काठमाडौँ, भदौ ३१
सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी अरब जाने अदक्ष, अर्ध–दक्ष, दक्ष र व्यावसायिक कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरवलोकन गरेको छ ।
छ वर्षदेखि पारिश्रमिक पुनरवलोकन नहुँदा साउदीमा कार्यरत नेपाली कामदारले उचित पारिश्रमिक पाउन सकेका थिएनन् । गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले साउदीमा काम गर्ने नेपाली कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरवलोकन गरेको हो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले साउदी अरबमा नेपाली कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरवलोकन गर्ने प्रस्ताव तयार पारी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेश गरेको थियो । श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको विशेष सक्रियतामा मन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव तयार पारेको हो ।
पुनरवलोकन गरिएको पारिश्रमिकअनुसार साउदी अरबमा काम गर्न जाने नेपालीले अब न्यूनतम एक हजारदेखि अधिकतम ११ हजार साउदी रियालसम्म पाउनेछन् । साउदीमा रोजगारीका लागि जाने नेपाली कामदारमध्ये अधिकांश अदक्ष कामदार छन् । सरकारले लेबर, क्लिनर, हेल्पर, स्विपर, अफिस ब्वाय र वाचमेनमा काम गर्न जाने व्यक्तिलाई अदक्ष कामदारका रुपमा वर्गीकरण गरेको छ ।
ती कामका लागि साउदी जाने अदक्ष नेपाली कामदारले अब न्यूनतम पारिश्रमिक साउदी रियाल एक हजार (करीब नेपाली ३० हजार) पाउनेछन् । यसअघि साउदीमा काम गर्न जाने अदक्ष कामदारको परिश्रमिक साउदी रियाल ८०० (नेपाली करीब २२ हजार) निर्धारण गरिएको थियो ।
ती कामदारले खाना भत्ताबापत साउदी रियाल ३०० ९नेपाली करीब नौ हजार० प्राप्त गर्नेछन् । यसअघि खाना भत्ताबापत कामदारले साउदी रियाल २०० (नेपाली करीब छ हजार) पाउँदै आएका थिए ।
सरकारले अदक्ष कामदारका लागि औषधोपचार, द्वितर्फी हवाई टिकट, आवास, यातायात सुविधा कम्पनी वा रोजगारदाताले नै उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ ।
न्यूनतम पारिश्रमिक र अन्य सुविधा वृद्धि भएसँगै एक अदक्ष नेपाली कामदारले आवास सुविधासहित कम्तिमा मासिक साउदी रियाल एक हजार ३०० (नेपाली करीब ४० हजार) पारिश्रमिक पाउने छन् ।
मेशन, ब्लक मेकर, प्लास्टरमेन, कार्पेन्टर, मेकानिकल हेल्पर, इलेक्ट्रिकल हेल्पर, स्टिल पिक्स्चर, टायल फिक्स्चर, प्लम्बर, पाइप फिटर, वेल्डर, स्काफोल्डर, एसी मेकानिक, लाउन्ड्री म्यान, वासर मेन, शप एसिष्टेन्स, सेक्युरिटी म्यान, वेटर, अस्सिटेन्ट कुक, सेल्स म्यान र इलेक्ट्रिसियनलगायत अर्धदक्ष कामदारको पनि पारिश्रमिक पुनरावलोकन गरिएको छ ।
उनीहरुले अनुभव र सीपका आधारमा साउदी रियाल एक हजार २०० देखि एक हजार ५०० सम्म पारिश्रमिक पाउनेछन् । यसअघि अर्ध–दक्ष कामदारले साउदी रियाल एक हजार पाउँदै आएका थिए ।
सामान्य तालीम प्राप्त अर्ध–दक्ष कामदारले साउदी रियाल एक हजार २००, दुई वर्षको कार्यानुभव भएको व्यक्तिले एक हजार ३००, चार वर्ष कार्यानुभव भएको व्यक्तिले एक हजार ४०० र पाँच वर्षको कार्यानुभव वा आधारभूत दक्ष तह (लेभल–१) व्यक्तिले साउदी रियाल एक हजार ५०० पारिश्रमिक पाउने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तालीमप्राप्त हलुका सवारी चालकको पारिश्रमिक साउदी रियाल एक हजार ३००, दुई वर्ष अनुभव भएको चालकको एक हजार ४००, चार वर्ष अनुभव भएको चालकको एक हजार ५०० र पाँच वर्ष अनुभव भएको हलुका सवारी चालकले साउदी रियाल एक हजार ६०० पारिश्रमिक पाउनेछन् ।
मालबाहक सवारी चालकले साउदी रियाल एक हजार ५००, दुई वर्ष अनुभव भएकाले एक हजार ८००, चार वर्षको अनुभव भएकाले एक हजार ९०० र पाँच वर्षको अनुभव भएकाले साउदी रियाल दुई हजार २०० पाउनेछन् । मालबाहक सवारी चालकलाई प्रत्येक यात्राको यात्रा भत्ता अनिवार्य उपलब्ध गराउनुपर्ने छ ।
