२८ माघ,काठमाण्डौ ।
गणतन्त्र स्थापना भएको १६ वर्ष तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि नेपालका सरकारी कागजातहरूमा अझै राजतन्त्रकालीन शैली दोहोरिने गरेको छ। ताजा उदाहरणका रूपमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले हस्ताक्षर गरेको एक दस्तावेजमा ‘श्री ५ को सरकार’ उल्लेख भएको खुलेको छ।
नेपाल स्काउट कर्मचारी नियमावली संशोधनका क्रममा मन्त्रालयबाट जारी गरिएको सो दस्तावेजमा गणतन्त्र नेपालका मन्त्रीले नै पुरानो राजकीय शब्दावली प्रयोग गरेपछि यसको व्यापक आलोचना भइरहेको छ। चौधरी नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट मन्त्री बनेका हुन्, जसले विगतमा प्रजातन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेको इतिहास बोकेको छ।
तर, गणतन्त्र नेपालको मन्त्रीबाटै ‘श्री ५ को सरकार’ लेखिएको कागजात जारी हुनु विडम्बनापूर्ण भएको टिप्पणी गरिएको छ। नेपाल स्काउट कर्मचारी नियमावली मन्त्रालयबाट संशोधन गर्ने क्रममा ‘श्री ५ को सरकार’ लेखिएको छ । सोही नियमावलीमा उनले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
नियमावलीको मा अनुसूची–४(क)को कार्यसम्पादन फारामको १ नम्बर बुँदा (पृष्ठ २४)मा ‘मूल्यांकन फारामको नमूना श्री ५ को सरकारले प्रचलनमा ल्याएको अनुसार नै हुनेछ’ भन्ने वाक्य लेखिएको छ । फरामसम्बन्धी अनुसूचीको ४ नम्बर बुँदाको ठीक तल मन्त्री चौधरीको हस्ताक्षर छ ।
खेलकुद मन्त्री चौधरीले एजेण्डामा नै नभएको बैठकको निर्णय भन्दै नेपाल स्काउट कर्मचारी सेवा नियमावली २०५२( प्रथम संशोधन २०५८, दोस्रो सशोधन २०६४ समेत, तेस्रो संशोधन २०८१) जारी गरेका छन् ।
मन्त्रालयले नेपाल स्काउट राष्ट्रिय परिषद् बैठक २०८१ कार्तिक १० गतेको निर्णय न. ५ (ख) बाट पारित गरि लागू भएको भन्दै कार्तिक ११ गते मन्त्री चौधरीले प्रमाणित गरेका थिए । मन्त्रीले प्रमाणित गरेसँगै नियमावली स्वत जारी हुन्छ ।
नियमावलीको दुई वटा अनुसूचीहरुमा नेपाल सरकारको उल्लेख गर्नुपर्नेमा श्री ५ को सरकार भनेर लेखिएको छ ।अनुसूची ४ (क) को कार्यसम्पादन फारम १ मा मूल्यांकन फारमको नमुना ‘श्री ५ को सरकारको प्रचलनमा ल्याइएको अनुसार नै हुनेछ’ भनेर उल्लेख छ ।
उक्त अनुसूचीमा मन्त्री तेजुलाल चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन् । नेपाल सरकारको मन्त्रीले श्री ५ सरकारको अनुसूची लागू गरेको पाइएको छ । त्यस्तै अनुसूची ४ (ख) को कार्यसम्पादनसम्बन्धी मूल्यांकन फारमको निर्देशिका ३ मा ‘कार्य सम्पादन मूल्यांकन फारम श्री ५ को सरकारले प्रचलनमा ल्याएको फारम नै हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
कार्तिक ११ गतेको बैठकको निर्णय भनेर ‘श्री ५ को सरकारसम्बन्धी नियमावली’ मन्त्री चौधरीले नै प्रमाणित गरेका छन् । मन्त्री चौधरीलाई स्काउटको नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिकासमेत आफू अनुकुल संशोधन गरेको आरोप छ ।
असावधानीबश भएको भए अहिलेसम्म सो नियमावली फिर्ता गरेर अर्को परिपत्र गरिनुपर्ने हो । तर मन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको नियमावली नै नेपाल स्काउटलगायत मातहत कार्यालयमा कायमै रहेको छ । यो घटनाले प्रशासनिक निकायमा अझै पनि पुरानो मानसिकता विद्यमान रहेको देखाएको छ।
सरकारी कामकाजमा गणतान्त्रिक प्रणाली अनुरूप सुधार आवश्यक रहेको भन्दै चौतर्फी दबाब बढेको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार यो केवल एक त्रुटि मात्र नभएर व्यवस्थापकीय लापरबाहीको परिणाम हो, जसले नेपालमा गणतन्त्र संस्थागत हुन अझै धेरै गर्न बाँकी रहेको प्रमाणित गर्छ।
