११ कार्तिक , काठमाण्डौ ।
संविधान संशोधन गरेर नेपाली अतिक्रमित भूमिसहितको चुच्चे नक्सा जारी भएको ४ वर्षपछि चुच्चे नक्सा अंकित गरेर पहिलो पटक नयाँ नोट छाप्न लागिएको छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले नै चुच्चे नक्सासहितको नोट छाप्ने निर्णय गरेपछि अहिले आएर यसको कार्यान्वयन भएको हो ।
जसको जिम्मा चीनले पाउने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चुच्चे नक्सा अंकित १०० रुपैयाँ दरको नयाँ नोट छाप्ने जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले गत वैशाखमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई १०० रुपैयाँ दरको नोटको डिजाइन परिर्वतन गर्ने स्वीकृति दिएको थियो ।
७ जेठ २०७७ मा संविधान संशोधन मार्फत नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेत समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । १०० रुपैयाँ दरको नेपाली नोटमा नेपालको नक्सा अंकित भएकोले डिजाइन संविधान संशोधनसँगै १०० रुपैयाँ दरको नोटको डिजाइन पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार नोट छपाइ डिजाइन नेपाल राष्ट्र बैंकले नै गर्दा आएको छ । तर, नोटको डिजाइन र साइज परिवर्तन गर्नुपर्ने भएमा नेपाल सरकारको स्वीकृत लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
सोही अनुसार नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् गत वैशाखमा चुच्चे नक्सा अंकित गर्ने गरी १०० रुपैयाँ दरको नोटको डिजाइन परिवर्त गर्ने गरी स्वीकृति दिएको थियो । अब डिजाइन परिवर्तन गरी चुच्चे नक्सा अंकित १०० दरको नयाँ नोट छपाइ गरी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई डेलिभरी गर्ने जिम्मा चिनियाँ कम्पनीले पाएको हो ।
आइतबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै चाइना बैंक नोट प्रिन्टिङ एन्ड मिन्टिङ कर्पोरेसनले नोट छाप्ने टेन्डर प्राप्त गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ग्लोबल टेन्डरमा चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का प्राप्त गरेपछि कम्पनीसँग आशयपत्र माग गरिएको हो ।
१०० दरको ३० करोड थान नोटको डिजाइन, छपाइ, सप्लाई र डेलिभरी गर्न केन्द्रीय बैंकले कम्पनीसँग आशयपत्र माग गरेको छ । ८९ लाख ९६ हजार ५९२ अमेरिकी डलरमा उक्त नोट छापिने भएको छ ।
हालको विनियम दर अनुसार १३४ रुपैयाँ ८४ पैसा अनुसार १ अर्ब २१ करोड ३१ लाख ४६५ रुपैयाँ पर्न आउँछ । यस अनुसार १०० रुपैयाँ दरको १ एउटा नोट छाप्ने ४ रुपैयाँ ०४ पैसा लागत पर्न आउने देखिन्छ ।
नेपालले २०७८ सालमा नै सिक्काहरूमा चुच्चे नक्सा राख्न सुरु गरेको भए पनि पहिलो पटक नोटमा पनि त्यसलाई समावेश गर्ने निर्णय केही महिनाअघि गरेको थियो । नेपालले जारी गर्ने विभिन्न नौ दरका मध्ये १०० रुपैयाँको नोटमा मात्रै देशको नक्सा राखिएको छ ।
साधरणतया एउटा चक्रमा नोटको छपाइ गर्दा तीनदेखि साढे तीन वर्षसम्म पुग्ने हिसाबले छपाइ गर्ने गरिएको राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारीहरू बताउँछन् । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा १०० रुपैयाँ दरका १६ करोड थान नोट छपाइ भएर ब्याङ्कको ढुकुटीमा दाखिला भएको केन्द्रीय ब्याङ्कको एउटा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालले इन्डोनेशिया, अस्ट्रेलिया, फ्रान्स, यूकेसहित विभिन्न देशहरूमा नोट छापेको इतिहास छ । राष्ट्र ब्याङ्कले चीनमा पनि मुद्राको छपाइ गर्दै आएको छ । यसअघि पनि ५० र १०० रुपैयाँबाहेक सबै दरका नोटहरू चीनको ’चाइना ब्याङ्कनोट प्रिन्टिङ एन्ड मिन्टिङ कर्पोरेशन’ले छाप्दै आएको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
रु ५० का नोट फ्रान्समा र रु १०० का नोट भने यूकेमा छापिँदै आएका थिए । तर उक्त चिनियाँ कम्पनीले नै सन् २०१६ मा सय रुपैयाँको नोट पनि छापेको एक चिनियाँ समाचारमा उल्लेख छ ।
अब फेरि चिनलाई नै एकसयको नोट छाप्न दिन लागिएको हो, त्यो पनि चुच्चे नक्सासहित । यसअघि नेपालले सय रुपैयाँको नोटमा देशको पछिल्लो नक्सा राख्ने निर्णय लिएपछि भारतमा पनि त्यसमाथि विभिन्न कोणबाट टिप्पणी भइरहेका छन् ।
नेपालको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक भए लगत्तै भारतीय विदेशमन्त्रीले त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । भारतका विदेशमन्त्री एस जयशङ्करले सोबेलाको एक पत्रकार सम्मेलनमा जवाफ दिँदै भनेका थिए, “हाम्रो अडान एकदमै स्पष्ट छ । हामी हाम्रो सीमाको विषयबारे स्थापित मञ्चबाट कुरा गरिरहेका छौँ । तर बीचैमा उनीहरूले एकतर्फी रूपमा लिएको निर्णयले हामीबीचको अवस्थामा वा त्यो स्थानको वास्तविकतामा परिवर्तन गर्न सक्दैन।”
यद्यपि तत्कालीन अवस्थामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसबारेमा प्रतिक्रिया दिएका थिए । सयको नोट छाप्ने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका आर्थिक सल्लाहकार पूर्व गभर्नर चिरन्जिवी नेपालले यही प्रकरणले राजीनामा दिनु परेको थियो ।
भारतको असन्तुष्टिका बीच पनि नेपाल र भारतका अधिकारीहरूले औपचारिक ढङ्गले सीमा विवाद हल गर्नका लागि हालैका वर्षहरूमा गम्भीर खालका संवाद गरेको पाइँदैन । परराष्ट्र मामिलाका नेपाली जानकारहरूले नयाँ नक्सालाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउन नेपाल सरकारले पनि पर्याप्त पहलकदमी नगरेको बताउने गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत सरकार बाहिररहदा नेपाली अतिक्रतिम भूभाग नेपालमा ल्याउनका लागि सरकारले पहल नगरेको बताउने गरेपनि सरकार नेतृत्वमा पुगेपछि पनि यसका बारेमा गहन पहल गर्न सकेका थिएनन् ।
भारत भ्रमणको औपचारिक निमन्त्रणा नै नपाएका ओलीको सरकारमा रहेकी परराष्ट्र मन्त्रीले आफ्नो पहिलो भ्रमण भारतकै गरेपनि उनको प्राथमिकतामा समेत अतिक्रमित नेपाली भूमि पर्न सकेको थिएन ।
