विराटनगर,भदौ ३१
सिंगो प्रदेशको सुशासन कायम गराउन तयार पारिएको प्रदेश सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथि १ नं प्रदेश सभा बैठकमा सामान्य छलफल शुरु भएको छ ।
प्रदेश सभाको आइतबार बसेको बैठकमा विधेयक माथिको सामान्य छलफलमा आज दर्जनबढी सांसदहरुले भाग लिएका छन् । सांसद बिध्यानन्द चौधरीले विधेयकमाथिको सामान्य छलफलमा भाग लिदै प्रदेशका कर्मचारी शासकका रुपमा भन्दापनि सेवकका रुपमा रुपान्तरित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
अर्का सांसद कुलप्रसाद साम्बाले प्रदेश सरकारले ऐनमात्र निर्माण गर्ने भन्दापनि त्यसको उचित कार्यान्वय गर्न सकेको खण्डमा प्रदेशमा सुशासन ल्याउन एैन उचित कशीका रुपमा सावित हुने बताए ।
सांसद कुशुम श्रेष्ठले विधेयक तयार पर्ने कुरामा कतिपय कानुनी अस्प्रष्टता देखिएकाले अस्प्रष्टतालाई हटाएर प्रष्टसंग खुल्ने गरी किटानीका साथ दण्ड जरिवाना र क्षतिपुर्तिको व्यवस्थागर्न सकेको खण्डमा प्रदेश सरकार सुशासन कायम गराउने कुरामा सफल हुनेमा जोड दिइन् ।
आन्तरिक मामिता तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेश सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेकलाई आइतबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा विचार गरियोस भनी निर्णयार्थ पेश गरेका थिए । प्रदेश सभा बैठकले प्रस्ताव पारित गरेपछि विधेयकमाथि सामान्य छलफलको क्रम शुरु भएको थियो ।
विधेयकमा समावेश प्रावधानहरु
४६ दफा रहेको विधेयकमा प्रदेश नं १का सरकारका मन्त्री,सचिव,कार्यालय प्रमुखहरुलाई नागरिकप्रति जिम्मेवार जवाफदेहि,पारदर्शी बनाउनका लागि ऐन निर्माण गर्न लागिएको उल्लेख छ ।
प्रदेश सुशासन प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा कार्य सम्पादनको आधारमा उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारीलाई नगद पुरस्कारको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । त्यसैगरी सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्न नसकि कुनै हानी नोक्सानी हुन गएमा नोक्सानी वापत क्षतिपूर्ति सम्वन्धी व्यवस्था तोकिएको छ ।
विधेयकमा आवश्यक निकाय गठन गर्न सक्ने व्यवस्था,शासकीय सुधारको काम कर्तव्य सम्वन्धी व्यवस्था,कर्मचारीको सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था, लगायतका व्यवस्था समावेश गरिएको छ ।
सर्बसाधारणलाई सेवा प्रदान गर्न सार्वजनिक सुनुवाई गराउनु पर्ने,सेवाग्राहीको गुनासो व्यवस्थापनका लागि कार्यालयमा गुनासो पेटिकाको व्यवस्था,प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयमा प्रवक्ताको व्यवस्था,निजामती सेवाको पदबाट कार्य सम्पादन हुन नसक्ने सम्वधित बिषयमा विशेषज्ञ सेवा प्राप्त गर्दा प्रदेश सरकारले कुनैपनि ब्यक्तिलाई विषयगत सल्लाहकारको रुपमा नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था,सरकारी कार्यालयमा देखिने गरी नागरिक बडापत्र राख्नु पर्ने व्यवस्थापनि विधेयकमा समेटिएको छ । त्यसैगरी प्रदेश सरकारले अख्तियारी गर्ने नितिहरुलाईपनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ ।
