२८ फागुन , काठमाण्डौ ।
१० वर्ष लामो शसस्त्र संघर्षको बलमा नेपालमा २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि गणतन्त्र स्थापना भयो। जनताको नासो भन्दै आफ्नो हातमा लिएको शासन सत्ताको बागडोर नेपाली जनतालाई नै सुम्पिदै अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजतन्त्रको विधिवत गरिएका अन्त्य स्वीकार गर्र्दै श्रीपेच र राजदण्डसमेत नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरी नारायणहिटीबाट विदा भए ।
नेपाल सरकारले अन्तिम राजाका रुपमा सम्मान स्वरुप उनलाई आवश्यक सुरक्षा प्रवन्धसहित निर्मल निवासमा बसोबासको व्यवस्था मिलाएको छ । नेपाल सरकारले यसलाई आफ्नो उदारता ठानेको तीन पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै प्रष्ट पारिसकेका छन् ।
उनले ज्ञानेन्द्रले गणतन्त्रविरुद्ध कुनै चलखेल गरे आफू निर्मम हुने चेतावनी पनि दिएका छन् । मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले आइतबार काठमाडौंका सडकमा ज्ञानेन्द्रको स्वागतका लागि उत्रिएको जनसागरलाई उपेक्षा भने नगर्ने बताए ।
नेपाली जनता नै राजसंस्थाको पक्षमा सडकमा उत्रिएको बताउँदै प्रचण्डले यसको सम्पूर्ण दोष भने वर्तमान सरकार र प्रधानमन्त्री केपी शर्माओली बोली र व्यवहारलाई दिएका छन् ।
गणतन्त्रको १७ वर्षपछि किन फेरि ‘राजा चाहिन्छ’ भन्ने आवाज सडकमा सुनिन थालेको छ? के गणतन्त्र असफल हुँदैछ? कि यो केवल केही निराशामा रहेका नागरिकहरूको अभिव्यक्ति मात्रै हो? यसको सहज जवाफ पाउन अहिले कठिन छ ।
आइतबार काठमाडौंका सडकमा देखिएको राजावादीहरूको प्रदर्शनले नेपालको राजनीतिक वृत्तमा तरंग ल्याइदिएको छ। सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूले केही फरक नपर्ने बताएपनि उनीहरु आत्तिएका छन्, कडा प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। तर, प्रश्न उठ्छ,स किन यत्रो हतास? यदि गणतन्त्रले जनताको अपेक्षा पूरा गरेको छ भने, राजावादीहरूको नारा किन यति सशक्त सुनियो ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई लक्षित गर्दै भने, “देशलाई विभाजित नगर्नू, कुर्सीमा बस्दैमा कोही राजा बन्दैन।“ आफू लोकप्रिय छु भन्ने लाग्छ भने ८४ को चुनावमा राजनीति दल खोल्नु यो मेरो दल हो भन्नु र चुनाव जितेर देशको प्रधानमन्त्री बन्नु ।
उनले प्रर्दशनका क्रममा भारतका योगी आदित्यनाथको फोटो प्रदर्शनमा देखिएकोप्रति पनि कटाक्ष गरेका छन् । तर, ओलीकै पार्टीका नेता भने आन्तरिक रूपमा यस प्रदर्शनलाई हल्का रूपमा लिन मिल्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्।
उनीहरुले योगीको फोटो प्रर्दशन गर्नेलाई कारबाहीको माग गरेका छन् । यता माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) अझ बढी आक्रामक देखिए। उनले भने, “सरकार जनताका लागि काम गर्न नसकेपछि राजावादीहरूले मौका पाएका हुन्।“
सत्तामा रहेका दलका नेताहरू नै सरकारको असफलता स्वीकार गर्दैछन् भने, जनताले विकल्प खोज्नु अनौठो छैन् । तर प्रचण्डको यो अभिब्यक्तिमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापा सहमत छैनन् ।
राजावादीहरू सडकमा आउनुमा वर्तमान सरकार मात्र जिम्मेवार रहेको भन्ने ‘प्रचण्ड’को दाबीप्रति उनले असहमति जनाएका छन्। उनले राजतन्त्रवादीहरूको सक्रियता बढ्नुमा सरकार मात्र दोषी नभई समग्र गणतान्त्रिक शक्तिहरूले पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन्।
गणतन्त्र स्थापनापछिका वर्षहरूमा नागरिकको अपेक्षा अनुसार सुशासन, स्थायित्व, र समृद्धि दिन नसक्नुले राजतन्त्रको पुनरुत्थानको बहसलाई बल पु–याएको भन्दै थापाले लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको सुदृढीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
