२८ पुष , काठमाण्डौ।
नेपालमा प्रदेश सरकार सेतो हात्ती भयो । राजनीतिक दलहरुका नेता र कार्यकर्ता मात्र थन्क्याउने ठाउँ बन्यो भन्दै ब्यापक असन्तुष्टि, आलोचना र बहस भइरहेका बेला र कतिपयले यसको खारेजीको पनि माग गरिरहेका बेला काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले पनि प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि तिखो र गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।
विशेषगरी संघ सरकारसंग बेला बेला जोरी खोज्ने र सामाजिक संजालमा संघ सरकारलाई प्रश्न र कटु आलोचनाले घेर्दै आएका बालेनले अहिले भने प्रदेश सरकारको आभास आफूले पाउँन नसकेको बताएका छन् ।
बालेनले स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन अधिकार दिन सक्ने प्रदेश सरकार चाहिएको बताएका छन् । आज बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिव डा. हरिप्रसाद लम्सालसँगका भेटमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
‘आफूले संघबाट अधिकार लिन सक्ने र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन अधिकार दिन सक्ने प्रदेश सरकार चाहिएको हो । अहिले यो अवस्थाको आभाष हुन सकेन,’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकारका समस्या संघीय सरकारसँगै भन्नु पर्ने भए प्रदेश सरकार किन चाहियो ? सुकुम्बासीको समस्या आउँदा पनि संघ सरकार सक्रिय छ ।
नदी प्रणालीको सुधार तथा पुनःस्थापनाका विषयमा पनि संघ सरकारकै चासो देखिन्छ । यस्ता विषयमा प्रदेश सरकार नदेखिने ठाउँमा भएपछि यसको के अस्तित्व रहन्छ?’ उनले प्रश्न गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारको भूमिकाबारे बालेनले प्रदेश सरकार अभिभावक भएर स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउन लाग्नु पर्नेमा संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणको सक्रियताका विषयमा मुद्दा दायर गरेर बसेको बताए ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि मनोरञ्जन करमा प्रदेश सरकारले कायम गरेको दररेटका कारण महानगरपालिकाको राजस्व संकलन घटेको उल्लेख गर्दै बालेनले हिउँदे अधिवेशनमा आर्थिक ऐन संशोधनमा लगेर गत आर्थिक वर्षको दरलाई निरन्तरता दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेका छन् ।
छलफलका क्रममा उपप्रमुख सुनिता डंगोलले प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने टुक्रे योजनाले पूर्वाधार विकास कहिले पनि नसकिने अवस्थामा रहेको भन्दै आफूहरूले चाहेको विकासको ढाँचा यो नभएको बताइन् ।
डंगोलले भनिन् ‘ब्याडमिन्टन कोर्ट बनाउने योजना छ । एक वर्षमा जमिन सम्याउने, अर्को वर्षमा पर्खाल लगाउने, तेस्रो बर्षमा कोर्ट बनाउने अहिलेको विकास पद्धति हो । यदि योजना सञ्चालन गर्ने हो भने एकै पटक योजना पूरा गर्ने गरी बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसो हुन नसक्ने हो भने योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिँदैन।’
जवाफमा प्रमुख सचिव डा. लम्सालले प्रदेश र स्थानीय सरकारका बीचमा राजनीतिक अनि प्रशासनिक संवाद हुन नसकेका कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको बताए । छलफलमा राजस्व संकलन, राजस्व बाँडफाँड, कर्मचारी व्यवस्थापन, संविधानले अधिकार दिएको नगर प्रहरी सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐनले नसमेटेकाले महानगरपालिकाले जारी गरेको ऐन कार्यान्वयनलगायत विषयमा केन्द्रित थियो ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐनमा संशोधन गरेर स्थानीय सरकारले प्राप्त गरिरहेको मनोरञ्जन शीर्षकबाट प्राप्त हुने राजस्व दर घटाएको छ । यसबाट क्यासिनो, स्काइ वक र मेला महोत्सवमा लिइने शुल्कमा राजस्व घटेको हो ।
गएको वर्ष महानगरपालिकाले आकाशे शिशाको पुलबाट लिएको ५ प्रतिशत शुल्कबाट वार्षिक २३ लाख ८६ हजार रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गरेको थियो । यस वर्षको ऐनमा वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ तोकिएपछि सोझै २३ लाख ३० हजार रुपैयाँ राजस्व घटेको छ ।
पहिले मेला महोत्सव, कन्सर्ट, जादु सर्कसमा प्रवेशको ५ प्रतिशत कर थियो । अहिले महानगरपालिकाभित्र प्रतिदिन १५ हजार रुपैयाँ तोकेको छ ।
