२८ माघ, एजेन्सी ।
भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा अतिक्रमण गरी भोगचलन गरिरहेको छ। नेपालले राजनीतिक तथा कुटनैतिक च्यानलबाट पटक पटक वार्ता र छलफलका लागि भारतीय पक्षसँग आग्रह गर्दा पनि भारतले टेरपुछर लगाएको छैन् ।
यसको ठीक उल्टो उनीहरु यी क्षेत्रमा कुनै विवाद नरहेको र यी भुभाग भारतको रहेको भन्दै अर्नगल दाबी गरिरहेका छन् । अर्काेतर्फ नेपालमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा भारतको निर्देशनमा नै सरकार बन्ने र भत्किने खेलहरु हुने नेताहरु नै दाबी गर्छन् ।
हाम्रै नेताहरुकै अभिब्यक्ति सापटी लिने हो भने नेपालको राजनीतिकको प्रमुख रणनीतिकार भारत हो र नेपालका नेताहरु भारतीय पक्षसँग दिल्लीमा लम्पसार पर्दछन् । यसबाहेक लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा बाहेक नेपाल भारतका अन्य विभिन्न स्थानमा पनि भारतीय पक्षबाट सीमा अतिक्रमण गरिएको छ।
अनि सीमाका नेपाली जनता विभिन्न बहानामा भारतीय पक्षबाट प्रताडित हुँदै आएका छन् । लामो समयदेखि नेपाल भारतसँग राजनैतिक हैसियतका आधारमा समस्या समाधान गर्दै सुमधुर सम्बन्ध नै कायम गर्न कटिबद्ध छ ।
तर भारत लामो समयदेखि गुप्तचर संस्था रअ र ब्युरोक्रेटिक संयन्त्रबाट नेपाललाई हेरिरहेको छ । नेपालले लामो समयदेखि भारतीय पक्षबाट भोगेका यी पीडाहरुका बीच नेपालले पहिलोपटक गोर्खा सैनिक भर्तीको विषयमा भारतलाई घुँडा टेकाउन सफल भएको छ ।
विगत चार वर्षदेखि भारतीय सेनामा गोर्खाहरूको भर्ती अवरुद्ध छ। भारतले ल्याएको अग्निवीर योजनामा असहमति जनाउदै नेपालले गोर्खा भर्ती केन्द्रहरु अनिश्चतकालका लागि रोकेपछि भारतीय सेनादेखि सरकारसम्म हलचल पैदा भएको छ ।
हरेक दिन सेनाबाट नेपालीहरु अवकास पाइरहेका छन् । तर नयाँ भर्ती ४ वर्षदेखि बन्द हुँदा सर्वत्र बेचैनी बढेको छ । भारतले गोर्खा सैनिकको भर्ती खुलाउन विभिन्न च्यानलहरुबाट नेपालसँग गुहार लगाएको छ।
तर नेपालले अहिलेकै अग्निवीर योजनामा नेपाली युवाहरुलाई पठाएर उनीहरुको भविष्य अन्धकारका धकेल्न अस्वीकार गरेको छ । नेपालको यो अडान नै भारतसँग राखेको अहिलेसम्मकै डग्मगाउन नसकेको चट्टानी अडान बनेको छ ।
यो अडानले नेपाल भारतसँग लम्पसार पर्दछ भन्ने आरोपलाई गलत सावित गरिदिएको छ । ४ साता अघि मात्रै भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदीले गोर्खा सैनिक भर्ती पुनः सुरु गर्न नेपालसमक्ष अपिल गरे ।
गोर्खा भर्ती प्रतिबन्धले दुई देशबिचको दशकौँ पुरानो सम्बन्धलाई पनि असर गरेको भारतीय पक्षको दाबी छ। चार वर्षभन्दा बढी समयदेखि नयाँ भर्ती नहुदा भारतीय सेनामा नेपाली सैनिक भएको गोर्खा ब्रिगेडको भविष्य पनि अनिश्चित छ ।
युरेसियन टाइम्सका अनुसार जनरल द्विवेदीले आफ्ना नेपाली सेना प्रमुखलाई गोर्खा सैनिक भर्ती पुनः सुरु गर्न अनुरोध गरेका छन्। “मैले व्यक्तिगत रूपमा नेपाली सेना प्रमुखलाई भारतीय सेनामा जातीय गोर्खाहरूको भर्ती पुनः सुरु गर्न आग्रह गरेँ“, जनरल द्विवेदीले जनवरी १३ मा आर्मी कमाण्डरको वार्षिक पत्रकार सम्मेलनमा भनेका छन् ।
मलाई आशा छ यो चाँडै सुरु हुनेछ। हामीले नेपाल सरकारलाई हाम्रो प्रस्ताव पेस गरेका छौं, अब उनीहरूको प्रतिक्रियाको प्रतिक्षा गरिएको छ। भारतीय सेनाध्यक्षले नेपाली समकक्षी सेना प्रमुखसँग अग्निपथ योजनामा रुपान्तण गरिएको गोर्खा सैनिकमा चाडै नेपालीको भर्ती खुल्ने अपेक्षा गरिरहेका बेला उनले उठान गरेको भनिएको विषय बारे नेपाली सेनाले भने अनभिज्ञता प्रकट गरेको छ ।
