१५ माघ , काठमाण्डौ।
संसद छलेर अध्यादेश ल्याएको, भ्रष्टमाफियाहरुले बनाएको, विकास–सुशासन दिन नसकेको लगायतका आरोप लगाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले लगातार वर्तमान सरकारको आयु निकै कम रहेको दाबी गरिरहेका बेला सत्तारुढ दलले भने आफूहरु झनै कसिलो बनेको संदेश दिएका छन् ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार चाडै ढल्ने र त्यसपछि बन्ने सरकारमा कांग्रेस नै आफ्नो पार्टनर बन्ने दाबी देश दौडाहामा निस्किएका प्रचण्डको छ । तर त्यसको विपरित एमाले–कांग्रेसले अहिलेको गठबन्धन ०८४ सम्मै जाने दाबी गरेका छन् ।
यसका लागि हिजोमात्रै उनीहरुले पुनः प्रतिबद्धता जनाउँदै केही निर्णय गरेका छन् । जसमा एक हो अध्यादेशबारेको निर्णय । सत्तारुढ दलहरूको बैठकले अध्यादेशमा सबै दलले एउटै मत राख्ने निर्णय गरेको छ ।
साथै, संसद्को हिउँदे अधिवेशनलाई बढीभन्दा बढी कानुन निर्माण गर्ने अधिवेशनका रूपमा अघि बढाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । सोमबार साँझ बालुवाटारमा बसेको सत्तापक्षीय दलहरूको बैठकले यही माघ १८ गते सुरू हुने संसदको हिउँदे अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउन एउटै आवाज उठाउने निर्णय गरेको एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए।
बैठकपछि बर्तौलाले भने, ‘हिउँदे अधिवेशनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने मुख्य कुरा थियो । सरकारले अध्यादेश जारी गरेको छ । अध्यादेशले आम रूपमा एउटा सकारात्मक सन्देश सम्प्रेषण गरेको छ ।
निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको छ । यसमा पनि छलफल भएको छ । सत्तारुढ दलमा यसमा कुनै कन्फ्युजन छैन । संसदमा सिंगो सत्तापक्ष एकरूपताका साथ अघि बढ्ने निर्णय भयो।’ सरकारले ल्याएका अध्यादेश सबैले सकारात्मक रूपमा लिएको दाबी पनि उनले गरेका छन् ।
१८ गतेको संसद्को पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने र संसद्को काम कारबाहीहरूमा सत्तारुढ दलहरू एक ठाउँमा उभिएर सशक्त र बलियो बनाउँदै लैजाने निर्णय भएको उनले बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री ओलीको आह्वान बसेको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमालेका उपाध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा चन्द्रकान्त (सिके) राउत, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता राजकिशोर यादव तथा संसदीय दलका प्रमुख सचेतहरू सहभागी थिए ।
खासमा संसदको हिउँदे अधिवेशन सुुरु हुने समय नजिकिँदै जाँदा विपक्षी दलहरूले मोर्चाबन्दीको तयारी गरेपछि सत्तारुढ दलहरूले पनि काउन्टर रणनीति बनाएका हुन् । बैठकमा सहभागी नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याएको विषयमा ब्रिफिङ गर्दै त्यसको बचाउमा सत्तारुढ दल एकढिक्का भएर संसदमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै सो बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘अध्यादेश अति आवश्यक भएर ल्याएको हो । यसबारे सत्तारुढ दलहरूमा विवाद देखिनु भएन । सबै दलले एकमत भएर यसको पक्षमा उभिनुप¥यो । नत्र विपक्षीले पनि मौका पाउँछन् । र जनतामा पनि कन्फ्युजन हुन्छ ।’
वास्तवमा यसबाट के संकेत मिलेको छ भनmे प्रधानमन्त्रीमा संसदमा विपक्षीहरू एकजुट हुन लागेकोमा प्रेसरमा देखिन्छ । ओलीमात्रै होइन बैठकमा कांग्रेस सभापति देउवाले पनि सबै दल एक ढिक्का हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
देउवाले संसदमा सत्तारुढ दलमै विभाजन देखिए विपक्षीले मौका पाउने बताएका थिए । हिजै बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरुले आफूहरुलाई जानकारी नै नदिइ अध्यादेश ल्याएकोमा असन्तुष्टि जनाएपछि देउवाले समन्वयमा काम गर्न पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिएका थिए ।
सत्ता साझेदार दलहरूले आफ्ना सांसदहरूलाई सरकारले गरेका अरु कामबारे पनि तथ्य र प्रमाणहरू उपलब्ध गराएर एउटै मत निर्माण गर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ । यो बैठकले सत्ता गठबन्धनलाई कमजोर हुन नदिनेबारे पनि छलफल गरेको छ ।
नेताहरूका अनुसार सरकारले राम्रै काम गरिररहेकाले गठबन्धनभित्र कुनै समस्या आउन दिन नहुने निर्णय भएको छ । यस्तै गठबन्धनभित्र देखिने समस्या हल गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेसका सभापति देउवाले लिनुपर्ने निष्कर्षमा नेताहरू पुगेका छन् ।
कांग्रेस–एमाले नेतृत्व गठबन्धनका दलहरूबीच हरेक महिना नियमित बैठक बस्ने सहमति छ । गठबन्धन दलहरुले अध्यादेशको बचाउमा एक ढिक्का भएर उभिने निर्णय गरेकै दिन प्रतिपक्ष रास्वपाले भने अध्यादेश खोटपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
रास्वपाले संसदमा दुई तिहाइ बहुमत भएको सरकारको अक्षमता र निरीहता स्पष्टसँग प्रदर्शित हुँदा व्यवस्थामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
