१४ साउन , काठमाण्डौ।
निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका कृष्णमान प्रधानबारे निर्णय गर्न बोलाइएको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक सरेको छ । आज विहान ११ः३० बजे बस्ने गरी तय भएको बैठक अपराह्न ५ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।
दलहरुले आन्तरिक छलफलका गर्न बैठक सारेको भनिएता पनि प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त प्रधानलाई आफै नाम फिर्ता लिने समय दिनका बैठक साँझसम्मका लागि सारिएको बुझिएको छ ।
उच्च रानीतिक नेतृत्वसहित सुनुवाइ समिति प्रधानलाई अनुमोदन नगर्ने निष्कर्षमा पुगेपछि उनको ‘सेफ ल्याण्डिङ’का लागि नियुक्ति प्रकृयाबाट आफै बाहिरिएको घोषणा गर्ने समय दिनका लागि अन्तिम समयमा समितिको बैठक सारिएको हो ।
सुनुवाइ समितिका एक सदस्यका अनुसार सम्भवत प्रधानले आज साँझ पाँच बजेसम्म निर्वाचन आयोगको आयुक्तको नियुक्ति प्रक्रियाबाट बाहिरिको भन्दै समितिमा निवेदन दिनेछन् ।
त्यसपछि समितिले उनी आफैले बाहिरिएको घोषणा गरेपछि थप निर्णय गरिरहनु नपर्ने भन्ने निर्णय गर्नेछ । यौन शोषणको मुद्दामा मिलापत्र गरेको देखिएपछि उनलाई अनुमोदन गर्न नहुने भन्दै विवाद चर्किएको हो ।
समितिमा सुनुवाइका क्रममा पनि उनको नैतिक चरित्रमा व्यापक प्रश्न उठेको थियो । यद्यपी प्रधानले आफ्नो नैतिकतामाथि प्रश्न उठाउने अधिकार समितिलाई नभएको बताएका थिए ।
तर आइएनजिओमा जागिर लगाइदिने प्रलोभनमा पारेर एक महिलामाथि निरन्तर यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्दै प्रधानमाथि उजुरी परेको थियो। कृष्णमान प्रधानले शोषण गरेको भन्दै उजुरी दिएकी पीडितले आफूलाई गैरसरकारी संस्थामा जागिर लगाइदिने प्रलोभन दिएको र ’ब्रेन वास’ गरिएको उल्लेख गरेकी थिइन् ।
त्यस्तै आफूले प्रहरीमा जाने प्रयास गरे पनि उजुरी दिनबाट रोकिएको बताएकी छन्। पीडितले आफूलाई प्रधानले ’हनी ट्र्याप’ को केस बनाएर जेल कोच्न खोजेकोसम्म उल्लेख गरेकी थिइन् ।
समितिले इमेलबाट प्राप्त गरेको अर्को एक उजुरीमा पीडितले प्रहरी परिसर टेकुमा बलात्कारको जाहेरी दिएपछि घटना मिलाउन पीडितलाई २५ लाख रूपैयाँ खातामा हालिदिएको उल्लेख थियो।
उक्त रकम हाउजिङमा घर किन्न भन्ने कागज गराई पीडितलाई दिइएको उजुरीमा उल्लेख थियो । समितिले प्राप्त गरेको उजुरीमा प्रहरीमा घटना दर्ता नभएपछि पीडितले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा यौन दुर्व्यवहारको मुद्दा दर्ता गरेको विवरण समावेश थियो ।
उनले अदालतमा दायर गरेको मुद्दा मिलापत्रमा टुंगिएको थियो । समितिमा उजुरीकर्ताले मिलापत्र गर्न दिएको ५० लाख रूपैयाँको चेकको फोटोकपी र कतै उजुरबाजुर नगर्ने भनेर भएको मिलापत्रको प्रति पनि समावेश गरेका थिए ।
यसबारे समितिको साउन ९ को बैठकमा सांसदहरूले प्रधानमाथि प्रश्न गर्दा उनले जबाफ नदिएर टारेका थिए । उनले आफूमाथि लागेका आरोप झुटो हो सम्म भनेका थिएनन् ।
समितिले गत बुधबार नै सुनुवाइ सकेपनि उनको बारेमा निर्णय गर्नका लागि समय लम्बाइरहेको थियो । सोमबार भने अन्तिम निर्णय गर्नेगरी बैठक बोलाइएको हो । प्रधानको विषयमा व्यापक प्रश्न उठेपछि समितिका सदस्यहरूले आ–आफ्ना दलहरूसँग पनि निर्णयमा पुग्नुअघि अनौपचारिक छलफल गरिरहेका छन् ।
संवैधानिक परिषद्मा ठूला दलका शीर्ष नेताहरूले सिफारिस गरेर पठाएका व्यक्ति भएकाले उनकोबारे स्वतस्फूर्त समितिका सदस्यहरू निर्णयमा पुग्न नसकेका हुन् । त्यसैले उनीहरुले दलका नेताहरूको राय अनुसारमा मात्र समितिमा निर्णय गर्न लागेका हुन् ।
सुनुवाइ समितिले कुनै पनि सिफारिस भएका व्यक्ति अस्वीकृत गर्नका लागि दुई तिहाइ सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । यसबीच समितिले नाम अनुमोदन नगर्ने दिशामा गए प्रधानले समितिको बैठक अगावै प्रस्तावित सूचीबाट आफैंले नाम फिर्ता लिने सम्भावना पनि रहेको एक सांसदले बताएका छन् ।
यद्यपी संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि व्यक्तिले नाम फिर्ता लिने कुनै कानुनी प्रावधान नरहेको पनि जानकारहरुको भनाइ छ । १८ वर्षे संसदीय सुनुवाइको इतिहासमा कुनै पनि पदाधिकारी विरुद्ध उच्च नैतिक चरित्रका विषयमा यसरी प्रश्न उठेको थिएन ।
गत साता समितिमा प्रस्तुति दिएका प्रधानमाथि उनको कार्यक्षमताभन्दा पनि नैतिक चरित्र र आचरणमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको हो । संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत भएका एकमात्रै व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस दीपकराज जोशी हुन्, उनीमाथि कार्यक्षमताको प्रश्न उठेको थियो ।