गोरखा सैनिक भर्ती पुनः सुरु गर्न भारतीय सेनाध्यक्षले अनुरोध गरेको हो ? भन्ने नेपाल टाइम्सको प्रश्नमा नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी गौरबकुमार केसीले भने अनभिज्ञता जाहेर गरेका छन् । त्यो भेटवार्ताको एजेण्डा नरहेको र गोर्खा भर्ती बारे छलफल भएको नेपाली सेनालाई जानकारी नरहेको उनले बताएका छन् ।
उनले यो विषय नेपाली सेनासँग नजोडिने समेत प्रष्ट पारेका छन् । यता परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत अहिलेकै अवस्थामा रोकिएको गोर्खा भर्ती खुल्ने संभावना नरहेको बताएको छ । मन्त्रालय स्रोतले भनेको छ,जस्तो अवस्थामा रोकिएको थियो अहिले त्यस्तै अवस्था रहेको छ ।
सेनामा भर्ना हुने युवाको हितअनुकुल नभएसम्म भर्ती खुल्ने अवस्था छैन् । नेपाली नेताहरूले सन् १९४७ मा नेपाल, भारत र ब्रिटेनबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिअनुसार गोर्खा भर्ती चलिरहेको भन्दै भारतले एकलौटी रूपमा त्यसमा परिवर्तन गर्न नमिल्ने धारणा राख्दै आएका छन्।
नेपालको भर्ती रोक्ने एउटा प्रमुख कारण भारत सरकारको अग्निपथ योजना हो। सन् २०२२ मा आएको यो योजनामा चार वर्षका लागि सैनिक भर्ती गरिन्छ । सेवानिवृत्ति लाभका लागि कुनै प्रावधान छैन् । ७५% अग्निवीरहरू चार वर्षपछि सेनाबाट रिटायर हुन्छन्।
त्यसपछिको उनीहरुको भविष्य नै अन्योलग्रस्त हुन्छ । यसैले नेपाल सरकार अग्निवीर योजनाका सर्तहरूसँग सहमत छैन। नेपालले यसलाई सन् १९४७ को त्रिपक्षीय भारत–नेपाल–बेलायत सम्झौताको उल्लङ्घन भएको बताएको छ।
सन् २०२२ मा अग्निपथ सुरु भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा रहेको सरकारले भारतीय सेनामा गोर्खाहरूको भर्ती रोकेको थियो। यसलाई सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौता मार्फत औपचारिक बनाइएको थियो।
यस सम्झौताले भारतीय र ब्रिटिस दुवै सेनालाई गोर्खाहरूको भर्ती जारी राख्न अनुमति दियो। सम्झौताका सर्तहरू अन्तर्गत, छवटा गोर्खा रेजिमेन्टहरू भारतलाई छुट्याइएको थियो र चारवटा ब्रिटिस सेनासँग रह्यो।
हाल, भारतीय सेनाले सातवटा गोर्खा रेजिमेन्टहरू राखेको छ, जसमा लगभग ३४,००० नेपाली सैनिकहरू यी एकाइहरूमा कार्यरत छन्। भर्ती बन्द हुनुअघि भारतीय सेनाले नेपालबाट वार्षिक १२०० देखि १५०० गोर्खाहरू भर्ती गर्ने गर्दथ्यो।
सन् २०२० देखि १४ हजार गोर्खा सैनिक सेवानिवृत्त भइसकेका छन् तर यी स्थानहरूमा नयाँ भर्ती गरिएको छैन। यसले परिचालन बटालियनहरूमा उल्लेखनीय कमी ल्याएको छ।यसअघि भारतीय सेनाले सशस्त्र सेनामा गोर्खाहरूको आवश्यकता पूरा गर्न नयाँ योजनामा काम गरिरहेको बताएको थियो ।
’अग्निपथ’प्रति नेपालमा असन्तोष व्यक्त भएपछि तत्कालीन भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोज पांडेले नेपालले कुनै निर्णय नगरे ’अग्निपथ’अन्तर्गतका कोटा अरूलाई उपलब्ध गराइने बताएका थिए। अहिले भारतीय सेनामा रहेका गोरखा सैनिकमध्ये ८५–९० प्रतिशत नेपाली छन्।
अहिले लगभग ३० हजार गोर्खा सैनिक सेनामा कार्यरत छन्। तीमध्ये ८५–९० प्रतिशत नेपाली गोर्खाहरू छन्। हरेक वर्ष करिब एक हजार गोर्खा सैनिक सेवानिवृत्त हुन्छन्। यति धेरै सिपाहीहरू भर्ती गर्न आवश्यक छ। भारतीय राजदूतावासको वेबसाइटका अनुसार नेपालमा एक लाख २२ हजार गोर्खा पेन्शनधारीहरू रहेका छन् ।
भारतले पछिल्लो पटक सन् २०१६–१७ मा सार्वजनिक गरेको एउटा आँकडाअनुसार उसले पेन्शनमा मात्रै ४.४७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ। नेपालीको भर्ती सुरु नभए केही वर्षमा भारतको गोर्खा रेजिमेन्ट नेपालीविहनि हुनेछ । यसलाई बाचाई राख्नका लागि भारतीय पक्षसँग भारतीय गोर्खाहरूमार्फत नै पूर्ति गर्नुको विकल्प रहने छैन् ।
