१३ कार्तिक , विराटनगर ।
माओवादी केन्द्रसंगको सरकार भत्काएर नेपाली काँग्रेसको साथमा चौथो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बनेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफ्नो यो कार्यकालमा दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतबाटै आफ्नो विदेश भ्रमण सुरु गर्ने ताकमा थिए ।
यसका लागि भारतीय राजदूतमार्फत समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई निमन्त्रणा पठाएर त कहिले परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणालाई भारतमा पठाएर चाँजोबाँजो मिलाउने प्रयास पनि गरेका थिए । तर सोचेअनुरुप भएन । भारतले खासै भाउ दिएन ।
त्यसपछि विमस्टेकका लागि थाइल्याण्ड जाने यसैलाई पहिलो विदेश भ्रमण वा दिव्पक्षिय औपचारिक भेटवार्ता बनाउने प्रायस भएको चर्चा चले । तर कारणबस यो सम्भव भएन । त्यसपछि राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन ओली न्यूयोर्क पुगे ।
त्यहाँ भने ओलीको अन्य राष्ट्राध्यक्षसंगै नरेन्द्र मोदीसंग पनि साइडलाइन वार्ता भयो । तर निकै मुश्किलले जुराइएको सो वार्तामा सामान्य सद्भाव आदनप्रदान बाहेक खासै कुरा भएन । सो वार्तामा मोदीले ओलीलाई भ्रमणको निम्तो दिन झिनो आशा थियो तर दिएनन् ।
बरु यताबाट भने कहिले राजदूतमार्फत, कहिले परराष्ट्रमन्त्रीमार्फत र न्यूर्योकमा रहँदा पनि स्वयं ओलीले गरि मोदीलाई पटक पटक भ्रमणको निम्तो दिइएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई बोलाउन कञ्जुस्याँइ गरेको भारतले परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणालाई भने दिल्लीमा भब्य स्वागत गरेको थियो ।
अब यी सबका बीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन जाने भएका छन् । मंसिर दोस्रो साताभित्र प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमण गर्ने तयारी भइरहेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले यसको गृहकार्य गरिरहेको बताइएको छ ।आफू सरकारमा आएको तीन महिनाको अवधिमा भारत जाने अवसर जुराउन नसकेका र चीन पनि नगएका प्रधानमन्त्री ओली अब पहिला चीन भ्रमणमा जाने तयारीमा लागेका हुन् ।
गत असोजमा राष्ट्रसंघको महासभामा मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिइए पनि मोदी तत्कालै नेपाल आउने सम्भावना नभएको र नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीले पनि तत्कालै भारत भ्रमण गर्ने अवस्था नरहेकाले उत्तरी छिमेकी चीनको भ्रमणमा जाने तयारी थालिएको हो ।
न्युयोर्कमा भेट भएको केही समयपछि मोदीको धार्मिक भ्रमण हुने संकेत पाएको नेपाल सरकारले भ्रमणको तयारी गरेको थियो । मोदीले प्युठानको स्वर्गद्वारीको दर्शन गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको संकेत पाएपछि त्यहाँ अर्को हेलिप्याड बनाइएको थियो ।
पहिले एउटा मात्रै हेलिप्याड रहेकोमा पछि अर्को पनि बनाइएको थियो । तर उनी आएनन् । अझै यो सम्भावना नदेखिएकाले ओली अब चीन जान लागेका हुन् । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका लागि चीनस्थित नेपाली दूतावासले समन्वय गरिरहेको छ ।
ओली नेतृत्वको सरकार गठनपछि भारतबाट विदेश सचिव विक्रम मिश्री नेपाल आएका थिए । उनको भ्रमणका बेला पनि मोदीले नेपालमा धार्मिक भ्रमण गर्ने इच्छा राखेको बताइएको थियो । विदेश सचिव मिश्रीको भ्रमणपछि मात्रै परराष्ट्रमन्त्री डा. देउवाले भारतको औपचारिक भ्रमण गरेकी थिइन् ।
