२१ माघ , विराटनगर।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई कुनै पनि देशलाई कुनै पनि कुरामा, कुनै पनि बेला कुनैपनि धम्की दिन कुनै आइतबार छैन् । उनी क्यानडा जस्तो देशलाई नै अमेरिकाको राज्य बनाउने धम्की दिन्छन् । यद्यपि उनका धम्की र दाबीहरुले कहिले विश्वलाई तरंगित बनाउँछ भने कहिले सामान्य चर्चामा मात्रै सिमित हुने गरेको छ ।
तर दोस्रो पटक अमेरिकी नेतृत्वमा आइसकेपछि उनले दिएका केही धम्कीहरु अहिले व्यवाहारमा लागू भएका छन्, जसले देशहरुसंग अमेरिकाको टसल बढाइदिएको छ । जस्तो कि क्यानडा, मेक्सिकोले ट्यारिफ बृद्धिमा अमेरिकालाई जस्तालाई त्यस्तैको शैली अपनाइसकेका छन् ।
चीनले उचित जवाफ दिने बताएको छ भने भारतले पनि आफूलाई यसले असर गरे सोही अनुसारको कदम चाल्ने संकेत दिएको छ । अर्कातर्फ ट्रम्पको धम्कीको असर पनामामा पनि देखिन थालेको छ ।
ट्रम्पले लगातार पनामालाई धम्की दिदै आएका छन् कि उसले पनामा नहरबाट चीनको प्रभावलाई हटाउनै पर्छ अन्यथा आफूले पुनः नियन्त्रणमा लिनेछन् । अहिले ठ्याक्कै पनामा नहरलाई लिएर त होइन तर आफ्नो देशमा चिनियाँ प्रभाव कम गर्न पनामा सहमत भएको छ ।
राष्ट्रपति जोस राउल मुलिनोको सरकारले भनेको छ कि पनामाले अब चीनको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिभमा सहभागि हुने २०१७ को सम्झौतालाई नवीकरण गर्ने छैन । पनामाको यो निर्णय त्यतिबेला आएको हो जब मुलिनो र अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रूबियोबीच मीटिंग भएको थियो ।
रूबियोले पनामालाई चेतावनी दिदै भनेका थिए कि पनामा नहरमा चीनको प्रभाव या त कम गर या अमेरिकाबाट संभावित प्रतिशोधको सामना गर । डोनाल्ड ट्रंप लगातार वैश्विक व्यापारका लागि महत्वपूर्ण पनामा नहरमा कंट्रोललाई लिएर धम्की दिइरहेका छन् ।
यता मुलिनोले भने ट्रंप सरकारको यो दबावको विरोध गरिरहेका छन् । यद्यपि, बीआरआईमा नवीकरण नगर्ने जनाएका हुन् । यस्तै रुबियोसंगको भेटवार्तापछि पत्रकार सम्मेलनमा उनले आफूलाई रुबियोले ‘नहरलाई फेरि कब्जामा लिने वा बल प्रयोगको कुनै वास्तविक धम्की नदिएको पनि बताए ।
र आफूले जलमार्ग आसपास चिनियाँ उपस्थितिमा अमेरिकी चिंताहरुलाई पनि सम्बोधन गरेको जनाए । र चीनको बीआरआईसंगको सम्झौता पनि छिटै नै सकिने पनि आफूले जानकारी गराएको बताएका छन् । यसले वास्तवमै ट्रम्पको धम्कीले पनामामा असर गरेको पुष्टि गरेको छ ।
अमेरिकी नयाँ सरकारबाट पहिलो नेताका रुपमा रूबियोले पनामाको यात्रा पनि गरेका छन् । यसलाई लिएर राष्ट्रपतिले भने, ‘मलाई लाग्छ कि यो यह यात्राले नयाँ सम्बन्ध बनाउने ढोका खोल्न सक्छ । र पनामामा अमेरिकी लगानीलाई जति संभव हुन्छ बढाउने प्रयास गर्नेछ ।
यसबीच मुलिनोले पटक पटक यो दोहोर्याए कि ट्रंपका धम्कीहरुका बावजूद पनामाको संप्रभुता बहसको मुद्दा बनेको छैन । उता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंपले भने आइतबार पनि पनामा नहर फिर्ता लिने चेतावनी दोहोर्याएका थिए ।
