कर्मचारीको बढुवा क्षमताभन्दा बढी उमेरका आधारमा गर्ने तयारीमा सरकार लागेको छ ।संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा ९० प्रतिशत बढुवा ज्येष्ठताका आधारमा र १० प्रतिशत मात्रै आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा गर्ने व्यवस्था राखिएको हो ।यो समाचार आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।
सरकारको यस्तो निर्णय निजामती प्रशासनको भविष्यका लागि घातक हुने भन्दै कर्मचारीहरूले आपत्ति जनाएका छन् । संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयकले निजामती सेवालाई झनै सुस्त र भद्दा बनाउने कर्मचारीहरूको ठहर छ । उनीहरूले कार्यसम्पादन क्षमतालाई बढुवाको मुख्य आधार बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
‘हिजो जुन–जुन कारण सार्वजनिक प्रशासन बदनाम भयो, विधेयकले ती प्रावधानहरूलाई झनै प्रोत्साहित गर्ने गरी मस्यौदामा समेटेको छ,’ एक अधिकृतले भने, ‘बढुवा हुन योग्यता, क्षमताको आधारमा भन्दा गाला चाउरी पार्नुपर्ने भयो । यसमा हाम्रो आपत्ति छ ।’ मन्त्रालयले मस्यौदामा कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ वर्ष प्रस्ताव गरेको छ ।
