२७ पुष , काठमाण्डौ।
प्रमुख दुई दल नेपाली काग्रेस र नेकपा एमाले बीच भएको संविधान संशोधनको सहमतिबाट प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पछि फर्किएपछि सत्ता साझदार दल नेपाली काग्रेससँगको सम्बन्धमा दरार आएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधनको विषयमा दिएको अभिव्यक्तिलाई गम्भीर रूपमा लिएर प्रष्ट जवाफ माग्न आफ्ना सभापति शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराइरहेको अवस्थामा प्रतिपक्षी दलहरुको मोर्चाबन्दीले भने सरकारको आयु कै विषयमा प्रश्न उठाएको छ ।
आगामी निर्वाचनसम्म गठबन्धन गर्ने र आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच सहमति बनेपनि सोही सहमतिको बुँदा नम्बर २ बाट ओली पछि फर्किएपछि सरकारको भविष्यलाई लिएर प्रश्न उब्जिएको छ ।
ओलीले पुस २३ गते पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक समापन गर्दै संविधान संशोधन अब ०८७ मा गर्ने धारणा राखेका थिए। कांग्रेसका इतर पक्षका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको भनाइको विरोध गरे पनि देउवापक्षीय नेताहरू बोलेका थिएनन्।
उनीहरूले अब सभापति देउवालाई कुरा प्रष्ट पार्न दबाब दिन थालेका छन्। कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतका अनुसार संशोधन सम्बन्धी भनाइले गठबन्धनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।
यसको जवाफ प्रधानमन्त्री ओलीले दिनुपर्ने नेताहरूको भनाइ छ। सभापति देउवासँग कुनै छलफल नै नगरी प्रधानमन्त्री ओली बोलेको महतले बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीको भनाइले गठबन्धनकै भविष्यमा प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको नेताहरू बताउँछन्।
असार १७ गते मध्यराति देउवा–ओलीले गरेको ७ बुँदे सहमतिको दोस्रो नम्बरमा संविधान संशोधन गर्ने उल्लेख छ। सरकार बनेको ६ महिना बितिसक्दा पनि प्रक्रिया सुरु नै नगरी पछि हटेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन्।
सभापति देउवाले यसबारे प्रधानमन्त्री सहितका एमाले नेतासँग जवाफ माग्नुपर्ने उनीहरूले माग गरेका छन्। कांग्रेस–एमालेले संविधान संशोधनका लागि कार्यदल नै बनाएका छन्। कार्यदलले संविधान कार्यान्वयनको १० वर्षको समीक्षा र विश्लेषण गरिरहेको छ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले ६ वर्षपछि मात्र संशोधन गर्ने भनेपछि कांग्रेसका नेता बिच्किएका छन्। कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, एनपी साउद, अर्जुनरसिंह केसी र डा. मिनेन्द्र रिजालले प्रधानमन्त्रीको भनाइ गलत भएको बताइसकेका छन्।
केसीले त सरकारको औचित्य समाप्त भएको दाबी समेत गरेका छन्। सत्ता साझेदार दललकै शीर्ष नेतालाई थाहै नदिई प्रधानमन्त्रीले संशोधनको भाका राखिदिएपछि खैलाबैला मच्चिएको छ। गठबन्धनमै खैलाबैला मच्चिएको बेला विपक्षीहरु भने एकजुट भएका छन् ।
प्रचण्डले नेकपा एसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनसँग छलफल गरेसँगै यो सरकार अब नचलने घोषणा गरेका छन् । लिङदेनले एक दिन अघि मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीसँग वालुटारमै भेटवार्ता गरेका थिए भने अशोक राई नेतृत्वको जसपा पनि प्रचण्डसँगको भेटवार्तामा सक्रिय रहेको छ ।
गठबन्धनमा रहेको जनमत पार्टीले समेत मधेसमा सहज रुपमा सरकार संचालन गर्न नदिएको भन्दै गठबन्धन भित्रै असन्तुष्टि ब्यक्त गरिसकेको छ । यस्तै अर्काे प्रतिपक्ष दल रास्वपा सरकारसँग सुरुवात देखिनै रुष्ट छ अझ पछिल्लो समय सरकारले तीन अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि रास्वपा झनै रुष्ट बनेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद सोविता गौतमले सरकार संसदलाई पन्छाउँदै अध्यादेशमार्फत शासन सत्ता सञ्चालन गर्दै निरंकुशताको अमूर्त मार्गतर्फ उन्मुख रहेको टिप्पणी गरेकी छन्।
सरकारले संसदको हिउँदे अधिवेशन आह्वान नगरेर विभिन्न कानून संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएपछि सांसद गौतमले असन्तुष्टि जनाएकी हुन्।‘मुलुकको कानुन निर्माण गर्ने जननिर्वाचित सर्वोच्च संस्था संघीय संसद २०८१ भदौ ३१ गतेदेखि तालाबन्दीमा छ।
मंसिरमै संसद अधिवेशन आह्वान हुनुपर्ने तर माघको चिसोले पनि सरकारको संवेदनशीलता झक्झक्याउन सकेको छैन’ उनले भनेकी छन्, ‘सरकार संसदलाई पन्छाउँदै अध्यादेशमार्फत शासन सत्ता संचालन गर्दै निरंकुशताको अमूर्त मार्गतर्फ उन्मुख छ।’
उनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद छलेर सरकारले ल्याएका अध्यादेशलाई जारी गर्न अस्वीकार गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन्। हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आवश्यक कानुन संशोधन गर्न तीन अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो।
यता प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति कांग्रेस नेताहरू नै असन्तुष्ट भएपछि सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले उनको बोलीलाई सच्याउने कोसिस गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन नहुने नभनेको भन्दै समय लाग्ने मात्रै बताएको धारणा राखेका छन् ।
