१९ मंसिर,काठमाण्डौ ।
नेत्र चन्द्र विक्रम विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले महासचिव लगायतका नेताहरुलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि आक्रोश ब्यक्त गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै तीन दिने आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।
पक्राउ पुर्जीविरुद्ध आज साँझ साढे ५ बजे मशाल जुलुस, २० गते दिनको ३ बजे न्यायाधीशको पुत्ला दहन र मंसिर २१ गते २ बजे देशव्यापी जनप्रदर्शनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०७६ साल पुसको मुद्दा व्यूताएर सोमबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लव सी, प्रवक्ता प्रकाण्ड सी, पीवीएम माइला सी लगायतका नाममा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो ।
अदालतको उक्त आदेश २०७७ साल फागुन २१ गते सम्पन्न ३ बुँदे सहमतिको ठाडो उल्लङघन मात्र नभई देशका समस्यालाई शान्तिपूर्ण तरिकाले निकास दिन भइरहेका गम्भीर पहलमाथिको विध्वंसात्मक हमला भएको नेकपाको ठहर छ।
राज्यको जिम्मेवार निकाय अदालतमा बसेको न्यायधीशले प्रदर्शन गरेको यस्तो गैरकानूनी, असभ्य एवं अराजक कार्यको भर्त्सना गरेको छ । साथै यस्तावितण्डावादी कार्य रोक्न माग गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ ,‘आम नागरिकलाई थाहा छ कि प्रतिबन्ध हटाउदा राज्यसँग गरिएको ३ बुँदे सहमति मध्य एउटा बुँदा पार्टी नेता कार्यकर्ता माथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिने र बन्दी कमरेडहरुलाई मुक्त गर्ने छ ।
राज्यका सहमतिलाई कानूनको अंग बनाएर समस्याहरुलाई समाधान गर्न मद्दत गर्नु पर्ने मुख्य अङ्ग अदालतले नै गैर कानूनी कदम चाल्नु भनेको देशमा शान्ति भाड्न अदालत र न्यायधीस नै सक्रिय बनेको त होइन भन्ने आशंका पैदा भएको छ ।’
अदालतको गैरजिम्मेवार कार्यप्रति सरकार, राजनैतिक दलहरु, बुद्धिजीवी, मानवधिकारवादी, युवा विद्यार्थी, श्रमिक जनताको ध्यान पुयाउन साथै ३ बुंदे सहमतिलाई यथासिघ्र लागु गर्न, मुद्दाहरु खारेज गर्न र बन्दी कमरेडहरु मुक्त गर्न सरकार गम्भीर बन्न आग्रह गरेको छ ।
यस्तै काठमाडौं जिल्ला अदालतले महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवहितको सम्पत्ति पनि रोक्का गरिदिएको छ । २०७७ फागुन २१ गते भएको ३ बुँदे सहमतिअनुसार शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आइसकेको विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता कार्यकर्ताविरुद्ध अदालतमार्फत फेरि धरपकडको अवस्था बनाइएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि दुःख व्यक्त गरेका छन्।
शान्ति प्रक्रियापछि पनि फेरि सशस्त्र संघर्षमा उत्रिएपछि विप्लव समूह ०७५ सालमा प्रतिबन्धमा परेको थियो। तर, २१ फागुन २०७७ मा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसंग तीन बुँदे सहमतिपछि नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी खुला राजनीतिमा आएको थियो । त्यसअघि, सरकारले २८ फागुन २०७५ मा ‘राजनीतिक गतिविधि गर्न बन्देज गर्नेगरी’ सो समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
