२० मंसिर, काठमाण्डौ ।
अहिले नेपालमा क्रिकेटको महाउत्सव चलिरहेको छ । डेढ दर्जन देशबाट क्रिकेट खेल्न विदेशी स्टार खेलाडीहरु नेपाल आएका छन् । विदेशी च्यानलबाट प्रतियोगिताको प्रत्यक्ष प्रशारण भइरहेको छ ।
यसैले नेपाल प्रिमियर लिगमा विश्वभरको नजर छ । यो महाउत्सव चलिरहदा नेपालका क्रिकेट समर्थकहरुको व्यापक प्रशंसा भइरहेको छ । विभिन्न खेलाडीहरुले यहाका दर्शकका तस्विरहरु आफ्ना सामाजिक संजालबाट पोस्ट गरिरहेका छन् ।
जहाँ समर्थकहरुले टियू मैदान बाहिर रुखमा चढेर एनपिएल हेरिरहेका तस्विरहरु छुटेका छैनन् । फेरि उद्घाटनकै दिन स्थान अभावमा टिकट काटेका दर्शकले समेत खेल हेर्न नपाएको तितो यर्थाथ हामी माझ नै छ ।
यही अवस्थाका बीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जम्बो टोलीसहित चीन भ्रमणमा निस्किए । जहाँ बहुचर्चित बीआरआई परियोजना अन्र्तगत विभिन्न आयोजनाका फ्रेमवर्कहरुमा हस्ताक्षर भएको छ ।
तर ती आयोजनामा नेपाल र नेपालीले लामो समयदेखि प्रतिक्षा गरिरहेको क्रिकेट स्टेडियम पर्न सकेन । बीआरआईका परियोजनामा सम्झौता भएपछि प्रधानमन्त्री मख्ख छन् । नहुन् पनि किन कांग्रेसको विरोधका बीच अन्तिममा सहमति जुटाएर यसका परियोजनामा सम्झौता भएका छन् ।
तर बीआरआई परियोजनाका लागि नेपालबाट जुन आयोजनाहरु समावेश छन्। त्यसमा झापामा कम्प्लेक्स र डडेलधुरामा सिटी हलको निर्माणको परियोजना समेटिदा अत्याधुनिक सुविधा सहितको क्रिकेट स्टेडियमको परियोजना सावेश गर्न भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चुकेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनको औपचारिक भ्रमणका क्रममा ऐतिहासिक महत्त्व राख्ने खालका सम्झौता भएको बताएका छन्।
चीनका प्रधानमन्त्री ली छ्याङको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा चीनको चार दिने औपचारिक भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले चीनका लागि नेपाली राजदूतावाले बुधबार बेइजिङमा आयोजना गरेको ‘रिसेप्सन’ समारोहमा आपसी सम्बन्धलाई व्यापकता, उचाइ र गहिरो एवं अझ मजबुत बनाउन भ्रमण सार्थक रहेको बताए।
लामो समयदेखि अड्किएको बीआरआईमा हस्ताक्षर भएपछि प्रधानमन्त्रीले भ्रमणलाई ऐतिहासिक मानेका छन् । हस्ताक्षर भएको बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कमा १० वटा परियोजना परेका छन् । यसअघि तयार पारिएको मस्यौदामा १२ परियोजना प्रस्ताव गरिएका थिए ।
त्यसबाट ‘काठमाडौं उपत्यका प्रशारण लाईन’ र ‘हेटौडा काठमाडौं पोड वे’ परियोजना हटाइएको छ ।
अब टोखा–छहरे सुरुङमार्ग, हिल्सा–सिमकोट सडक परियोजना, किमाथांका–खाँदबारी सडक र पुल, जिलोङ–केरुङ–काठमाडौं सीमापार रेलमार्ग, डडेलधुरास्थित अमरगढी सिटी हल, जिलोङ–केरुङ–रसुवागढी चिलिमे २२० केभी सीमापार प्रसारण लाइन, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, काठमाडौं साइन्टिफिक सेन्टर एन्ड साइन्स म्युजियम, दमकस्थित चीन–नेपाल औद्योगिक मित्रपार्क र झापा स्पोर्ट्स एण्ड एथलेटिक्स कम्प्लेक्स बीआरआई अन्तर्गत बन्ने परियोजनामा राखिएको छ ।
कांग्रेस र एमालेले बीआरआई फ्रेमवर्कको मस्यौदा तयार पार्न कार्यदल बनाएका थिए । कार्यदलले प्रस्ताव गरेका परियोजनामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूखुसी आयोजना थपेर मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएका थिए ।
कार्यदलले बनाएको मस्यौदामा मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, दमकको चीन–नेपाल औद्योगिक मित्रपार्क, डडेलधुराको अमरगढी सिटी हल, झापा स्पोर्ट एण्ड एथलेटिक्स कम्प्लेक्स राखिएको थिएन । तर, पछि दुई ठूला नेताले आफ्नो गृहजिल्लाका लागि भन्दै सामान्य खालका योजना थपेर मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएका थिए ।
यसरी थपिएका योजनामा क्रिकेट स्टेडियम भने पर्न सकेन । चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ परियोजनासँग जोडिएका विभिन्न सम्झौताहरूमा क्रिकेट स्टेडियमको परियोजना नपर्नुले देशको प्राथमिकता क्रिकेट स्टेडियम होइन् त भन्ने प्रश्न समेत उब्जिएको छ।
नेपालमा क्रिकेटको बढ्दो लोकप्रियता र सम्भावनाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्टेडियम आवश्यक भएको देखाउँछ। यसको आवश्यकताका बारेमा सरकार र राजनीतिक दल बेखबर छैनन् । यसैले त ३ सय दिनको टाइमलाइनमा टियू मैदानलाई आधुनिक बनाउने योजना सरकारले अघि सारेको छ ।
तर डीपीआर समेत बनिनसकेको अवस्थामा तोकिएको यो अवधिमा सरकारले प्याराफिटसहितको आधुनिक स्टेडियम निर्माण गर्न सक्ने आधार अझै देखिएको छैन् ।चीनको बीआरआई परियोजना नेपालका लागि ठूला पूर्वाधार विकासका लागि सुनौलो अवसर हो।
यसको फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर हुँदैगर्दा यदि यो परियोजनामा क्रिकेट स्टेडियम निर्माणको प्रस्ताव समावेश भएको भए, त्यसले नेपालमा क्रिकेटको विकासमा ठूलो योगदान दिन सक्थ्यो। खेलकुद एक किसिमको ’सफ्ट पावर’ हो।
चीनको सहयोगबाट बनेको क्रिकेट स्टेडियमले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन सक्थ्यो। चीनसँग बीआरआई अन्तर्गत क्रिकेट स्टेडियम निर्माणबारे सहकार्यका लागि छुट्टै प्रस्ताव ल्याउन सकिन्थ्यो।
बहुपक्षीय सहकार्यमार्फत स्टेडियमलाई एक विशेष परियोजना बनाउँदै चीन, अन्य देशहरू र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद्को सहकार्य लिन सकिन्थ्यो। तर सरकारले त्यसलाई प्राथमितामा राखेन।
अब सरकारले बजेट मार्फत नै विभिन्न स्टेडियमहरुलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा समावेश गरेकाले आन्तरिक स्रोत साधनबाटै ती स्टेडियम निर्माण हुनेछन् भन्ने आशा गर्नुको विकल्प छैन् ।
