२८ भदौ ,काठमाण्डौ ।
भारतको अतिक्रमणमा परेका लिपु लेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपाली भूभाग हुन् । नेपालको संविधानले नै ती भूभागहरु नेपालको रहेको प्रमाणिक गर्दै देशको नयाँ नक्सालाई आफ्नो अभिन्न अंगका रुपमा स्वीकार गरिसकेको छ ।
तर केही नेता यस्ता छन् जो अहिलेपनि आफ्नो मात्रृभूमिलाई भारतीय भूमि भएको दाबी गर्छन् । उनी हुन् नेकपा समाजवादी पार्टीका उपमहासचिव समेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य मेटमणि चौधरी ।
पूर्वमन्त्री समेत रहेका चौधरीको यो देशको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीन, अखण्डता र संविधानविपरितको अभिब्यक्तिको ब्यापक आलोचना भइरहेको छ । आलोचनाकै बीच उनको दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले समेत लिपुलेक कालापानी भारतको हो भनेकोमा उपमहासचिव चौधरीलाई स्पष्टिकरण सोधेको छ ।
भदौ २५ गते एक टेलिभिजनमा दिएको अन्तरवार्तामा चौधरीले लिपुलेक र कालापानी भारतले दाबी गर्छ । भारतको दाबी पुग्छ, उसको दाबी पुग्छ ‘ जस्ता नेपाली भूभाग भारतकै रहेको आशयसहितको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
यसैलाई आधार मानेर नेकपा एसका महासचिव घनश्याम भूसालले चौधरीलाई स्पष्टीकरण सोध्दै लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘अनेकौं तथ्यहरुले उक्त भूभाग नेपालको हो भन्ने कुरा स्पष्ट पारेका छन् ।
हाम्रो पार्टीको समेत दाबीका आधारमा उक्त भूभाग संविधानको अंग बनाइएको कुरा सर्वविदितै नै छ । त्यसविपरीत, मुलुकको अखण्डता र सार्वभौसमसत्ताका विरुद्ध तपाईंले किन बोल्नु भएको हो ?’ ‘‘…तपाईंले लिपुलेक र कालापानीमाथि इण्डियाले आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेको छ ।
मलाई लाग्छ दावी पुग्छ उसको, दावी पुग्छ, भारतले लिन पाउँछ। (कालापानी र लिपुलेक) भारतको हो नि’ भन्नुभएको रहेँछ’ स्पष्टीकरण पत्रमा भनिएको छ ।चौधरीलाई यसबारे ३ दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण दिन निर्देशन दिइएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने भारतले अतिक्रमण गरेका नेपाली भूभाग नेपालले फिर्ता लिएर छाड्ने बताउदै आएका छन् । चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनेयता समेत ओलीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितका भूभाग भारतसँगको कूटनीतिक संयन्त्रबाट समाधान गर्ने समझदारी भएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘नेपालको संविधानको २०७७ असार ३ मा भएको दोस्रो संशोधनमार्फत नयाँ नक्सा समेटी संविधानको अनुसूची–३ मा राखिएको तथा सीमासम्बन्धी विषयमा हामीबिच अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति रहेको छ ।
सुगौली सन्धि, १८१६ बमोजिम लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायत काली (महाकाली) नदी पूर्वका सबै भूभाग नेपालको हो भन्ने कुरामा नेपाल सरकार दृढ र स्पष्ट रहेको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।
पछिल्लो समय प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले समेत एक सयको नोटको पुनः मुद्रण गर्दा संविधानमा समावेश नक्सा राख्ने निर्णय गरेको छ । नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओलीका अनुसार सन् १८५६ पछि भारतले सीमा मिच्न थालेको हो।
सुगौली सन्धिअनुसार काली नदी सीमा हो । भारतले ३० किलोमिटरपूर्व कृत्रिम नदी बनाई त्यसलाई ‘काली’ भन्न थाल्यो । खास कालीलाई कुटियन्ती नामकरण ग¥यो । त्यसबाट नेपालको सामरिक क्षेत्र कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा उता परेको देखाइयो ।
कालापानी र लिपुलेकको स्वामित्व नेपालले दाबी गर्दै आए पनि लिम्पियाधुरालाई चुपचाप त्यागिदिएको थियो। भारतले पनि ती भूभागलाई आफ्नो नक्सामा राख्दै आएको छ। भारतले कुटियन्ती भन्दै आएको नदीलाई नयाँ नक्सामा काली लेखेको छ।
कालापानी, लिपुलेकको ६२ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल छ। ३१० वर्ग किलोमिटर लिम्पयाधुरा क्षेत्रको कब्जा गरेको छ। कालापानीपछि सुस्ता क्षेत्र बढी समस्याग्रस्त छ। भारतले त्यहाँको १४ हजारभन्दा बढी हेक्टर जमिन मिचेको छ।
वर्षौदेखि कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा आफ्ना सेनाहरु राखेर नेपाली भूमि हडपेर बसेको भारतले सन २०१९नोभेम्बर २ मा ति भूभागहरु समेटेर राजनीतिक नक्सा नै प्रकाशित गरेपछि नेपालले त्यसको विरोध जनाएको थियो ।
नेपाली भूभागलाई भारतले आफ्नो नक्सामा राखे पनि सुरुमा नेपालले संवादमार्फत समस्याको निकास चाहेपनि भारतले वेवास्ता गरेपछि नेपालले लिम्पियाधुरा सहितको चुच्चे नक्सा २०७७ जेठ ७ मा जारी गरेको थियो ।
त्यो नक्सालाई नेपालले २०७७ जेठ ३१ मा संसद्बाट पारित गरिसकेको छ । नेपाली भूभागमा भारतको दाबी पुग्छ भन्ने अभिब्यक्ति दिने मेटमणि दाङबाट निर्वाचित सांसद हुन्। उनले शहरीविकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत सम्हालिसकेका छन् ।
यसअघि नेपाली अतिक्रमित भूभाग संविधानमा सूचीकृत गर्दा संशोधन प्रस्ताव हाल्दै नेपाली ती भूभाग भारतको रहेको दाबी गर्ने ततकालीन समाजवादी पार्टीकी नेतृलाई पार्टीले नै कारबाही गरेको थियो ।
गिरीले नेपाल सरकारले भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि समाजवादी पार्टीकी सांसदका रुपमा विरोध गरेकी थिइन । यसैकारण उनलाई सांसदबाट समेत उनको दलले हटाएको थियो ।
