२९ भदौ , काठमाण्डौ ।
सत्ता साझेदारी गरिरहेका नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेस प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउन जोड गरिरहेका बेला नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने त्यसो नहुने दाबी गरेका छन् । उनले एमाले र काँग्रेस उपसभामुखलाई हटाउने विषयबाट आफैं ब्याक हुने बताएका छन् ।
आज विराटनगर विमानस्थलमा संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले भने– उपसभामुख एउटा इमान्दार, जनजाति महिला, बालबच्चाको लागि ख्यातिप्राप्त हुनुहुन्छ । उहाँले टेक्निकल्ली केही कुरा नजानेर त्रुटी गर्नुभयो । त्यसको सजाय उपसभामुखबाट हटाउनेसम्म जानु हुँदैन भन्नेमा हामी दृढ छौं ।
सायद उहाँलाई हटाउने कुराबाट काँग्रेस एमाले नै पछि हट्नु हुन्छ होला।’ यसअघि विहीबार प्रचण्डले बालुवाटारमा ओली र देउवासंग भेटवार्ता गरेका थिए । सो क्रममा तीन नेताबीच यस विषयमा पनि कुरा भएको बताइएको छ ।
यस्तै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर उपसभामुखलाई निकालिएर परिणाम नराम्रो हुने चेतावनी दिएका थिए । यस्तै विहीबार नै उपसभामुख इन्दिरा रानाले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग आफूलाई हटाउन खोजिएको विषयमा गुनासो गरेकी थिइन् ।
संवैधानिक परिषदको वैठकपछि उनले प्रधानमन्त्रीसँग संक्षिप्त कुराकानी गरेकी थिइन् । सोबारे रानाले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्रीले आफूलाई हटाउने कुरा नभएको भनेर आश्वस्त गराएको दावी गरिन् ।
उनले भनिन्, ‘मैले भनेँ कि मेरो अन्तराष्ट्रिय छवि छ । कयौं बालबालिका हुर्काएको छु । न त त्यो चिठी उता (दूतावास) गएको छ, न त उनीहरु अमेरिका गएका हुन् । वास्तवमा चिठी दर्ता नै भएको छैन । त्यसलाई लिएर यस्तो आयो भन्ने कुरा राखेँ । प्रधानमन्त्रीले तपाईं संवैधानिक परिषदको सदस्य हो । बजारको हल्लाबबारे कुरा नगरौं भन्नु भयो । बजारको कुरा बजारमै छाडौं भन्नुभएको छ ।’ तपाईंको सोच अब के छ त ? भन्ने पत्रकारको जिज्ञसामा उनले जवाफ दिइन्, ‘मेरो के सोच हुनुपर्यो र ? मैले केही गल्ति गरेको भए पो ।’
उपसभामुख राना मगरले २०२३ को फेब्रुअरीमा पाँच जनाको अन्तर्वार्ताका लागि सहजीकरण गरिदिन नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेकी थिइन् । यही विषयलाई लिएर सत्तारुढ गठबन्धनमा उपसभामुखलाई हटाउने विषयमा छलफल भएको थियो भने नेपाली कांग्रेसले उपभामुखको राजीनामा माग गरेको छ ।
यसलाई सत्ता गठबन्धनले अवसरको फाइदा उठाउने किसिमले पनि लिएको देखिन्छ । रानालाई राजीनामा गराएर संवैधानिक परिषद्मा बहुमत पु¥याउने रणनीति ओलीले लिएका छन् । यसअघि नै ओलीले २३ भदौमा भेटका लागि कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार बोलाएका थिए ।
सो भेटमा नै ओलीले उपसभामुख रानाको विपक्षमा बहुमत जुटाउने जिम्मा आफूले लिने र त्यसपछि रिक्त उपसभामुखको पद कांग्रेसलाई सुम्पने बताएका थिए । उपसभामुख राना प्रकरणमा एमाले पहिला मौन र अहिले आक्रामक बन्नुका पछाडी दुईवटा कारण वा उद्देश्य छन् ।
एक, संवैधानिक अंगहरुमा दुई दलको हालिमुहाली हुने गरी नियुक्तिको वातावरण निर्माण । २० असोजमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले अवकास पाउँदै छन् । श्रेष्ठपछि कांग्रेस र एमाले पृष्ठभूमिका न्यायाधीशहरु पालैपालो प्रधानन्यायाधीश हुँदै छन् ।
अब प्रधानन्यायाधीश बन्ने न्यायाधीशहरुको पृष्ठभूमिका कारण पनि संवैधानिक परिषदमा एक सदस्य बढाउनैपर्ने ओलीको बुझाइ छ । ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदका एक सदस्य प्रधानमन्त्री ओली आफै भइहाले । सभामुख देवराज घिमिरे पनि एमाले पृष्ठभूमिकै छन् ।
तर, बाँकी तीन सदस्य भने सत्ता गठबन्धनइतरका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताका हैसियतमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल र उपसभामुख इन्दिरा राना प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिकूल ठानेका तीन सदस्य हुन् ।
प्रचण्ड र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष दाहाललाई संवैधानिक परिषदबाट हटाउने स्थिति छैन । प्रतिनिधि सभाको दुई तिहाई जुटाउन सके सत्तापक्षले उपसभामुख रानालाई हटाउन सक्छ । प्रतिपक्षी कित्तामा रहेको रास्वपा पृष्ठभूमिकी रानालाई हटाएर नेपाली कांग्रेसको उपसभामुख बनाउन सके संवैधानिक परिषदमा बहुमत जुटाउन र संवैधानिक अंगमा आफूअनुकूलका व्यक्तिहरुलाई नियुक्त गर्न ओलीलाई सहज हुन्छ ।
अर्को देउवामार्फत दिल्लीसंग दोस्ती बनाइराख्न चाहान्छन् ओली । त्यसैका लागि कांग्रेसलाई उपसभामुख ‘गिफ्ट’ दिन चाहन्छन् । हिजो देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्न ओलीले रास्वपालाई यही पद ‘गिफ्ट’ दिएका थिए । तर अहिले तिनै ओली रानालाई उपसभामुखबाट हटाउन हात धोेएर लागेका छन् ।
किनभने कांग्रेस संवैधानिक परिषदबाट विमुख हुनुको भागिदार ओलीलाई मान्न सकिन्छ । २०७९ को आम निर्वाचनलगत्तै ओलीले कांग्रेसलाई सबै ठाउँबाट दरकिनार गर्ने खेल सुरु गरेकैले संवैधानिक परिषदमा कांग्रेस अहिले शून्यको स्थितिमा पुगेको हो ।
ओलीले सभामुख आफू (एमाले) ले लिए, उपसभामुख रास्वपालाई दिलाए । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष त्यतिखेर एमालेकै गणेश तिमिल्सिना थिए । उपाध्यक्ष माओवादीलाई दिलाए । तिमिल्सिनाको पदावधि गत वर्ष सकिएपछि त्यो जिम्मेवारी माओवादीले पायो । उपाध्यक्ष पद सुरुमा माओवादी र पछि एमालेले लियो । तर ओली यतिबेला कांग्रेसप्रति ‘उदार’ देखिन खोज्दैछन् ।