सम्झौताको उल्लंघन भएको र यस क्षेत्रमा चीनको प्रभाव बढीरहेको भन्दै ट्रम्पले यो चेतावनी दोहोर्याएका हुन् । पत्रकारहरुसंग कुरा गर्दै ट्रंपले भने, वास्तवमा सो नहर पनामालाई ‘मूर्खतापूर्वक’ दिइएको थियो र यदी अब यो अमेरिकालाई नै फिर्ता दिइएन भने त ‘केही निकै शक्तिशाली’ हुने खतरा छ ।
ट्रंपले भने, ‘विदेश मंत्री (मार्को) रूबियो अहिले पनामामा छन्, र हामी पनामा नहरका बारेमा कुरा गरिरहेका छौं’ । ट्रंपले अगाडी भने ‘पनामाले जे गरेको छ त्यो भयानक छ । उसले सम्झौताको उल्लंघन गरेको छ । चीनले पनामा नहर चलाइरहेको छ । जबकी यसलाई पनामालाई दिइएको हो, न कि चीनलाई ।
तर उसले सम्झौताको उल्लंघन गर्यो । हामी या त त्यसलाई फिर्ता ल्याउँछौं हैन भनेदेखि केही निकै, निकै नै शक्तिशाली घट्ना हुनेछ । ट्रम्पको यस्तो धम्की आइरहँदा पनामाका राष्ट्रपतिले भने रुबियोसंगको कुराकानीमा नहरका बारेमा कुरै नभएको दाबी गरेका हुन् ।
२० जनवरीमा पदभार ग्रहण गर्नुअघि देखिनै ट्रंपले पटक पटक यो नहरमा अमेरिकी नियंत्रण पुनः लागू गर्ने धम्की दिइ नै रहेका थिए । र पनामामाथि १९९९ मा रणनीतिक जलमार्गको अंतिम हस्तांतरणका लागि गरिएको बाचाहरु तोडेको र यसको संचालन चीनलाई सुम्पिएको आरोप लगाएका थिए ।
ट्रंपको त्यतिबेलाको दाबीलाई पनामा सरकारले कडारुपमा खारेज पनि गरेको थियो । तर खब नहरबाट चीनलाई पर सार्नेमात्रै होइन बीआरआईबाट समेत पछि हट्ने भएको हो । इतिहास पल्टाउने हो भने १९७७ को संधि अन्तर्गत, अमेरिकाले नै नहरलाई पनामाकै नियंत्रणमा फिर्ता गरेको हो ।
जलमार्ग तटस्थ हुने शर्तसहित । सो सम्झौता अनुसार यदि नहर संचालनमा आंतरिक संघर्ष वा कुनै विदेशी शक्तिका तर्फबाट बाधा पुर्याइयो भने त्यसबेला अमेरिकाले सैन्य हस्तक्षेप गर्न सक्ने उल्लेख छ । यी तमाम विवादका बीच अहिले यो नहरबाट पहिलाभन्दा कयौं धेरै बस्तुहरु ढुवानी हुने गरेको छ ।
तर आफूले नहरको चाबी नै सुम्पिएको पनामा पछिल्लो अमेरिकालाई छाडेर चीनतर्फ ढल्केको अमेरिकी आरोप छ । खासमा पनामा चीनको बीआरआई परियोजनामा सहभागि भयो, जसले आधारभूत संरचना र विकास परियोजनाहरुलाई प्राथमिकता दिने गरेको र यसका लागि लगानी, अनुदान, ऋण दिने गरेको छ ।
तर यसका आलोचकहरुले भने गरीब सदस्य देशहरुलाई चीनले ऋणको पासोमा हालेको भन्ने गरेका छन् । यस्तोमा अमेरिकी विदेश विभागले रूबियो र मुलिनो बीचको मीटिंगपछि भनेको छ, ‘विदेश मंत्री रूबियोले स्पष्ट पारेका छन् कि यो यथास्थिति अस्वीकार्य छ र तत्काल परिवर्तनको अभावमा, संधि अन्गतर्गत अमेरिकाले आफ्नो हितहरुको रक्षाका लागि कदम उठाउन सक्छ’।
अमेरिकाको यही स्पष्ट धम्कीले पनामालाई चीन छाडेर अमेरिका नै रोज्न बाध्य पारेको हो । जसको सुरुवात बीआरआईबाट भयो र अब पनामा नहरमा पनि चीनको प्रभाव कम हुने अनुमान गरिएको छ ।
यसबारे आफ्ना कमेन्ट जाहेर गर्नुहोला । ताजा खबरका लागि नेपाल टाइम्स्को अनलाइन पोर्टल डब्लु डब्लु डब्लु डट नेपाल टाइम्स् डट नेटमा गएर हेर्न सक्नु हुनेछ । यसैगरि हाम्रो युट्युव च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवस्य भिजिट गर्नुहोला । तपाईले गर्नु भएको लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्क्राइबका लागि धेरै धन्यवाद । नेपाल टाइम्स् हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार ।
