२ चैत , काठमाण्डौ ।
नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जवाफ नआएसम्म उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सदनमा विधेयक पेश गर्न नदिने अडान लिएको छ। सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धान भइरहेका लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाएको भन्दै कांग्रेसले विरोध जनाइरहेको छ। आज गृहमन्त्री लामिछानेले राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ।
तर, त्यसमा कांग्रेसले अवरोध गरेको हो। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने हो कि प्रतिपक्षलाई सदन अवरोध गर्न बाध्य पारिएको हो। बाध्य पारिएको हो भने पनि त्यसो नगरियोस्। होइन भने प्रधानमन्त्रीको जवाफ नआएसम्म गृहमन्त्रीको कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न दिँदैनौँ।’ कांग्रेसले विरोध जनाउँदै अवरोध गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेका विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जवाफ दिनुपर्ने माग गरेको छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची थियो । तर सभामुख देवराज घिमिरे उक्त कार्यसूचीमा प्रवेश गर्नुअघि नै कांग्रेस सांसदहरु उठेर अवरोध गरेका थिए ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखकले यसअघि एमाले प्रतिपक्षमा रहँदा आरोप लागेका मन्त्रीका विषयमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिएसम्म संसद चल्न नदिने भन्दै अवरोध गरेका थिए । त्यतिबेला भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वालामाथि बालकुमारी घटनाको दोषी रहेको आरोप लागेको थियो भने स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले अख्तियारमा बयान दिएका थिए ।
एमालेले यी दुई मन्त्रीका विषयमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागेर संसद अवरुद्ध गरेका थिए । अहिले कांग्रेसले विगतमा मन्त्रीहरुमाथि प्रश्न उठ्दा सभामुखबाट जवाफ दिन रुलिङ भएको भन्दै अहिले पनि सहकारी ठगी प्रकरणमा आरोपित रवि लामिछानेका विषयमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने बताएका हुन् । शुक्रबार नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अवरोध गर्दा सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रले नियमापत्ति गरेको छ ।
कांग्रेस सांसदहरू सिटबाट उठेर अवरोध गरेका बेला माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले नियमापत्ति गरे । संसदीय क्यालेन्डरसमेत बनेको र त्यसअनुसार अगाडि बढ्नुपर्नेमा त्यसो हुन नदिनु प्रतिनिधिसभा नियमावली विपरीत हुने उनको तर्क थियो । सभामुखले समय दिएपछि सांसद राजेन्द्र केसीले सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछाने अनुसन्धानको घेरामा रहेको भन्दै आफूहरू यसबारेमा स्पष्ट हुन चाहेको बताए ।
उनले भने, ‘गृहमन्त्री रवि लामिछानेजी सहकारी पीडक हुनुहुन्छ । पीडितहरू हजारौं संख्यामा सडकमा रोइरहनुभएको छ । यस्तो अवस्थामा जबसम्म प्रधानमन्त्रीले हाउसमा आम नेपाली जनतालाई आश्वस्त पार्न सक्नुहुन्न । तबसम्म हाउस चल्न सक्दैन ।’ त्यसपछि कांग्रेसको अवरोध र अभिव्यक्तिमाथि माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक पाण्डेले नियमापत्ति गरेका हुन् ।
बैठकको सुरुमै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा माग गरेको थियो । आकस्मिक समयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले गृहमन्त्रीमाथि विभिन्न प्रश्नहरु उठेको भन्दै नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिन माग गरेका हुन्् ,उनले लामिछाने आफूमाथि प्रश्न बोकेर गृहमन्त्री हुनु नहुने बताका छन् ।
सांसद पौडेलले हाल ३१ हजार सहकारीमा ७३ लाख वचतकर्ता रहेको उल्लेख गर्दै सहकारी पीडितहरुले आफ्नो बचत फिर्ताको माग गरिरहेको बताए । उनले अनुसन्धानको घेराभित्रै रहेका गृहमन्त्रीले सहकारी पीडितहरुको माग कसरी सम्बोधन गर्नसक्छ भनेर प्रश्न समेत गरेका छन् । उपप्रधानमन्त्री लामिछानेविरुद्ध सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका बचतकर्ताले पोखरामा जाहेरी दिएका छन् ।
