१८ पुष ,काठमाण्डौ।
शेरा दरबार जग्गा प्रकरणका कारण पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ हैरान बनेका छन । उनले हरेक जसो सार्वजनिक कार्यक्रममा यस बारे प्रष्टिकरण दिँदै हिड्नु परेको छ ।
उनको सचिवालय र स्वयम आफूले समेत झापाको कार्यक्रममा आफ्नो संम्लग्नताबारे आएका खबरहरुप्रति आपत्ति जनाएका प्रचण्डले आज संसदीय समितिको बैठकमा समेत जग्गा अपचन प्रकरणमा आफ्नो प्रष्टिकरण दिएका छन् ।
साथै उनले सरकारलाई छानबिन गर्न र दोषीमाथि कारबाही गर्न आग्रह गरेका छन् । बिहीबार राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका दाहालले दोषीलाई कारबाही गर्न र यसका लागि आफू सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारेका हुन् ।
बैठकमा वासुदेव घिमिरेले शेरा दरबार प्रकरणबारे प्रश्न गरेका थिए । त्यसबारे जवाफ दिँदै प्रचण्डले भने, ‘यो शेरा दरबारको विषय सुनेपछि झापाको कार्यक्रममा मैले दोषीलाई कारबाही गरियोस्, सरकारलाई म सहयोग गर्न तयार छु भनेर भनेको थिएँ । मलाई धेरै भन्नु छैन । जसरी ललिता निवासको कयौँ रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याउन सकियो । यसरी नै जग्गा फिर्ता ल्याउन सके म सरकारलाई धन्यवाद भन्नेछु ।’
‘म प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा विभिन्न खालका भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित फाइलहरूको बारेमा जो कोही पनि कानुन मिचेर कुनै तरिकाले भ्रष्टाचारमा संलग्न देखिन्छ भने कसैलाई पनि छुट दिन हुँदैन भनेको थिएँ,’ उनले थपे, ‘मैले आफ्नै पार्टीका नेताहरू दोषी देखिन्छन् भने छानबिनको दायरामा आउनुपर्छ ।
राज्य र सरकारको जमिन कुनै व्यक्तिले गैरकानुनी रूपले व्यक्तिको नाममा गर्छ भने जो कोही होस्, कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ भनेर भनेको थिएँ । मलाई लाग्छ यदि छानबिन गर्दै जाँदा प्रचण्डलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ भनेर बोल्ने पहिलो प्रधानमन्त्री म नै थिएँ ।’
फरक प्रसङ्गमा उनले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत रूपमा निष्कर्षमा पु¥याउन पहल गरेकोमा समितिलाई त्यसका लागि धन्यवाद दिए । हदबन्दीसँग सम्बन्धित विषय होस् या अन्य विषय त्यसमा सबै सैद्धान्तिक रूपमा सहमत भएकै विषय रहेको उनको भनाई थियो ।
‘अन्य कतिपय अख्तियारसँग सम्बन्धित विषयहरू छन्, त्यो त्यति बेला नै के गर्नुपर्छ भनेर छलफल गरेर गरौँला,’ उनले भने, ‘गृहमन्त्रीले सरकारको विषय राख्नुहुने नै छ । उपसमितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएर आइसकेको हुनाले धेरै माथापच्छी गर्नु पर्ने विषय जस्तो लागेन । यसलाई छिटो छरितो ढङ्गले पारित गरेर अघि बढ्नु नै उचित हुन्छ ।’
बैठकमा शेरादरबारको जग्गाबारे गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग एमालेले जवाफ माग गरेका थिए । बैठकमा एमाले सांसद बासुदेव घिमिरेले जवाफ माग गरेका हुन् । सांसद घिमिरेको गृहमन्त्रीलाई प्रश्न गरे, ‘शेरा दरबारमा भएको भएको के हो ? यसबारेको अध्ययन के भएको छ ?’
