१४ वैशाख , काठमाण्डौ ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने नेतृत्वको गृह मन्त्रालयले देशका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय (सीडीओ कार्यालय) लाई अलपत्र र रुग्ण आयोजनाको विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ। शुक्रबार सबै जिल्ला प्रशासनलाई पत्र पठाउँदै गृहले त्यस्तो निर्देशन दिएको हो।
‘मुलुकका विभिन्न स्थानमा संचालित योजना तथा आयोजनाहरु पूर्ण कार्यान्वयन नभई अलपत्र र अपुरो हुन गई सार्वजनिक कोष तथा सम्पतिको नोक्सानी व्यहोर्नु परेको गुनासो आएको छ,’ गृहले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘त्यहाँस्थित आयोजना÷योजना संचालन गर्न कार्यालय÷ निकायसँग समन्वय गरि त्यहाँ जिल्लास्थित हाल अलपत्र÷रुग्ण अवस्थामा रहेका योजना तथा आयोजनाहरुको विवरण यस मन्त्रालयमा पठाउनु हुन अनुरोध छ।
साथै त्यस्ता अलपत्र÷रुग्ण योजना÷आयोजनालाई पूर्णता दिन सम्बन्धित कार्यालय र निकाय लगायत सरोकारवालासँग समन्वय एवं सहजीकरण गर्नुहुन पनि अनुरोध छ।’ सरकारले रुग्ण उद्योगहरूमा संभावना खोजी गरी पुनः सञ्चालन गर्ने नीति लिए पनि नीतिगत तहबाटै यस्ता उद्योगहरू उपेक्षित हुँदै गएका छन् ।
यस्तो अवस्थामा गृहले अलपत्र र रुग्ण आयोजनाको विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ । २०७१ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी १४ उद्योगलाई रुग्ण उद्योगको मान्यता दिइए पनि हालसम्म ति उद्योग न पुनः सञ्चालन हुन सकेका छन न त बन्द नै हुन सकेका छन् । उद्योगमा भएका पूर्वाधार दिनप्रतिदिन कमजोर हुँदा रुग्ण उद्योग पुनः संञ्चालनको संभावना पनि टर्दै गएको छ ।
नेपालको रुग्ण उद्योगमा अर्बौँ पुँजी फसिरहेको, ‘कति उद्योग सरकारी एवम् निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित बैंक एवम् वित्तीय संस्थाबाट कर्जा उपलब्ध गराइएकोमा साँवा, ब्याज, हर्जना उठ्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको छ । ठूलो मात्रामा पुँजी डुबेको र आफ्नो जायजेथा धितोमा फसेको र अर्काेतिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वासलातमा अनुत्पादक सम्पत्तिका रूपमा वर्षौँदेखि जिम्मेवारी सार्ने काम मात्र भएको छ ।
सरकारी लगानीको हेटौंडा कपडा कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योगलगायतका उद्योग लामो समयदेखि बन्दरहेको अवस्थामा तिनको सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने प्रयास सफल हुन सकेको देखिँदैन । यस्तै उद्योगबाहेक सडक, खानेपानी, पुल तथा विभिन्न भौतिक पूर्वाधारका आयोजनाहरु समेत विभिन्न जिल्लामा विविध कारणले अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् ।