उनका अनुसार गणतन्त्रको संरक्षण केवल सरकारको दायित्व नभएर सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूको साझा जिम्मेवारी हो।कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले “राजावादीहरूलाई कसैले उचालेको छैन, केही हुँदैन“ भने पनि, उनी स्वयं तनावमा छन्।
किनकि कांग्रेस सत्तामा रहेकै अवस्थामा ‘राजतन्त्र फर्काउने’ बहस उठेको छ। जबकि हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा नेपाली काग्रेसकै शीर्ष नेताहरुले पटक पटक पार्टीको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् ।
यस्तै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले “इतिहास फर्किन नसक्ने बताएका छन् । यता माओवादी, नेकपा एस र विप्लव नेतृत्वको नेकपासहितको समाजवादी मोर्चाले त गणतन्त्र खतरामा परेको निचोडसहित अगामी चैत १५ गते काठमाडौंमा गणतन्त्रको पक्षमा प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मंगलवार बसेको मोर्चाको बैठकले चैत १५ गते गणतन्त्रको पक्षमा एवं प्रतिगामी हर्कतहरुका विरुद्ध काठमाडौंमा संयुक्त विरोधसभा गर्ने निर्णय गरेको नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माले बताएका छन् ।
उनका अनुसार आउँदो चैत १ गते बिहान मोर्चाको बैठक बस्ने र दिउँसो पत्रकार सम्मलेनको आयोजना गर्दै जनतामा गणतन्त्र विरोधी कदमको विरोध गर्न आह्वान गर्ने निर्णय समेत भएको छ ।
मुलुकमा अलोकतान्त्रिक घट्नाक्रमहरु घटाउने कुचेष्टा र नेपाली जनताको पटक पटकको बलिदानीबाट प्राप्त गणतन्त्रका विरुद्ध गम्भिर षड्यन्त्र शुरु निष्कर्ष समेत बैठकले निकाले उनले बताएका छन् ।
अब प्रश्न उठ्छ गणतन्त्रको १७ वर्षपछि पनि जनता यदि निराश छन् भने, गल्ती कसले ग¥यो? नेपालको वर्तमान अवस्था हेर्ने हो भने, गणतन्त्रका मूल लक्ष्यहरू र यस बीचमा बनेका सबै सरकारको काम हेर्ने हो भने , ती सबै आफ्ना प्रतिवद्धता पूरा गर्न असफलजस्तै छन्।
सरकारमा जो आए पनि भ्रष्टाचार रोकिएन। लाखौं युवा विदेश पलायन भइरहेका छन् । कानुनी राज्य होइन, हरेक क्षेत्रमा सेटिङ चलिरहेको छ। अनि विकासका नारा मात्रै ठूला लागेका छन् काम सानो मात्रै बनेको छ । बेथिती मौलाउदो छ ।
भनसुन र सोेर्सफोर्स विना हुन् सक्ने आम नागरिकका कामपनि समयमा सम्पादन नहुने अवस्था छन् । सबैभन्दा ठूलो सत्तालोलुपता र राजनीतिक अस्थितरता ब्याप्त छ । यी सबै कारण जनतामा चरम निराश छन्। सरकारमा बस्ने नेताहरू आ–आफ्नो भागबण्डा मिलाउन व्यस्त छन्।
सिंहदरबारको सेटिङ हेर्दा लाग्छ— नेताहरू जनताको सेवक होइनन्, शासक हुन्। अनि जनता सडकमा उत्रिदा किन अचम्म मान्नु पर्ने? कानुनी प्रक्रियामा नेपालमा राजतन्त्र फर्किन असम्भव छ। गणतन्त्रिक संविधानलाई राजालाई चिन्दैन् ।
तर, इतिहास र राजनीतिमा धेरै असम्भव भनिएका कुराहरू पनि सम्भव भएका छन् । यसको अन्तिम निर्णकर्ता भनेको चाँही नेपाली जनता नै हुन् । जो सडकमा उत्रिन थालिसकेका छन् । २०४६ सालमा बहुदल सम्भव देखिएको थिएन।
२०६२÷६३ मा राजतन्त्र फाल्न सकिन्छ भन्ने कल्पना पनि धेरैले गरेका थिएनन्। सायद यसैले नै भनिएको थियो होला कि वयल गाढा चढेर अमेरिका पुगिदैन् । राजतन्त्र सम्भव छैन भनेर दाबी गर्ने नेताहरूले याद गर्नुपर्छ, ‘असंभव’ भन्ने कुरालाई जनताले सम्भव बनाइदिन् सक्छन्। यदि सरकारले सुधार गरेन भने, आज सडकमा उठेका स्वरहरू भोलि संसद्को बहस बन्न सक्छन्, निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्न सक्छन्।
यदि गणतन्त्रलाई बलियो बनाउनुछ भने, केवल राजतन्त्रविरोधी नारा होइन, जनताले अनुभूति गर्ने गरी सुधार गर्नुपर्छ। शासन प्रणाली जति नै आधुनिक किन नहोस्, जनताको अपेक्षा पूरा भएन भने इतिहास पुनः दोहोरिन सक्छ। अन्ततः, कुनै पनि व्यवस्था भाषणले होइन, जनताको विश्वासले टिक्छ।
