१६ चैत , विराटनगर ।
युक्रेन र रुस तीनवर्षदेखि निरन्तर एकअर्काविरुद्ध लडिरहेका छन् । यी देशबीचको युद्धमा प्रत्यक्ष रुपमा कुनै तेस्रो देश नहोमिएपनि यस युद्धको असर भने सारा विश्वले व्यहोरिरहनु परेको छ । नेपालसँग कुटनैतिक र व्यापारिक बाहेक त्यति प्रगाढ सम्बन्ध नरहेका यी देशको युद्धको प्रताडना भने नेपालीजनले भोगिरहेका छन् ।
वैधानिक रुपमा रुसी वा युक्रेनी सेनामा भर्ती हुने व्यवस्था नरहेपनि अवैध रुपमा ती देशमा सयौ नेपालीहरु सेनामा भर्ती भएका छन्। यसरी भर्ती भएकाहरु मध्ये झन्डै दुई दर्जनले युद्धमैदानमा जीवन गुमाइसकेका छन् । केही अझै वेपत्ता र बन्धक छन् भने बाँकी रहेकाहरु सकुशल स्वदेश फर्कादिनका लागि हारगुहार गरिरहेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा अवैध रुपमा रुसी सेनामा भर्ना भएर मृत्यु भएका घटना निरन्तर बाहिरिँदै गर्दा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट रुसका लागि श्रम स्वीकृति खुला गरिएको छ । रुसी सेनामा नेपालीको मृत्यु भएको घटना बाहिरिएसँगै सरकारले पुस तेस्रो सातादेखि श्रम स्वीकृति दिन बन्द गरेको थियो ।
तत्कालका लागि भनेर बन्द गरिएको श्रम स्वीकृति अहिले खुला गरिएको पाइएको छ । यसरी श्रम स्वीकृति खुला गर्नुमा सरकारले श्रम स्वीकृतिको दुरुपयोग भएको नदेखिएको विषयलाई आधार मानेको छ । रुस जान श्रम स्वीकृति दिइएका नेपालीहरु तोकिएको क्षेत्रमै काम गरेको पाइएपछि श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको श्रम मन्त्रालयको भनाइ छ ।
मन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम अहिले वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गतका वैदेशिक रोजगार कार्यालयहरुले यस्तो अनुमतिपत्र दिन शुरु गरिसकेका छन् । तर रुसमा श्रम स्वीकृति खुलाउने उक्त निर्णयबारे स्वामित्व लिने व्यक्ति भने अहिले कोही छैन । श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्याल रुसमा श्रम स्वीकृति खुलाउने निर्णय आफ्नो कार्यकालभन्दा अगाडि नै भएको भन्दै यसलाई तत्काल रोक्ने पक्षमा छन् ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री अर्यालले बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा जानकारी गराइसकेको बताएका छन्। उनले बैठकपछि भनेका छन्, ‘मैले आज क्याबिनेटमा पनि यो विषय जानकारी गराएको छु। परराष्ट्र मन्त्रालयसँग पनि हामी छलफल गर्छौं। आजै परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाम्रो निमित्त सचिवज्यूले परराष्ट्र सचिवज्यूसँग एक तहको छलफल गरिसक्नुभएको छ। अब हामी के निर्णयमा पुग्ने भन्नेचाहिँ परराष्ट्र मन्त्रीज्यू फर्किसकेपछि हामी बस्छौं र तत्कालका लागि स्थगित गर्ने कि, के गर्ने भन्ने निर्णय गर्छौं।’
मन्त्रिपरिषद बैठकमा श्रममन्त्री अर्यालले कुरा उठाइसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पपकमल दाहाल प्रचण्डले पनि परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग छलफल गरेर निर्णय गर्न भनेका छन्। परराष्ट्र मन्त्री श्रेष्ठ चीन भ्रमणमा छन्।रुसमा श्रमस्वीकृतिको निर्णय गर्न लगाउने पूर्वमन्त्री शरद्सिंह भण्डारी सत्ता समीकरण फेरिएसँगै बाहिरिएका छन् ।
