१६ मंसिर , विराटनगर।
कोशी प्रदेशका निवर्तमान मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा पेश भएको रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार (दरपीठ) गरेको छ । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले निवेदन दर्ता नगरी फर्काएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले निवेदन दर्ता नगर्ने आदेश गरेका हुन् । सरकारी वकिल र महान्यायाधीवक्तालाई कुनै मुद्दा दर्ता गर्ने वा नगर्ने संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित भएको भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा आउन नमिल्ने भनी रजिष्ट्रार पोखरेलले दरपीठ आदेश गरेका हुन् ।
दरपीठ आदेश चित्त नबुझेमा रिट निवेदन पेश गर्ने अधिवक्ताले त्यो आदेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन पाउँछन् । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले निवर्तमान मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीलाई समेत मुद्दा चलाउनुपर्ने माग राखी निवेदन दर्ता गर्न खोजेका थिए ।
त्रिपाठीले शुक्रवार सर्वोच्चमा रिट पेस गरेका थिए । मानव तस्करी गर्ने एक समूहसँग मन्त्री अधिकारी पनि जापान पुगेका थिए । उनी जापानी अध्यागमनबाटै फर्केपछि प्रहरीले मानव तस्करीमा संलग्नहरूलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको थियो ।
अनुसन्धानका लागि मन्त्री अधिकारीलाई पनि हिरासतमा लिइएको थियो । तर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले केही दिन अघि जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा मन्त्रीलाई विभिन्न नौ आधार देखाउँदै मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णय बदर हुनुपर्ने र पुनः अभियोग पत्र दायर गर्नु भनी आदेश माग गरेर त्रिपाठी सर्वोच्च पुगेका थिए । तर सर्वोच्चका रजिस्ट्रार पोखरेलले भने मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अधिकार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रमुखलाई ऐनले नै दिएकाले त्यसविरुद्ध रिट दर्ता नहुने भनेको छ ।
अब सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरेपछि त्यसविरुद्ध इजलासमा निवेदन दिने तयारी अधिवक्ता त्रिपाठीले गरेका छन् । यदि इजलासले दरपिठ बदर गरेमा पुनः मुद्दा दर्ता हुने छ । यसैबीचरिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भने गलत आधारमा टेकेर अधिकारीविरुद्धको रिट दरपीठ गरिएको बताएका छन् ।
’सरकारी मुद्दासम्बन्धी खारेज भइसकेको ऐनलाई टेकेर दरपीठ गरिदिएको छ । अहिले त फौजदारी कार्यविधि संहिता क्रियाशील छ तर कार्यक्षमताको अभावमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी खारेज भइसकेको ऐनलाई टेकेर दरपीठ गरिएको छ ।
गलत आधारलाई टेकेर यसको विरुद्धमा जुडिसियल रिभ्यू हुँदैन भन्ने तर्क दिइएको छ तर आफताब आलम, सुन्तली धामीको प्रकरणमा पनि मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो तर सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेर मुद्दा चलाउने निर्णय भयो ।
यस्ता तमाम नजीर छन् तिनको उलंघन भएको छ,’ त्रिपाठीले भने, ’लिलावल्लभ अधिकारीविरुद्धको मुद्दालाई लम्ब्याउनका लागि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले बदनीयत राखेर दरपीठ गरिदिएको छ । सर्वोच्च प्रशासनको यस निर्णयविरुद्ध इजलासमा निवेदन लिएर जान्छु’ उनल भनेका छन् ।
यस्तै नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय जग्गा विवादको मुद्दा आज पनि हेर्न नभ्याउने हुँदै स्थगित भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासमा तोकिएको पेसी सुनुवाइ हुन नसक्ने भएको हो ।
व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले दान दिएको जग्गाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । यसअघि मङ्सिर १० गते पनि यो विवाद न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासमा पेसी तोकिएर हेर्न नभ्याइने भएको थियो ।
यो पाँचौँ पटक हेर्न नभ्याउने भएको हो । यसअघि मंसिर २, मंसिर ४, मंसिर ७ र मंसिर १० गते हेर्न नभ्याउने हुँदै स्थगित भएको थियो । २०८१ कात्तिक १२ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएपछि पटक–पटक सुनुवाइको पेसी तोकिए पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।
अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतले एमालेलाई जग्गा दान दिने निर्णय अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । सुरुमा उक्त रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरेको थियो ।
दरपिठविरुद्ध इजलासमा निवेदन दिएपछि न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले दर्ता गर्न आदेश दिएपछि दर्ता गरेको थियो । दर्ता भएको रिटको पहिलो सुनुवाइ गर्दै सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको थियो ।
गुरुङले एमालेको केन्द्रीय कार्यालय बनाउन असोज २५ गते काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिका–२, मैत्रीनगरमा रहेको १० रोपनी १४ आना जग्गा दान गरेको घोषणा गरेका थिए । सोही दिन प्रधानमन्त्री ओलीको दम्पती र जग्गादाता गुरुङ दम्पतीले संयुक्त रूपमा एमाले मुख्यालय भवनको शिलान्याससमेत गरेका थिए ।
