८ वैशाख , विराटनगर ।
नेपाल वार एशोसिएसनका पूर्व महासचिव एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले कानून व्यवसायीहरुले नै सही सुझाव दिन नसक्दा न्याय क्षेत्रमा विकृत्ति बढेको बताएका छन् । नेपाल वार एशोसिएसनले विराटनगरमा आयोजना गरेको न्यायपालिका पुनर्संरचना सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले कानून व्यवसायीले सही सुझाव दिन नसक्दा संविधान ठीक ढंगले अगाडि बढ्न नसकेको बताए ।
उनले भने ‘जसले संविधान बनायो उसैले नहुर्काइ बिचैमा अलपत्र पा¥यो, संविधानवाद होइन आफ्नो र अर्काको हेर्न थाल्यो, आफ्नो निजी स्वार्थमा लाग्यो त्यसैले अहिलेको संवैधानिक समस्या आएको हो ।’ कोशी प्रदेशको प्रसङ्ग कोट्याउँदै उनले भने ‘सरकार पनि छाड्दिन विश्वासको मत पनि लिन्न भन्ने कुरा संविधान भाँडमा जावस् भनिएको हो, यस्तै कुरालाई हामी कानून व्यवसायीहरु समर्थन गरिरहेका छौं ।’
कोशी प्रदेशका मुख्य न्यायाधीवक्तालाई देखाउँदै उनले भने ‘सरकार पनि छाड्दिन विश्वासको मत पनि लिन्न भन्नेलाई पद जोगाउनैका लागि गलत सुझाव दिइरहेका छौं, हामीले निजी स्वार्थ र लोभले गर्दा संविधानलाई यसरी नै भाँडमा लैजादैछौं, यस्तो संविधानमा कहाँ लेखिएको छ ? अहिले हाम्रा न्यायाधीवक्तालाई हेर्नुस् त ! कति हतारो छ सरकार जोगाउन, विश्वासको मत पनि लिनुहुन्न, सरकार पनि छोड्नु हुन्न भनेर सुझाव दिइरहनु भएको छ ।’
केन्द्रमा भागबण्डाको संस्कृतिमा वार एशोसिएसन सामेल भएको आरोप उनले लगाए । उनले भने ‘न्यायाधीश भागबण्डा र अरु सबै सवालमा हस्ताक्षर गरेर बारको प्रतिनिधि आउने अनि संविधान पालना गर भनेर अर्ति दिने पनि ठिक भएन । बारका प्रतिनिधिले संविधान संरक्षण गर्न सकिएन भने राजीनामा दिएर आउनुपर्छ ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले न्यायपालिकाको विद्यमान संरचनामा पुनर्संरचना विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उनले न्यायपरिषदको कार्यशैली, भर्खरै जारी नियमावली, संसदीय सुनुवाई समिति, संवैधानिक परिषद, संवैधानिक इजलास, सर्वोच्चका न्यायाधीशको कार्यावधि, महाअभियोग आदि विषयमा गर्नुपर्ने सुधारका बारेमा सवाल उठाएका थिए ।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले संवैधानिक सुधार एजेण्डा नेपाल वारले बोक्दै आएको र यस विषयमा पनि वार नै अगाडि सर्नुपर्ने बताए । अहिलेको न्यायिक संरचना हाइब्रिड प्रकारको देखिएको बताउँदै उनले भने केही व्यवस्था संघात्मक र केही एकात्मक छन् । हाम्रो न्यायालयमा अतिराजनीतिकरण भएका कारण पनि संवैधानिक जटिलताहरु देखिएको तर्कगर्दै कतिपय संरचनाबाट प्रधानन्यायाधीशलाई अलग गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
