१३ पुष,काठमाण्डौ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाको इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको हो । यसको सुनुवाइ दोहोरो बेन्चमा माघमा हुनेछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २० अनुसार गभर्नर पदमा नियुक्त हुन आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यताबिनै अधिकारीलाई गभर्नर नियुक्त गरिएको जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले बिहीबार रिट दर्ता गर्दै शुक्रबारका लागि पेसी तोकेको थियो ।
अधिवक्ता दीपकराज जोशीसहित ४ जना अधिवक्ताले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाई अधिकारीको नियुक्त तत्काल बदर हुनुपर्ने माग गरेका छन् । रिट निवेदकले चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई स्नातकोत्तर मान्न नसकिने जिकिर गरेका छन् ।
अधिकारीलाई गभर्नर बनाउने २०७६ चैत २४ गतेको सरकारको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्दै न्यूनतम योग्यता नपुगेकाले अधिकारीविरुद्ध अधिकारपृच्छाको रिट जारी हुनुपर्ने माग गरिएको छ । यद्यपि यस सम्बन्धमा इजलासले अन्तरिम आदेश भने जारी गरेको छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको जोडबलमा अधिकारीलाई गभर्नर नियुक्ति गरिएको थियो । गभर्नर अधिकारी एमालेनिकट हुन् । एमालेको आर्थिक विभागमा एम अधिकारीका नाममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बसेको भन्दै उनको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । तर, उनले यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