निर्णय गर्ने श्रम मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले अहिले राजीनामा दिएका छन् । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट मन्त्री बनेका भण्डारीले सरकारबाट बिदा हुनु २ दिनअघि रुसको श्रम स्वीकृति खुला गरिदिएको पाइएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रहेका उनले फागुन १६ गते श्रम स्वीकृति खुला गरेका थिए।
त्यसको दुई दिनपछि भण्डारी मन्त्रीबाट हटेका थिए। तर जाने बेलामा भण्डारीले एउटा म्यानपावर कम्पनीका लागि श्रम स्वीकृति दिने निर्णय सचिवस्तरबाट गराएको खुलेको छ। सरकारले गएको पुस १९ गते रुसमा श्रमिक रोक्न श्रम स्वीृकति नै बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर यो वर्ष पनि वैदेशिक रोजगार विभागबाट ३७० जना रुस पुगिसकेको तथ्यांकले देखाएको छ।
विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेले यो वर्ष फागुन महिनासम्ममा ३७० जनाले रुसका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएको बताए। गत वर्ष ३८६ जनाले रुसका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएका थिए। परराष्ट्र मन्त्रालयले रुसमा भ्रमण गर्दा कन्सुलर सेवा विभागबाट एनओसी लिएर मात्रै गर्न सूचना जारी गरेपछि श्रम मन्त्रालयले पुस १९ गतेदेखि श्रम स्वीकृति दिन स्थगित गरेको थियो।
तर श्रम स्वीकृति रोकिएको कारण रुसमा विभिन्न पेसा व्यवसाय गरी नेपालमा बिदामा आएकाहरूको मागलाई सम्बोधन गरी फागुन ९ को सचिवस्तरीय निर्णयबाट श्रम स्वीकृति सुचारु गरिएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ। संस्थागत निर्णयबाट रुसको ब्लागोभ्सचेन्स्क सिटीस्थित सिनोप्स इन्जिनियरिङ रसिया ग्रुप एलएलसी कम्पनीमा कामदार पठाउनैका लागि अन्तिम स्वीकृति खुला गरेको पाइएको छ।
यस कम्पनीका लागि म्यानपावर कम्पनीबाट कामदार छनोट भइसकेको र अन्तिम श्रम स्वीकृति मात्रै लिन बाँकी रहेको भन्दै म्यानपावर कम्पनीले मन्त्रालयमा ताकेता गरेको थियो। म्यानपावर कम्पनीकै ताकेताका कारण मन्त्री भण्डारीले आफू जाने बेलामा श्रम स्वीकृति खुला गरिदिएको पाइएको छ।
यसअघि सचिवले निर्णय गर्दा पहिलेदेखि नै त्यहाँ काम गरिरहेका र बिदामा नेपाल आएका श्रमिकको हकमा खुला गर्ने भनिएको छ। यस्तै एउटा म्यानपावर कम्पनीको नाम नै किटान गरेर १५५ जनाको लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति दिने निर्णय भएको देखिएको छ।
उनीहरू अन्तिम स्वीकृति पाएर रुस पुगिसकेका छन्। नयाँ श्रम स्वीकृति भने अहिले पनि बन्द रहेको श्रम मन्त्री अर्यालले बताए। उता रुसजस्तै यस्तै अर्को युद्द प्रभावित मुलुक इजरायलमा भने अहिले श्रम स्वीकृति बन्द गरिएको छ । हमाससँगको युद्दका कारण जोखिम रहेको भन्दै श्रम स्वीकृति बन्द गरिएको हो ।
हमासको पहिलो आक्रमण बाहेक त्यसपछि इजरायलमा कोही पनि नेपाली हताहती भएको समाचार आएका छैनन् । अर्कोतिर इजरायल नेपाली कामदारको आकर्षक गन्तव्यसमेत हो । इजरायलको कृषि र घरायसी क्षेत्रमा अहिले पनि ठूलो आकर्षण छ । दशौँ हजार नेपाली अहिले पनि इजरायलमा काम गर्दै आएका छन् ।
त्यसलाई खुलाउन भने लामो समयदेखि विगतमा पहल भएन । अहिले श्रम मन्त्री अर्यालले अध्ययनका लागि समिति गठन गरेका छन् । यद्यपि इजरायलमा श्रम स्वीकृति खुल्ने टुंगो छैन ।नेपालबाट रुस जानेको क्रम रहे पनि संख्या उल्लेख्य रुपमा धेरै भने छैन ।
वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक अनुसार अघिल्लो वर्ष कुल ३ सय ८६ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । त्यसमध्ये ३ सय ७० जना पुरुष र १६ जना महिला रहेका छन् । यो अवधिमा २ सय ९२ जनाले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका थिए । यसरी नयाँ श्रम स्वीकृति पाउनेहरुमा २७८ जना पुरुष र १४ जना महिला रहेका थिए ।
त्यस्तै पुनः श्रम स्वीकृति पाउनेमा भने ९२ जना पुरुष र २ जना महिलासमेत गरी ९४ जना छन् । नयाँ श्रम स्वीकृति बन्द हुनुअघि चालु आर्थिक वर्षमा नेपालबाट यो वर्षको पुससम्म नेपालबाट म्यानपावरमार्फत् १ सय २१ जना र व्यक्तिगत रुपमा ४ सय ३ जनाले रुस जान अनुमति लिएका थिए ।
भदौमा मात्रै सबैभन्दा बढी २०४ जनाले श्रम स्वीकृति पाएको विभागले जनाएको छ । अहिले रुसमा दिँदै आएको श्रम स्वीकृतिले नेपालको अर्थतन्त्र वा रोजगारीमा खासै ठूलो प्रभाव नपार्ने भए पनि हतार गरेर श्रम स्वीकृति खुलाउनुले सरकारको यसभित्र निहित उद्देश्य रहेको हुन सक्ने शंका गरिएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट मन्त्री बनेका डोल प्रसाद अर्याल (डीपी)ले यसअघि भण्डारीले गरेका निर्णय उल्ट्याउने तयारी स्वरुप अध्ययन गर्न एक समिति गठन गरेका थिए। मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव गोविन्द प्रसाद रिजालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ।
समितिलाई २१ दिनभित्र विवादास्पद निर्णयका विषयमा अध्ययन गर्न र प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ। भण्डारीले आफ्नो कार्यकालमा पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क बढाउने निर्णय गरेका थिए। उनले हाल कायम रहेको ७०० रुपैयाँबाट बढाएर दुई हजार ८०० रुपैयाँ पु¥याएका थिए।
शुल्क बढाएको विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि उक्त निर्णय स्थगित गरिएको थियो। त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले अनिवार्य रूपमा अङ्ग्रेजी भाषा सिक्नुपर्ने निर्णय गरिएकोमा विवाद उत्पन्न भएपछि तत्काल कार्यान्वयन गर्न रोकिएको थियो।
त्यस्तै भण्डारीकै सक्रियतामा दक्षिण कोरियामा ई–सेभेन भिसा मार्फत कामदार पठाउन म्यानपावर व्यवसायीहरूलाई अनुमति दिने निर्णय गरेका थिए। विभिन्न देशबाट कामदार माग भई आएकोमा माग प्रमाणीकरणका लागि कार्यविधि बनाएर समितिमार्फत गर्ने निर्णयसमेत गरिएको थियो।
पूर्वमन्त्रीका विवादास्पद निर्णयबारे अध्ययन गरेर खारेज गर्ने वा के गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्री अर्यालले निर्णय गर्नेछन्। पूर्वमन्त्री भण्डारीले जापानमा समेत म्यानपावर व्यवसायीमार्फत कामदार पठाउन पाउने निर्णय गराएका थिए। त्यस्तै नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेर श्रमिकलाई जापान पठाउने १४ म्यानपावर व्यवसायीहरूलाई कुनै कारबाही नगरी सफाइ दिएका थिए। पूर्व श्रम मन्त्री भण्डारीका विवादास्पद निर्णय, युद्धका बीच रुसमा श्रम स्वीकृति र त्यसलाई रोक्न श्रम मन्त्री अर्यालको प्रयासबारे तपाईका विचार अवश्य ब्यक्त गर्नुहोला ।
