काठमाडौँ, भदौ २६
नेपालमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारबाट पीडितको सङ्ख्या वर्षेनी बढ्दै गएको एक सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ ।महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण शाखाले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्ककअनुसार मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी उजुरी तथा विभिन्न अदालतहरूमा रहेको मुद्दाहरूको तथ्याङ्कक हेर्दा पछिल्लो सात वर्षमा यस्ता घटना दोब्बरले बढेको पाइएको छ ।
शाखाका अनुसार आव २०६८/६९ देखि आव २०७४/७५ को अवधिमा मानव बेचविखन तथा ओसारपसारविरुद्ध मुद्दाका रुपमा दर्ता भएका उजुरीहरू र मुद्दामा पीडित/प्रभावित व्यक्तिको सङ्ख्यामा झण्डै तेब्बरले वृद्धि भएको छ ।
तथ्याङ्ककअनुसार आव २०६८/६९ मा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी ११८, २०६९/७० मा १४४, २०७०/७१ मा १८५, २०७१/७२ मा १८१, २०७२/७३ मा २१२, २०७३/७४ मा २२७ र २०७४/७५ मा ३०५ जना पीडित भएका छन् । सो अवधिमा ५५ जना पुरुष समेत प्रभावित वा पीडित भएको देखिएको छ ।
विवाहित भन्दा अविवाहित बढी प्रभावित
तथ्याङ्क अध्ययन गर्दा अहिलेसम्म विवाहितभन्दा अविवाहित महिला बढी पीडित भएको देखिएको छ । सात वर्षको अवधि ७५१ अविवाहित र ६२९ विवाहित महिला बेचविखन तथा ओसारपसारमा परेका छन् ।
आव २०६८÷६९ मा विवाहित ५७ जना प्रभावित हुँदा अविवाहित ८४ जना प्रभावित भएका छन् । त्यस्तै, आव २०७०÷७१ मा १२६ विवाहित र १७० अविवाहित, २०७१÷७२ मा १०० विवाहित र १८० अविवाहित, २०७२÷७३ मा १८८ विवाहित र १६४ जना अविवाहित तथा २०७३÷७४ मा १५८ विवाहित र १५३ अविवाहित बेचबिखनमा परेका छन् ।
त्यसैगरी, यो अवधिमा बेचबिखनमा परेकामध्ये १८ वर्षसम्मका ६४६, १९–२५ उमेर समूहका ५२३, २६–३५ उमेर समूहका २५९ र ३६ भन्दा माथिका ११५ जना बेचबिखन तथा ओसारपसारमा परेका छन् ।
बेचबिखनको मुद्दामा फैसला कम
यस अवधिमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र त्यसअन्तर्गतका सरकारी वकिलका कार्यालयहरूबाट दायर बेचबिखन र ओसारपसारका अधिकाँश मुद्दामा फैसला हुन सकेको छैन भने फैसला भएकामध्ये धेरैमा अभियुक्तले सफाइ पाएका छन् ।तथ्याङ्ककअनुसार आव २०६८÷६९ मा दर्ता भएका ५९ मुद्दामध्ये चारवटामा मात्र कसूर कायम भयो र तीनवटामा सफाइ दिइयो । अन्य ५२ वटाको फैसला हुनै बाँकी छ । त्यस्तै, २०६९÷७० मा ७८ वटा मुद्दामध्ये चारवटामा कसूर कायम भए । आठ वटामा सफाइ दिइयो र बाँकी ६६ वटामा फैसला हुन सकेका छैनन् ।
आव २०७०÷७१ मा परेका ११९ मुद्दामध्ये दुई वटामा सफाइ दिइयो र ११७ वटा फैसला हुन सकेनन् । आव २०७१÷७२ मा परेका १४८ मुद्दामध्ये सातवटामा कसूर कायम भए र २३ वटामा सफाइ दिइयो । बाँकी ११८ वटा फैसला हुन सकेनन् ।