आधारभूत तहको अनुभव र सीप भएका प्लान्ट अपरेटर, कन्स्ट्रक्सन सुपरभाइजरको पारिश्रमिक साउदी रियाल दुई हजार, फोरम्यानको साउदी रियाल दुई हजार २०० र कन्स्ट्रक्सन इक्युपमेन्ट अपरेटर, स्काफोल्डिङ सुपरभाइजर तथा ड्राउटसम्यानको न्यूनतम पारिश्रमिक साउदी रियाल दुई हजार ५०० हुनपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अर्ध–दक्ष कामदारले पनि खाना भत्ताबापत साउदी रियाल ३०० पाउनेछन् भने कामदारको औषधोपचार, द्वितर्फी हवाई टिकट, आवास र यातायात सम्बन्धित कम्पनी वा रोजगारदाताले उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । सरकारले आधारभूत अनुभव र सीप हासिल गरेका दक्ष कामदारले पाउने पारिश्रमिक पनि पुनारावलोकन गरेको छ । दक्ष कामदारले अब खानाभत्ता साउदी रियाल ५०० सहित न्यूनतम एक हजार २०० देखि तीन हजार साउदी रियाल पाउनेछन् ।
बेकर्सको साउदी रियाल एक हजार २००, कुकको एक हजार ४००, फ्रन्ट अफिसको एक हजार ५००, एडमिनिसट्रेटिभ असिस्टेन्टको एक हजार ८००, कम्युटर अपरेटरको दुई हजार, फर्मासिस्ट, ल्याबरेटोरी र टेक्निसियन तथा मेडिकल असिस्टेन्टको दुई हजार २००, एकाउन्टेन्ट, ओभरसियरको दुई हजार ५०० र नर्सको न्यूनतम पारिश्रमिक साउदी रियाल तीन हजार तोकिएको छ ।
सरकारले विशेषज्ञता हासिल गरेका व्यावसायिक कामदारको पनि पारिश्रमिक पुनरावलोकन गरेको छ । अब साउदी अरबमा काम गर्न जाने एच आर एक्जिक्युटिभले साउदी रियाल पाँच हजार पारिश्रमिक पाउनेछन् । इन्जिनियर (कम्प्युटर सेफ्टी, टेलिकम, इलेक्ट्रिोनिक, मेकानिकल, इलेक्ट्रिकल र सिभिल) ले साउदी रियाल पाँच हजार ३००, म्यानेजरले पाँच हजार ५००, जनरल म्यानेजरले न्यूनतम पारिश्रमिक साउदी रियाल छ हजार ५०० प्राप्त गर्नेछन् । चिकित्सक (जनरल फिजिसियन) सर्जन र चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको न्यूनतम पारिश्रमिक साउदी रियाल ११ हजार तोकिएको छ ।
यसअघि सरकारले २०६९ सालमा साउदी अरबमा जाने अदक्ष–अर्धदक्ष नेपाली कामदारका लागि साउदी रियाल ८०० (नेपाली करीब रु २२ हजार) पारिश्रमिक निर्धारण गरेको थियो ।
पारिश्रमिक पुनरवलोकनसम्बन्धी व्यवस्था नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै लागू हुनेछ । पारिश्रमिक पुनरवलोकनसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयमा आएसँगै रियादस्थित नेपाली दूतावासले नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने रोजगारदाता कम्पनीको मात्र मागपत्र प्रमाणीकरण गराउने मन्त्री विष्टले जानकारी दिए । सरकारले पारिश्रमिक पुनरवलोकन गरेसँगै साउदी अरबमा कार्यरत आप्रवासी नेपाली कामदार लाभान्वित हुने छन् ।
हाल साउदीमा कार्यरत कामदारको हकमा पुनः श्रम स्वीकृति जारी भएपछि नयाँ पारिश्रमिक पाउन मार्ग प्रशस्त हुनेछ ।
प्रतिवर्ष करीब पाँच लाख युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने र रोजगारीका अभावमा तीमध्ये करीब चार लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता छ । साउदी अरब नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तव्य मुलुकमध्ये एक हो । विगत दश वर्षमा साउदी अरबमा सात लाख ६५ हजार २६८ नेपाली कामदार रोजगारीका लागि गएका मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यहाँ नेपाली कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरवलोकन एवं वृद्धिबाट ठूलो संख्यामा रोजगारीका लागि जाने नेपाली कामदारको आयमा वृद्धि हुनुका साथै समग्रमा वैदेशिक रोजगारीलाई बढी प्रतिफलमुखी बनाउन सहयोग पुग्ने मन्त्रालयले विश्वास गरेको छ ।
रियादस्थित नेपाली दूतावासले गत पुसदेखि साउदीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगायत अन्य करको कार्यान्वयनबाट कम आयस्रोत भएका नेपाली कामदारमाथि प्रत्यक्ष असर परेको भन्दै पारिश्रमिक पुनरवलोकन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।
भारत, श्रीलङ्का, पाकिस्तान, फिलिपिन्सलगायत देशका कामदारका तुलनामा नेपाली कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक प्राप्त गर्दै आएका छन् । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा २३ ले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी वैदेशिक रोजगामा जाने कामदारले पाउने न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
रासस