भेटकै क्रममा मन्त्री राणाले मोदीलाई ओलीले पठाएको नेपाल भ्रमणको निम्तो हस्तान्तरण पनि गरेकी थिइन् । तर नेपालमा तत्कालै मोदीको भ्रमण हुने अवस्था नदेखिएको भारतीय मामिलामा जानकार राख्ने कूटनीतिज्ञहरू बताउँछन् ।
त्यसैगरी प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन अमेरिका पुगेका बेला न्युयोर्कमै चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग असोज ११ मा साइडलाइन भेटघाट भएको थियो । त्यसबेला चीन भ्रमणका विषयमा कुनै पनि कुराकानी भएको थिएन ।
भारत भ्रमण अनिश्चित भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणका लागि तयारी थाल्न परराष्ट्र र चीन मामिलासँग जानकार रहेका कूटनीतिज्ञलाई आग्रह गरेका थिए । यसअघि २०७५ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीले चीन भ्रमण गर्दा निकै उपलब्धि भएको मानिएको थियो ।२०७५ असारमा ओलीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा भ्रमण गर्दा केरुङ काठमाडौं रेल्वेसम्बन्धी परियोजनामा सहमति भएको थियो ।
यसैगरी बेल्ट एन्ड रोड परियोजनामा गरिएको समझदारीपत्रको कार्यान्वयन गर्ने, कनेक्टिभिटीका मुख्य तत्वहरू सम्बोधन गर्दैै बन्दरगाह, रोड, रेल्वे, उड्डयन र सूचनालाई ट्रान्स हिमालय बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्कअन्तर्गत व्यापक बनाउने, व्यावहारिक मापदण्डअनुसार समझदारीपत्रमा रहेका सबै क्षेत्रको प्रवर्धन गर्ने, नेपालको पूर्वाधार निर्माण र अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अझै धेरै चिनियाँ लगानी प्राप्त गर्न नेपालका कानुन र नीतिहरूलाई सजिलो बनाउने, निवेदन, जग्गा, करसम्बन्धी र भिसा सजिलो बनाई लगानी अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने र चिनियाँ कम्पनीहरूका लागि व्यापारको वातावरण बनाउनेजस्ता धेरै वटा विषय उल्लेख गरिएको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
यस्तोमा अब प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण भए अघिल्लो भ्रमणमा उल्लेख गरिएका विषयहरू कार्यान्वयनमा जाने अपेक्षा नेपाली पक्षले गर्ने जनाइएको छ । खासगरी ओलीको आसन्न चीन भ्रमणमा बेल्ट एन्ड रोड (बीआरआई) को फ्रेमवर्क सम्बन्धी सम्झौता हुने सम्भावना बढेको छ ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि प्राप्त करिब २६ अर्ब ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न चीन सकारात्मक देखिएसँगै बीआरआई फ्रेमवर्कमा सम्झौताको सम्भावना बढेको हो । प्रधानमन्त्री जानुअघि तयारीस्वरुप परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा चीन जाने बताइएको छ । यसअघि न्युयोर्कमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँगको भेटमा मन्त्री डा. राणाले अनौपचारिक निमन्त्रणा प्राप्त गरिसकेकी छन् ।
मन्त्री राणाले पनि यसै हप्ता भ्रमणको औपचारिक निमन्त्रणा आए आफू चीन भ्रमणमा जाने बताइसकेकी छन् । चीन–भारत सम्बन्धमा थप सुधारको संकेतलगत्तै परराष्ट्रमन्त्री डा. राणाबाट ‘निम्तो पाए चीन भ्रमणमा जाने’ इच्छा प्रकट भएको हो ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि लिइएको करिब २५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्ने विषयमा चीन सकारात्मक देखिएसँगै बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौता अघि बढाउने सम्बन्धमा थप प्रगतिको सम्भावना देखिएको हो ।
