चैत ५ , विराटनगर।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि सीमा नाकामा परिवर्तन देखिएको छ । विराटनगरको सीमावर्ती भारतीय बजार जोगवनीबाट कुनैपनि सामान ल्याउँदा अनिवार्य भन्सार तिर्नुपर्ने नियम लागू भएको छ। भन्सारमा हरेक सामानको अनिर्वाय शुल्क तिर्नुपर्ने भएपछि किनमेल गर्न पुगेकाहरु सीमा नाकाबार्ट फर्किएका छन् ।
नाकामा ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरेर चेकजाँच समेत कठाइ गरिएको नाकाबाट जोगवनी नपुगि फर्किएका सर्वसाधारणहरुले बताएका छन् । यसअघि गृहमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दै गर्दा गृहमन्त्री रविले भन्सारमा हुने राजस्व चुहावट हुन् नदिन प्रहरी प्रशासनले उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
उनले गृहमन्त्रालयले राजस्व संकलनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नु पर्ने भन्दै आफूले राजस्व चुहावटलाई गम्भिर रुपमा लिएको बताएका थिए । रविले यसअघिको आफ्नो पहिलो ३४ दिनको कार्यकालमा जनताले महसुस गर्ने गरी बोर्डर क्षेत्रमा परिवर्तन देखिएको आफूले सुनेको समेत स्मरण गरेका थिए ।
रविले नेपाली किसानका सामान फाल्नु पर्ने र विदेशबाट आएका सामान छ्याप्छ्याप्ती हुने प्रबृत्तिको अन्त्य गर्न समेत कडा निर्देशन दिएका थिए । जोगवनी बजारका ग्राहक ९८ प्रतिशत नेपाली हुन्छन् । अहिले विना भन्सारको सामान रोक्ने नीतिका साथ जोगवनीमा किनमेल गर्न जान सर्वसाधारण निरुत्साहित हुने गरी कडाइ गरिएको छ ।
भन्सारमा गरिएको कडाइको विराटनगरका उद्योगी व्यापारीहरुले स्वागत गरेका छन् भने सूचनाको अभावमा जोगवनी पुगेका सर्वसाधारण भने रुष्ट भएका छन् । जोगवनीबाट विना भन्सार सामान ल्याउन नपाइने सूचना नपाएका सर्वसाधारणहरु आजपनि नाकामा पुगेका थिए । कतिपय सर्वसाधारणहरुले भने पारीबाट सामान किनेर ल्याएपछि भन्सार तिरेर लैजाने भन्दा पनि अप्ठ्यारो परेको बताएका छन् ।
उनीहरुले सूचना नदिएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका छन् । यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रवक्ता रन्जनकुमार दाहालले विना भन्सार जोगवनीबाट नेपालतर्फ सामान ल्याउन नपाइने बताएका छन् । जान र आउन आवात जावतमा कुनै समस्या नरहेको भन्दै दाहालले, भने पारीबाट आउँदा कि खाली हात आउनु पर्याे कि ल्याएको सामानको कर अनिवार्य तिर्नुपर्याे ।
नाका क्षेत्रमा चल्ने सिटी सवारीलाई पनि लाइसेन्स अनिवार्य गरिएको छ । अनिवार्य भन्सार गरिएपछि ठूलो संख्यामा नाकामा प्रहरी परिचालन गरिएको छ । विराटनगर भन्सारले समेत सीमापारिबाट ल्याएका सामानमा कडाइका साथ चेकजाँच भइरहेको बताएको छ । राजस्व चुहावटका विषयमा गएको फागुन २९ गते प्रधानमन्त्रीले समेत लामिछाने र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग छलफल गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री पुनले गृह प्रशासनले सहयोग गरे भन्सारविन्दु बाहिरबाट हुने तस्करी रोक्न सकिने र यसले भन्सार राजस्व संकलन दोब्बर बढ्ने बताएका थिए । वैध रुपमा आयात भए हाल १० प्रतिशतले बढिरहेको राजस्व १५÷२० प्रतिशतले बढाउन सकिने दाबी गर्दै अर्थमन्त्री पुनले तस्करी रोक्ने कदम चाल्न गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए।
जवाफमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले अवैध रुपमा हुने आयातमा गृह प्रशासन निर्मम बन्ने जवाफ दिएका थिए उक्त छलफलपछि गृहमन्त्री लामिछानेले सामाजिक सञ्जालबाट प्रहरीलाई कानुनअनुसार काम गर्न अपील गरेका थिए । भारतसँग सीमा जोडिएका तराईका जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुख मोलमोलाइमा गएकाले तस्करी नियन्त्रणमा वेवास्ता गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । यसअघि पहिलो पटक लामिछाने गृहमन्त्री बन्दा भन्सारविन्दु बाहिरबाट हुने तस्करी रोकिएको भन्सार विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।