१२ फागुन, एजेन्सी ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेशपछि यूएसएआइडीबाट आउने अमेरिकी सहयोग बन्द भएपछि नेपालको बजेट संरचना नै परिवर्तन हुने भएको छ । यूएसएआईडीको बजेट खर्चको पारदर्शितालाई लिएर सांसदहरु खर्च विवरण माग गरिरहेका बेला अर्थमन्त्रालयले विज्ञप्ति मार्फत अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको आदेशपछि नेपालका रोकिएका बजेट कार्यक्रमबारे जानकारी दिएको छ ।

सोमबार मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले सञ्चालन गर्न लागेका जैविक विविधता, प्रदेश एवं स्थानीय शासन सुदृढीकरण कार्यक्रम र जलवायु उत्थानशील नगरपालिका सेवाब् कार्यक्रम रोकिएको जनाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार रोकिएका तीनवटै कार्यक्रम डिजाइनको भइरहेको उल्लेख गरेको छ । रोकिएका तीन कार्यक्रमको सम्झौता समेत नभइसकेकाले कुनै सहयोग प्राप्त नभएको मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले बताएका छन् ।

विज्ञप्तिमा ट्रम्पको आदेशपछि बजेट कार्यक्रममा समावेश शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र तथ्याङसँग सम्बन्धित ४ वटा कार्यक्रमहरु ९० दिनका लागि रोकिएको पनि उल्लेख गरिएको छ । उनका अनुसार अमेरिकी सहयोग नियोग यूएसएडले नेपालमा सन् १९५१ देखि निरन्तर अनुदान सहायतामार्फत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

यता सांसदहरुले भने विदेशी सहयोगको हिसाबकिताबको पारदर्शीताको आवाज भने निरन्तर उठाइरहेका छन् । स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले आज मात्रै अहिलेसम्म नेपालमा विदेशी दातृनिकायबाट आएको रकमको हिसाबकिताब सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै सिंहले विदेशी दातृनिकायबाट आएका सहयोग र खर्चको विवरण सदनमा जानकारी गराउन सरकारसँग माग गरे । उनले गैरसरकारी संस्थाहरूको नियमन गर्न र खर्च विवरणका विषयमा श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को ग्रे लिस्टमा परेका विषयमा अर्थमन्त्रीले सदनमा जानकारी गराउनुपर्ने धारणा राखे । यसअघि हिजो मात्रै माओवादी केन्द्रले वित्तीय संघीयताका नाममा अमेरिकाले दिएको अनुदानको विषयमा सरकारको धारणा माग गरेको थियो ।सरकारले सो रकम कहाँ कसरी खर्च भयो भन्नेबारे जानकारी दिन सरकारसँग माग गरेको हो ।

अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गङ्गा कार्कीले सरकारले नेपालको वित्तीय संघीयताका लागि अमेरिकाबाट युएसएड अन्तर्गत आएको २० मिलियन डलर अनुदान रकम सबै ठगी भनेकाले नेपालका कसरी कहाँ खर्च भएको जानकारी गराउन आवश्यक रहेको बताएका थिए ।

उनले अर्थ मन्त्रालयले यो खर्चको विषयमा विवरण माग गर्दा नदिएको बताएका थिए । यूएसएआईडीले अमेरिकामा रहेका कर्मचारीहरुलाई समेत बर्खास्त गरेपछि यो सहयोगको निरन्तरताको संभावना भने अब अन्त्य भएको अनुमान गरिएको छ ।

अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआईडी)मा कार्यरत ठूलो संख्यामा कर्मचारी बर्खास्त गरिएको छ । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले यूएसएआईडीमा कार्यरत ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई बिदामा समेत राखेको छ ।

ट्रम्प प्रशासनले यूएसएआईडीका एक हजार ६०० कर्मचारी बर्खास्त गरेको छ । चार हजार २०० कर्मचारीलाई बिदा दिइएको छ । यीमध्ये कति कर्मचारीलाई पुनः नियुक्त गरिनेछ भन्ने स्पष्ट छैन । ट्रम्प प्रशासनले सरकारी खर्च घटाउन एलोन मस्कको डिपार्टमेन्ट अफ गभर्नमेन्ट इफिसियन्सी (डीओडीजीई)को योजनाअन्तर्गत संघीय कर्मचारीको संख्या कटौतीको प्रयास गरिरहेको छ ।

सोहीअनुसार यूएसएआईडीका कर्मचारीलाई बर्खास्त र बिदा गरिएको हो । एक अमेरिकी संघीय न्यायाधीशले ट्रम्प प्रशासनको यो योजनामा रोक लगाएका थिए । तर, शुक्रबार यो प्रतिबन्ध स्थायी नभएको उनले जनाएका छन् । सन् १९६१ मा यूएसएआईडीको स्थापना भएको थियो । कटौतीअघि यसमा लगभग १० हजार कर्मचारी थिए ।