२० फागुन, काठमाण्डौ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच आज विहान भेटवार्ता भएको छ । राष्ट्रियसभाको अध्यक्षलाई लिएर माओवादी र कांग्रेसबीच गतिरोध बढिरहेका बेला गठबन्धन दलसँगको बैठकअघि प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्ष ओलीबीचको भेटवार्तालाई महत्वका साथ हेरिएको छ । सत्ता गठबन्धन दलबीच दूरी बढिरहेको चर्चाका बीच दुई नेताबीच भेटवार्ता भएको हो ।
संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगो लगाउने विषयमा प्रधानमन्त्री दाहाल र ओलीबीच छलफल भएको जनाइएको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगसम्बन्धी विधेयक (टीआरसी) एमालेका कारण रोकिएको आरोपका बीच पछिल्लो समय त्यसलाई अघि बढाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सकारात्मक बनेको जनाएको छ ।
छलफलका क्रममा टीआरसीमा अडान राखेको एमाले लचक देखिएको छ । पीडितमैत्री हुने गरी केही प्रावधान प्रस्ट हुने गरी शब्द हेरफेर गरेर विधेयक टुंग्याउन ओली सहमत भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ । ओलीले बैठकमा सर्वोच्चको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड स्वीकारे साथ दिन तयार रहेको बताएका थिए ।
ओलीसँग छलफल गरेपछि प्रचण्डले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसंग पनि छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका छन् । संसदको जारी अधिवेशनबाटै टीआरसीसम्बन्धी विधेयक पारित गराउने प्रचण्डको तयारी छ ।
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनाहरू मेलमिलापमा जाने, जघन्य अपराध तथा मानवअधिकार उल्लंघनका विषयमा मुद्दा चलाउने, वेपत्ता भएकाहरूबारे छानबिन गर्ने, पीडितहरूको परिपुरण गर्ने विषय माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि टुंग्याउने भनिए पनि लामो समयसम्म यी विषय टुंगिन सकेका छैनन् ।
आइतबार बिहान ११ ः ३० बजे संसद्को कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा बैठक बोलाइपनि शीर्ष नेताहरुबीच विवादित विषयमा सहमति हुन नसक्दा बैठक निर्धारित समयमा बस्न सकेन । बैठक अगाडि प्रचण्डले शीर्ष नेतासँग विधेयकबारे छलफल गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति देउवाबीच विधेयकमा एमालले सहमति नजनाएमा प्रक्रियाबाट अघि बढाउने तयारी छ ।
तर एमालेको सहमति नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएर आफैँलाई अठ्यारो हुने होकि भन्ने त्रास प्रचण्डलाई रहेको छ । सर्वोच्च अदालतले २०७१ सालमा नै द्वन्द्वकालीन मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै पीडितको असहमतिमा र गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा क्षमादान हुनै नसक्ने आदेश गरेको छ ।
तर, सर्वोच्चको नजिरविपरीत हुने गरी तयार पारेर विधेयक दर्ता गरिएको भन्दै द्वन्द्वपीडित र अधिकारकर्मीहरूले आपत्ति व्यक्त गरेका छन् । मानवअधिकार उल्लंघनको परिभाषासम्बन्धी विधेयकमा भएको दुई फरक प्रावधानले पीडकलाई उन्मुक्ति दिने द्वन्द्वपीडितको दाबी छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा मानव अधिकारको उल्लंघन भनेर हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैरकानुनी थुनामा राख्ने, कुटपिट गर्ने, अंगभंग वा अपांग बनाउने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी गर्ने, घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन गर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका जुनसुकै अमानवीय कार्यलाई भनिएको छ ।
मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका रूपमा ‘क्रुर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य र अमानवीय वा क्रूरतापूर्वक दिएको यातना’ लाई परिभाषित गरिएको छ ।
