२३ वैशाख ,काठमाण्डौ।
नेपाल सरकारले १ सय रुपैयाँको नेपाली नोटमा नयाँ चुच्चे नक्सा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेपछि भारतले यसबारे प्रतिक्रिया जनाएको छ । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले नेपालले एकतर्फी निर्णय गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले यस विषयमा नयाँ दिल्लीको ‘पोजिसन’ स्पष्ट रहेको र नेपालले एकतर्फी निर्णय गरेको जिकिर गरेका हुन् ।
गत बिहीबार बसेको नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले एक सय रुपैयाँको नोटमा अहिलेको नक्साको सट्टा चुच्चे नक्सा राख्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसबारे भारतका पत्रकारहरुले विदेशमन्त्री जयशंकरसँग जिज्ञासा राखेका थिए । त्यसको जवाफ दिने क्रममा विदेशमन्त्री जयशंकरले भने, ‘हाम्रो धारणा स्पष्ट छ, नक्सा परिवर्तन भए पनि धरातलीय यथार्थ परिवर्तन हुँदैन ।’
नेपाल सरकारको निर्णयबारे विस्तृत जानकारी नभएको बताउँदै उनले सीमाबारे दुई देशबीच स्थापित संयन्त्रमा छलफल भइरहेका बेला नेपालले एकतर्फी निर्णय गरेको उनले बताए । ‘मैले रिपोर्ट हेरेँ । मैले विस्तारमा त हेर्न पाएको छैन, तर यस विषयमा हाम्रो पोजिसन स्पष्ट छ। स्थापित मञ्चहरू मार्फत हामीले नेपालसँग सीमा विवादका विषयमा छलफल गरिरहेका थियौँ ।
यहीबिचमा नेपालले एकतर्फीरुपमा केही निर्णय गरेको छ,’ भुवनेश्वरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले भने, ‘अर्कोतर्फ गरिएको निर्णयले उनीहरूले हामीबिचको अवस्था र जमिनी वास्तविकता परिवर्तन गर्न सक्दैनन् ।’ नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ सालमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी लगायतका भूभाग समेटिएको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो ।
भारतले भने लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएको छ । भारतले सन् २०१९ को नक्सामा ती क्षेत्रहरूलाई समावेश गरेको थियो । नेपालको यो निर्णयले दिल्ली र काठमाडौँबिच तनाव सिर्जना गरेको थियो । वि.सं २०३२ मा नेपालले प्रकाशित गरेको पूरानो नक्सामा गुन्जी, नाभी र कुरीलाई समावेश गरेको थिएन ।
नयाँ नक्सामा भने थप ३३५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल नेपालले आफ्नो नक्सामा राखेको थियो । त्यसपछि सन् २०२० को मे ८ मा भारतले लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवरसम्म नयाँ सडक उद्घाटन गरेपछि दुई देशबिचको तनाव थप बढेको थियो । नेपालले यसबारे आपत्ति जनाउँदै भारतलाई कूटनीतिक नोटसमेत पठाएको थियो ।
कूटनीतिक नोट पठाउन अघि नेपालले सडक बनाउने भारतको एकतर्फी निर्णयको कडा रूपमा विरोध गरेको थियो । यस विषयमा भारतको विदेश मन्त्रालयले उक्त सडक उत्तराखण्डको पिथौरागढ जिल्लामा निर्माण हुने र उक्त क्षेत्र भारतीय भूभागभित्र पर्ने स्पष्टीकरण दिएको थियो ।