असोज पहिलो हप्ताको चीन भ्रमणका क्रममा ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चिनियाँ पक्षलाई अनुरोधपत्र समेत हस्तान्तरण गरेका थिए । चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री हे लिफेङको निमन्त्रणामा उपप्रधानमन्त्री पौडेल ग्लोबल सस्टेनेबल ट्रान्सपोर्ट फोरममा भाग लिन बेइजिङ पुगेका थिए ।
सो फोरम चीन सरकार र ग्लोबल सस्टेनेबल ट्रान्सपोर्ट इनोभेसन एन्ड नलेज सेन्टरले आयोजना गरेको थियो । चिनियाँ समकक्षी हेसँगको कुराकानीका क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले दमक औद्योगिक पार्क, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय, हिल्सा–भुरीगाउँ सडक, किमाथाङ्का–हिले सडक र केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माण लगायतका विषयमा छलफल गरेका थिए ।
उपप्रधानमन्त्री पौडेल र चिनियाँ समकक्षी हेबीच छलफल भएका यी विषय बीआरआई अन्तर्गत नेपालले प्रस्ताव गरेका परियोजना हुन् । नेपालले २९ वैशाख २०७४ मा नै बीआरआईमा सहभागी हुने सम्बन्धी समझदारीमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ ।
बीआरआईमा सामेल भएपछि त्यससँग सम्बन्धित परियोजना कसरी अघि बढाउने भन्ने सम्बन्धी फ्रेमवर्कमा सहमति आवश्यक हुन्छ, जुन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । यसअघिका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पालामा यस सम्बन्धमा छलफल निकै अघि बढेको थियो ।
तर, विभिन्न आन्तरिक राजनीति र भूराजनीतिक जटिलता तथा केही विषय नटुंगिँदा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा फ्रेमवर्क सम्झौताले मूर्तरूप पाउन सकेन । तत्कालीन उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको चीन भ्रमणको क्रममा बीआरआई सम्बन्धी फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गर्ने सबै तयारी भएपनि अन्तिम समयमा केही विषय नटुंगिँदा रोकिएको थियो ।
त्यसबेला सचिवस्तरमा दुई पक्षबीच फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी भएको थियो । खासगरी बीआरआई सम्बन्धी परियोजनाहरू ऋणमा अघि बढाउन नहुने अडान नेपाली कांग्रेसले लिँदै आएको छ ।
कांग्रेसको उपरोक्त अडान पनि बीआरआईमा थप प्रगति नहुनुको एउटा कारण बन्न पुग्यो । तर पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि प्राप्त ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्ने सम्बन्धमा चीन सकारात्मक देखिएसँगै बीआरआई फ्रेमवर्क अघि बढाउने सम्बन्धमा पनि सकारात्मक माहौल निर्माण भएको हो ।
परराष्ट्रमन्त्री डा. राणाको चीन भ्रमणप्रतिको सार्वजनिक इच्छाले पनि नेपाली कांग्रेस बीआरआर फ्रेमवर्क सम्झौताप्रति नकारात्मक छैन भन्ने संकेत दिन्छ । यस्तोमा प्रधानमन्त्री ओलीको भने यो पहिलो औपचारिक राजनीतिक विदेश भ्रमण हुनेछ । यसबारे आफ्ना टिप्पणी अवस्य ब्यक्त गर्नुहोला ।
ताजा खबरका लागि नेपाल टाइम्स्को अनलाइन पोर्टल डब्लु डब्लु डब्लु डट नेपाल टाइम्स् डट नेटमा गएर हेर्न सक्नु हुनेछ । यसैगरि हाम्रो युट्युव च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवस्य भिजिट गर्नुहोला । तपाईले गर्नु भएको लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्क्राइबका लागि धेरै धन्यवाद । नेपाल टाइम्स् हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार ।
