१६ माघ ,काठमाडौं ।
पशुपति क्षेत्रमा जग्गा हडपेर व्यक्तिगत बनाइएका घर, संरचना हट्ने भएका छन् । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीको निर्देशनमा काठमाडौं महानगरपालिकाकाले त्यस्ता संरचनामा डोजर चलाउने भएको छ । यसबारे पशुपति क्षेत्र विकास कोषको बोर्ड बैठकले निर्णय गरेको हो ।
मन्त्री किराँती कोषका अध्यक्षसमेत हुन् । उनले पशुपतिक्षेत्र विकास कोषको जग्गामा बनेको अवैधानिक संरचना खाली गराउन महानगरलाई निर्देशन दिएका छन् । बैठकमा मन्त्री किराँतीले कोषको जग्गामा हैकम जमाएर व्यावसायिक संरचनाहरु सञ्चालनमा रहेको बताउँदै तत्काल एक्सनमा जान कोषका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
बोर्डका सदस्य समेत रहेका काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले प्राविधिक मूल्याङ्कन आएको एक घण्टाभित्र जग्गामा बनेको संरचना खाली गर्ने जिम्मा आफ्नो भएको बताएका छन् । तत्काल कानुनी प्रक्रिया पु¥याएर अवैधानिक संरचना तथा व्यक्तिले हडपेर बनाएका घर खाली गराउने भएको छ ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषको काठमाडौं महानगरपालिका ८ गाँचा पोखरीमा ३ रोपनी ६ आना १ पैसा जग्गा हाल व्यक्तिले हडपेर घर बनाएर भोगचलन गर्दै आएका छन् । त्यस्तै वडा नं ३ भगवानस्थानमा ३ रोपनी ८ आना जग्गामा समेत व्यक्तिले संरचना बनाएर भोगचलन गर्दै आएका छन् ।
सिफलस्थित लामा पोखरीमा समेत अधिग्रहण गरी व्यक्तिले भोगचलन गर्दै आएको कोषले जनाएको छ । यी जग्गामा रहेको संरचना हटाउन कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी प्राविधिक मूल्याङ्कन महानगरलाई बुझाउने बोर्डले निर्णय गरेको छ । प्राविधिक मूल्यांकन आएको दिन नै महानगरले संरचना भत्काउन सक्ने मेयर शाहले बताए ।
यस्तै गोठाटारस्थित पशुपतिको क्षेत्र विकास कोषको नाममा रहेको ५ सय ३४ रोपनी जग्गामध्ये हराएको २९ रोपनी जग्गा खोज्नका लागि पनि मन्त्रालयले समिति गठन गर्ने समेत बोर्ड बैठकमा निर्णय भएको छ । हराएको जग्गा खोजीका लागि पूर्वसचिवस्तरीय उच्च समिति गठन गरिने मन्त्री किराँतीले बताए ।
यो प्रकरण अर्को ललिता निवास प्रकरणजस्तै हुनसक्ने उनले बताए । कुनै शक्ति केन्द्रको दबाब आफूलाई सह्य नहुने बताउँदै मन्त्री किराँतीले पशुपतिको बेथिति निर्मूलका लागि एक्सन प्लानका आधारमा आफूलाई कामको नतिजा ल्याउन कोषका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिए ।
यससँगै विवादित पशुपति आर्यघाटको आरतीको विषयमा सत्यतथ्य छानबिन गरी निर्णय खारेज गर्नका लागि कोषका कोषाध्यक्ष नारायणप्रसाद सुवेदीको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरिएको छ ।
