२१ जेठ, काठमाण्डौ ।
गौर हत्याकाण्डमा संलग्नलाई कारबाहीको लागि दिएको जाहेरीमा प्रहरीले प्रकृया अघि नबढाएको भन्दै पीडितहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको रिट आइतबार सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गरेको छ ।
पीडितहरु त्रिभुवन साह, रुपसागर देवी, रोकैया खातुन र विक्रम पटेलले वारेश चायल्सा पौडेलमार्फत् रिट निवेदन दर्ता गराएका अधिवक्ता जयमंगल जयसवालले जानकारी दिए ।
रिटमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले दर्ता भएको जाहेरीमा कानुनी प्रकृया अघि नबढाएकाले जाहेरीलाई फौजदारी कानुनको प्रकृयाबमोजिम अघि बढाउन परमादेश माग गरिएको छ । सर्वोच्चले रिटको सुनुवाइका लागि जेठ २२ गते सोमबारलाई पेसी तोकेको छ ।
यसअघि जेठ १६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकारले गौर हत्याकाण्ड र राजदरबार हत्या काण्ड लगायतको अनुसन्धान अगागि बढाउने बताएका थिए । प्रचण्डले इतिहासका ठूला–ठूला काण्डको फाइल खुलाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
यस्तै केही दिन अघि आम जनता पार्टीका अध्यक्ष एवं रौतहटबाट निर्वाचित सांसद प्रभु साहसमक्ष गौर हत्याकाण्डमा ज्यान गुमाएकाको परिवारले घटनाको निष्पक्ष छानबिन माग गरेका थिए । सांसद साह रौतहटकै भएको र गौर हत्याकाण्डको समयमा उनी माओवादीका प्रभावशाली नेताको रूपमा चिनिन्थे ।
त्यसपछि पटक–पटक सोही ठाउँबाट सांसद जितेर मन्त्री भएका साहले घटनाको छानबिनमा चासो दिनुपर्ने पीडितको माग छ । २०६३ चैत ७ गते रौतहटको गौरमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र मधेशी जनअधिकार फोरमले आमसभाको आयोजना गरेका थिए ।
दुवै पार्टीले एकै स्थानमा आमसभा आयोजना गरेपछि झडप भएको थियो । झडपका क्रममा माओवादीका २७ जना कार्यकर्ताको ज्यान गएको थियो । झडपमा ११५ जना घाइते भएका थिए । यस घटनालाई लिएर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनुसन्धान गरेको थियो ।
आयोगको अनुसन्धानमा दोषी देखिएका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहित १३० जनामाथि अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन गत पुस १९ गते सरकारलाई सिफारिश गरेको थियो ।
मुद्दा प्रक्रिया अघि नबढेपछि पीडित त्रिभुवन शाहले प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए । तर, रौतहट प्रहरीले उजुरी लिन नमानेपछि सर्वोच्च अदालत पुगेको शाहले बताए । उनले रिटमा आफ्नो जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान गर्न विपक्षीका नाममा परमादेश दिन माग गरेका छन् । सर्वोच्चले यस रिटमाथि सोमबार पेशी तोकेको हो ।
