२५ साउन , काठमाण्डौ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यालयको प्रवेशद्वार नजिकै सडक भासिएपछि सवारी आवागमन प्रभावित भएको छ। बिहीबार राति सो सडकखण्डको सडक भासिएपछि अहिले अवातजावत बन्द गरिएको हो। दरबारमार्गस्थित महेन्द्र सालिकबाट कमलादीको कृष्ण पाउरोटी चोक निस्किने सडकखण्डमा ठूलो भ्वाङ परेको छ।
स्थानीयका अनुसार, भ्वाङ परेको सडक टुकुचा छोपेर बनाइएको सडक हो। उक्त सडक भासिएपछि मार्किङ गर्न जाने क्रममा एक जना प्रहरी अधिकारी पनि घाइते भएका थिए। उनको वीर अस्पतालमा उपचार गराइएको थियो। मार्किङ गर्न राति नै पुग्दा दरबारमार्ग वृत्तका इन्स्पेक्टर भूपेन्द्र बुढाथोकी घाइते भएका थिए। उनी अहिले अस्पतालबाट डिस्चार्ज भइसकेका छन्।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले पनि बिहीबर राति परेको सो खाल्डो खाल्डो टुकुचा खोलामाथिको रहेको बताएका छन्। महानगरपालिकाकै कार्यालय अगाडि परेको उक्त भ्वाङको भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा राख्दै मेयर बालेनले भनेका छन्, ‘यो टुकुचामाथिको बाटो हो। अझै केहि घरहरू यसरी नै टुकुचा माथि रहेका छन्। काठमाडौँ महानगरले केही समय पहिले यस्तै जोखिम देखेर खोला खुल्ला गर्न टुकुचा खोल्ने काम सुरू गरेका थियौँ। अदालती कारणले केहि रोकिन परेको थियो।’ अदालतको आदेशपछि टुकुचा खोलाको क्षेत्राधिकारभित्रका व्यक्ति विशेषका नाममा त्रुटिवस हुन गएको जग्गा कानुन बमोजिम लगत कट्टा गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पत्र पठाइसकेको पनि उनले बताएका छ्न्। सरकारले चाँडो भन्दा चाँडो लगतकट्टा गरेर उचित क्षतिपूर्ति वा मुअब्जा दिएर खोलाको अधिकार खोलालाई नै सुम्पिने वातावरण बनाउनुपर्ने उनले बताएका छन्। उनले थप भनेका छन्, यति त सबैलाई थाहा हुनै पर्छ कि, मान्छेले आवश्यकता अनुसार खोलामाथि कतै कतै पुल बनाउन पर्छ, खोलामाथि घर र बाटो होइन ।
यसअघि २०७९ असोजमा नै उच्च अदालत पाटनले काठमाडौंको हात्तिसार क्षेत्रका जमिन र त्यसमाथि बनेका संरचनामा क्षति पुग्नेगरि कुनै पनि काम नगर्न र नगराउन काठमाडौं महानगरपालिकालाई आदेश दिएको थियो। हात्तिसार क्षेत्रका शारदा मानन्धर, किरण प्रकाश शाखसहित २१ घरधनीले दिएको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश किरण पोखरेलको इजलासले उनीहरूको जग्गाजमिनमाथि कुनै क्षति पुग्ने काम नगर्न अल्पकालिन आदेश दिएको थियो । २१ जनाले आफ्नो जमिनमा बनेका घर टहरामा डोजर लगाउने महानगरविरूद्ध रिट दिएका थिए।
उच्च अदालत पाटनको यस्तो आदेश आएसंगै मेयर बालेनले भने सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा टुकुचा खोलाको पुरानो फोटो सार्वजनिक गर्दै लेखेका थिए, फेरि पनि नदीमा अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । अदालतले टुकुचा (इच्छुमती) नदीलाई खोला भन्न सक्दैन भने नेपाललाई कसरी नेपाल देश भनेर प्रमाणित गर्नु हुन्छ ? महानगरले टुकुचाको संरक्षणको अभियान सुरु गरेपछि पुरातत्व विभागले पनि अध्यय सुरु गरेको थियो ०६५ सालमा लागू भएको प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनले एक सय वर्ष पुराना संरचनालाई ऐतिहासिक मान्छ ।
ऐनअनुसार कुनै पनि संरचना सय वर्ष पुरानो छ भने त्यसलाई भत्काउन मिल्दैन बिभागले भनेको छ। यस्तै २०८० बैशाखमा उच्च अदालत पाटनले काठमाडौंको कमलादी र हात्तीसार क्षेत्रमा भूमिगत गरिएको टुकुचा खोला नै भएको फैसला गरेको थियो तर खोलामाथि रहेको घर जग्गा भने व्यक्तिगत सम्पत्ति भएकाले राज्यले हस्तक्षेप गर्न नपाउने बताएको थियो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले ३० भदौ २०७९ मा टुकुचा खोला उत्खनन गर्न थालेपछि काठमाडौं महानगरपालिका–१ का विश्वप्रकाश साखले निजी सम्पत्तिमा हस्तक्षेप भइरहेको भन्दै रोक्न निषेधाज्ञाको आदेश माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनमाथि न्यायाधीश महेश शर्मा पौड्याल र राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलामा टुकुचा (इच्छुमती) खोल्सा वा ढल नभई बागमतीको सहायक नदी भएको उल्लेख गर्दै यसको प्राकृतिक क्षेत्र रहने उल्लेख गरिएको छ ।
यो विवादमा खोलाको अधिकारको विषय पनि समावेश भएको अदालतले ठहर गरेको छ । जयनेपाल हलदेखि काठमाडौं प्लाजासम्म टुकुचा खोला १३० वर्ष अगाडि नै भूमिगत गरिएको पुरातत्व विभागले गरेको अध्ययनले देखाएको छ । अदालतले जग्गाधनीको सहमति नलिई वा क्षतिपूर्ति नदिई टुकुचामाथिको जग्गा र त्यहाँ बनेको संरचनामा असर पार्न नपाउने भन्दै टुकुचा खोतल्ने कामलाई निषेधाज्ञाको आदेशले रोक लगाएको छ ।
टुकुचामाथि रहेको जग्गाको धनी पूर्जा रहेको र काठमाडौं महानगरपालिकाबाट नै नक्सापास भई घर बनेको देखिएको भन्दै उच्च अदालतले त्यसमा व्यक्तिकै अधिकार देखिने बताएको छ । काठमाडौं महानगरपाालिकाले टुकुचा खोज्ने भन्दै ३० भदौ २०७९ मा काठमाडौं महानगरपालिकाले जयनेपाल हलको प्राङ्गणमा डोजर चलाएर गुम्बज फुटाएको थियो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले टुकुचा खोला उत्खनन गर्न थालेपछि वरपरका घरधनीहरुले उच्च अदालत पाटनमा रिट दिएका थिए । उक्त रिटमा अदालतले २ असोजमा टुकुचामाथिका संरचना नभत्काउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । आदेशपछि महानगरपालिकाले उत्खनन गरेको ठाउँ अलपत्र अवस्थामा रहेको छ ।