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद गगन थापाले भ्रष्टाचारको अनुसन्धान नियमित भएकाले फाइल खोल्ने धम्की बन्द गर्न आग्रह गरेका छन् । फाइल खोल्ने धम्कीका कारण पनि भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाइरहेको उनले बताए ।
“भष्ट्राचारका कुन कुन फाइल खोल्ने हो ? सरकारले खोल्ने फाइल कस्तो हुन्छ ? फाइल खोल्छु भन्दा आजित भइसक्यो,” थापाले भने, “कुन फाइल खोल्ने हो ? शेरा दरबार, ललिता निवास, गिरिबन्धुको कुन कुनको फाइल खोल्ने हो खोलौँ ।”
भ्रष्टाचारको छानबिन हल्ला गर्ने विषय नभएको उनको भनाइ छ । उनले निर्दोष नफस्ने र दोषी नउम्कने गरी काम गर्न आग्रह गरे । उनले आवश्यक परे शक्तिशाली आयोग बनाएर जानुपर्ने बताए ।
उनले पूर्व वा बहालवाला प्रधानमन्त्रीसमेतमाथि छानबिन गराउने भए पनि आफूहरू तयार रहेको बताए । “निर्दाेष कोही पर्न हुन्न, दोषी उम्कन हुन्न । भ्रष्टाचारसम्बन्धी काम गर्न शक्तिशाली आयोग बनाउने भए बनाऔँ,” थापाले भने, “पूर्व÷बहालवाला प्रधानमन्त्री, सांसदको सम्पति छानबिन गर्न आयोग बनाउने हो ? बनाऔँ ।” तर, भाषणले मात्र नहुने उनको भनाइ छ ।
सांसद थापाले बहालवाला प्रधानमन्त्री, आफ्नो पार्टीका सभापतिसहित शीर्ष नेता बसेर सहमतिमा पुग्न पनि आग्रह गरे । उनको प्रस्तावमा समर्थन जनाउँदै ’प्रचण्ड’ले शीर्ष नेताहरूबीच छलफल गर्दा उचित हुने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
यस्तै बैठकमा जवाफ दिँदै गृहमन्त्री लेखकले सरकारले गैरकानूनी काम गर्ने कसैलाई नछाड्ने बताए । शेरा दरबारको जग्गाबारे प्रश्न उठेपछि गृहमन्त्रीले जवाफ दिएका हुन्। प्रचण्डपछि बोलेका गृहमन्त्रीले शेरा दरबारको जग्गाबारे अनुसन्धान भइरहेको बताए।
उनले भने, ‘अहिले अनुसन्धान भइरहेको छ। कानून बमोजिम कारबाही हुन्छ। कुनै व्यक्ति र कम्पनीको नाममा गएको छ भने फिर्ता हुन्छ। समितिका सदस्य एवं आदरणीय हाम्रो नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु।
उहाँले सरकारलाई धन्यवाद दिन तयार भएर बस्नुभएको छ। सरकारले गर्नुपर्ने काम गर्छ र धन्यवाद दिन तयार भएर बस्दा हुन्छ।’
आइतबार गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रहरी प्रमुख बसन्त बहादुर कुँवर र सिआइबी प्रमुख एआइजी दीपक थापालाई गृह मन्त्रालयमा बोलाएर शेरा जग्गाका विषयमा छानबिन प्रक्रिया द्रुत रुपमा
अघि बढाएर टुङ्गोमा पु¥याउन निर्देशन दिएका थिए । पृथ्वीनारायण शाहको शीतकालीन दरबारका रूपमा रहेको शेरा दरबारको १६३ रोपनी १३ आना जग्गा निजी कम्पनीबाट जफत गरी सरकारका नाममा ल्याउन ब्युरोले अनुसन्धान प्रतिवेदनसहित भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको हो।
ब्युरोले नेकपा माओवादी केन्द्रका तत्कालीन नेता विकेश श्रेष्ठ सञ्चालक रहेको अन्नपूर्ण फार्मिङ कम्पनीको नाममा रहेको उक्त जग्गा सरकारका नाममा ल्याउनुपर्ने निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो। ऐतिहासिक शेरा दरबारको एक सय ८४ रोपनी जग्गा हदबन्दीभन्दा बढी भएपछि कम्पनीको नाममा लगेर बेच्न लागिएको थियो।
