२९ वैशाख, काठमाण्डौ ।
सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनेबित्तिकै निलम्बन गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ । २०७४ को तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि परेको मुद्दामा सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या गरेको हो ।
कार्कीविरुद्ध ६ वर्षपहिले प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएर पछि फिर्ता लिइएको महाभियोग प्रस्तावबारे फैसला दिँदै संवैधानिक इजलासले संविधानको धारा १०१ (६) को बृहत् व्याख्या गरेको हो । संविधानको उक्त धारामा ‘महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ ।
यो संविधान जारी भएयता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्की तथा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशहरू सुशीला कार्की र चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएकामा उनीहरू तुरुन्तै निलम्बनमा परेका थिए ।
संविधानको उक्त प्रावधान प्रस्ताव दर्ता हुनेबित्तिकैका लागि नभएर प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरी महाभियोग सुनुवाइ समितिमा पठाएपछिको अवस्थाका लागि भएको सर्वोच्चले ठहर गरेको हो । प्रस्तावका प्रक्रिया सुरु नहुँदासम्म निलम्बनको प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने पनि फैसलामा भनिएको छ ।
अदालतले आफूलाई नभएको र कानुनले नदिएको अधिकार संसद्का तत्कालीन महाचिवले प्रयोग गरेको फैसलामा उल्लेख गरेको छ । तर, अहिले पनि प्रस्ताव हुनसाथ निलम्बन भएको जानकारी सम्बन्धित निकायलाई दिने अभ्यास छ । प्रस्तावसँगै कामकाजमा रोक लगाउने व्यवस्थाको जवानकारीसहितको पत्र संसद् लेख्दै आएको छ ।
अदालतले कार्कीमाथिको प्रस्तावलाई कार्यकारीको निर्णयको प्रतिरक्षाका लागि ल्याइएको र प्रतिशोधपूर्ण भनेको छ । अदालतले मुद्दामा राय व्यक्त वा अदालतका फैसलाउपर महाभियोग लगाइनुमा कुनै औचित्य नरहेको पनि फैसलामा भनेको छ । अमूक स्वार्थ र उदेश्य बोकेर ल्याउने महाभियोगले संविधानवाद र संवैधानिक संरचनालाई नै असर पार्ने फैसलामा उल्लेख छ ।