आव २०७२÷७३ का २०५ वटा मुद्दामध्ये १६ वटामा कसूर कायम, आठमा सफाइ र १८१ वटा फैसला हुन बाँकी रहेको देखिएको छ । आव २०७३÷७४ का २४९ मुद्दामध्ये ९६ वटामा कसूर कायम, ५६ मा सफाइ र ९७ वटा फैसला हुन नसकेको देखिएको छ ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका मुद्दाहरूमा कानूनी कारबाहीलाई सशक्त तुल्याउन प्रहरी, सरकारी वकिल तथा अदालत तहमा विभिन्न प्रयासहरू भएपनि त्यो प्रभावकारी हुन नसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ । अधिवक्ता सुनिल खरेलले बेरोजगारी, अशिक्षा, प्रलोभन, गरिबीजस्ता कारण मानिस बेचबिखन तथा ओसारपसारमा पर्ने गरेको बताउँदै पीडकले राजनीतिक संरक्षणमा उन्मुक्ति पाउने हुँदा विकल्प सहितका कानुन ल्याउन खाँचो रहेको धारणा व्यक्त गरिन् ।
मन्त्रालयले ओसारपसारका घटनामा कमी ल्याउन सोही मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्ध एक राष्ट्रिय समिति गठन गरेको छ । यसमा पीडित पक्षको प्रतिनिधित्व अधिकारकर्मीबाट गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण शाखा प्रमुख एवं उपसचिव रोशनीदेवी कार्कीे वैदेशिक रोजगारका क्रममा एक काम भनेर अर्को काम लगाउने विषय पनि बेचबिखनभित्र पर्ने बताउँछिन् । खुल्ला सिमानाका कारण अनुगमन प्रभावकारी नभएको उनको तर्क छ ।
अङ्ग प्रत्यारोपण तथा घरेलु कामका लागि महिला मात्र नभएर पुरुषसमेत ओसारपसारको शिकार हुने गरेका छन् । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जान प्रतिबन्ध लगाएका देशमा समेत अन्य मुलुकको विमानस्थलबाट छल गरेर जाने प्रवृत्तिले पनि समस्या बढेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
यस अतिरिक्त सर्कस तथा विभिन्न धार्मिकस्थलमा प्रयोग गर्न बालबच्चा ओसारपसार भइआएका छन् । मनोरञ्जन क्षेत्रमा किशोरीलाई प्रयोग गरी यौनजन्य कार्यमा लगाइने गरिएको छ । आव २०७४/७५ मा परेका ३११ वटा ओसारपसारसम्बन्धी मुद्दामा ३०८ जना किशोरी र महिला थिए । प्रमुख कार्की विदेशमा जोखिममा रहेकालाई स्वदेश फर्काउन कानून नबनिसकेकाले पनि समस्या कायम रहिरहेको बताउँछिन् । उनका अनुसार अहिलेको अवस्थामा ओसारपसारमा कमी ल्याउन पीडितलाई स्वदेश फर्काउने, पीडकमार्फत पीडित र प्रभावितलाई क्षतिपूर्ति भराउने, साक्षीलाई सुरक्षा दिने, पीडितको मृत्यु भएमा वा उत्तराधिकारी अपांग भएमा क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न हदम्याद नलाग्नेजस्ता विषय ऐनमा समावेश गरिएको छ ।
यसैबीच, सरकारले पीडितको उद्धार, स्वदेश फिर्ती तथा पुनःस्थापनामा सहयोग पु¥याउन २०६५ सालदेखि पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्दैआएको छ । यस्ता केन्द्र दश वटा छन् र यहाँ ४५ दिनदेखि ६ महिनासम्म राख्ने गरिन्छ । सिफलमा २५ शय्या क्षमताको मंगला–सहाना पुनस्थापना केन्द्र सञ्चालित छ । विभिन्न सेवा तथा सुविधासहित उनीहरूलाई समाजमा घुलमिल हुनसक्ने शिक्षा उपलब्ध गराइएको छ ।
केन्द्रले पीडित/प्रभावितलाई खाना, बास, कपडालगायत आधारभूत आवश्यकताका साथै स्वास्थ्य उपचार, मनोपरामर्श, कानूनी सहायता, सीप विकास तालीम र बीउ पूँजीसमेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । केन्द्रका अनुसार अहिलेसम्म आठ हजार ५४८ पीडितले सेवा प्राप्त गरिसकेका छन् ।
रासस
