७ साउन, काठमाण्डौ।
सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा छानविन गर्न गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले आफ्नो काममा अगाडि बढिरहेको जनाएको छ ।
यसै संदर्भमा सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द निरौलासँग पनि छलफल गरेको सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिका सभापति सूर्य थापाले जानकारी दिए ।
उनले समितिले बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द निरौला, सहसचिव सुमन दाहाल, नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगाना र महासचिव नरुलाल चौधरी, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डे र महासचिव खिम थापा मगर, नगरपालिका महासंघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधी देवकोटा र गाउँपालिका महासंघका अधिकारी प्रतिज्ञा न्यौपाने र गाउँपालिका महासंघका सल्लाहकार लेखनाथ पोखरेलसहितलाई बोलाएर छलफल गरेको बताए ।
देशभरका सहकारीको बारेमा जानकारी पाउनका लागि ७५३ वटै स्थानीय तह र ७ प्रदेशकै क्षेत्राधिकार भएका र त्यहाँ कार्यरत सहकारीको बारेमा विवरण संकलनमार्फत पनि जानकारी लिने प्रक्रिया अघि बढाएको पनि उनले बताए ।
सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नका निम्ति सहकारीको सामान्य मूल्य, मान्यताका आधारमा उभिएर अगाडि बढ्दा स्थानीय सहकारी, उत्पादन सहकारी, विषयगत सहकारीलाई जोड गर्न सुझाव दिएको पनि उनले बताए ।
कानुन बमोजिम सहकारी हस्तान्तरण हुने हो भने सबै नियमन, सञ्चालन व्यवस्थापन गर्न तयार रहेको उनले बताए । यसअघि शुक्रबार पनि समितिले सहकारी क्षेत्रका सम्बन्धमा प्रदेश र स्थानीय तहका नियामक निकायसँग छलफल गरेको थियो ।
छलफलमा समितिको कार्यादेशको अनुसूची २ मा रहेका सूर्यदर्शन, सानोपाइलासहितका सहकारीबारे छलफल भएको समितिका संयोजक सूर्य थापाले जानकारी दिए ।
उनले स्थानीय तहमा रहेका २४ हजार सहकारीमध्ये एकहजार ९२३ सहकारी काठमाडौंमा रहेको पाइएको बताए । त्यस्तै, गोर्खा मिडियामा सूर्यदर्शन सहकारीबाट चार करोड ८८ लाख र २० लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको र जीबी ग्रुप अफ कम्पनीमा ५० लाख गएको देखिएको संयोजक थापाले बताए ।
त्यस्तै, उनले सुप्रिम सहकारीमा समस्या आएपछि, प्रदेशको नियामक निकायले पनि अध्ययन गरेको देखिएको बताए । देशभरमध्ये वाग्मती प्रदेशमा २८४ भन्दा बढी सहकारीविरुद्ध उजुरी परेको जानकारी प्राप्त भएको संयोजक थापाले जानकारी दिएका थिए ।
त्यसअघि साउन १ गते पनि समितिले पूर्वसचिव र पूर्वमहालेखापरीक्षकहरुसँग छलफल गरेको थियो । समितिले पूर्वमहालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्मा, सहकारी मन्त्रालयका सचिवद्वय गोपीनाथ मैनाली र डा दामोदर रेग्मीसँग छलफल गरेको थियो ।
सहकारी ऐनको निर्माण, नियमनको प्रबन्ध, सहकारी सङ्कटलगायत विभिन्न संरचनाको कानुनी एवं व्यावहारिक अभ्यास र अनुभवका सम्बन्धमा छलफल भएको बताइएको छ ।
आवश्यक कागजात मागिएका निकायका सम्पर्क व्यक्तिसँग फलोअप गर्ने, देशभरि राम्रोसँग सञ्चालन भइरहेका सहकारीसँग प्रतिनिधिमूलक छलफल गर्ने, विभिन्न व्यक्तिसँग गरिने सोधपुछको प्राविधिक तयारी र व्यवस्थापन गर्ने, सहकारी संस्थाका लेखापरीक्षकको अनुभवमा आधारित छलफल गर्ने निर्णय गरिएको पनि सूर्य थापाले बताएका छन् ।
