६ चैत , काठमाण्डौ ।
नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी) दीपक थापाले दज्र्यानी चिन्ह ग्रहण गर्दै गर्दा टोखाबाट युरो र डलरसहित २५ करोड रुपैयाँ समातिएको विषयले नेपाल प्रहरीको प्रशंसा भइरहेको थियो । दीपक थापा आईजीपी बन्नु र २५ करोड समातिनु एउटा संयोग मात्रै हो तथापि उनले पदबहाली गरेपछि सिंगो प्रहरी संगठनका लागि महत्वपूर्ण निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
थापाले पहिलो निर्णयको रुपमा सहुलित कर्जाको रकम बढाएका छन् । गृहमन्त्रालयमा आईजीको दज्र्यानी चिह्न लगाएपछि मंगलबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पोलिसी कोओर्डिनेशन कमिटी (पीसीसी) बैठकमा बोलाएका थिए । प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी)भन्दा माथिल्लो दर्जाका अफिसर रहने पीसीसी बैठकमार्फत उनले सहुलियत कर्जाको रकम बढाएका हुन् ।
यो निर्णयपछि अब नेपाल प्रहरी सेवामा रहेको ५ वर्षपछि ५ लाखसम्म सहुलियत कर्जा पाइने भएको छ । यसअघिसम्म सहुलियत कर्जा भनेर प्रहरी कर्मचारीले ४ लाख रुपैयाँ कर्जा पाउँदै आएका थिए । थापा आईजी भएपछि मंगलबार बसेको पीसीसीको पहिलो बैठकले चार लाख कर्जालाई बढाएर ५ लाख रुपैयाँ पु¥याएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता दिनेश आचार्यले बताएका छन् ।
त्यसैगरी यो कर्जा पाउन यसअघिसम्म ७ वर्ष प्रहरी सेवामा बिताएको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । उक्त व्यवस्थालाई समेत घटाएर ५ वर्षमा झारिएको आचार्यले बताएका छन् । यो बाहेक अन्य विषयहरुलाई संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै समिति गठन गर्नसमेत पीसीसीले निर्देशन दिएको छ ।
‘प्रहरी कल्याण कोषबाट सकल दर्जाका प्रहरी कर्मचारीहरूलाई प्रदान गर्ने सेवा सुविधामा वृद्धि गर्ने तथा प्रदान गरिने ऋण रकममा ब्याजदर घटाउने सन्दर्भमा आवश्यक अध्ययन गर्नुका साथै प्रहरी कल्याण कोष संचालन कार्यविधि, २०८० को समयानुकुल संशोधन तथा परिमार्जन गर्नको लागि सिफारिस समिति गठन गर्न निर्देशन दिइएको उनले बताएका छन् ।
प्राप्त भएको राय सुझाव समेतलाई समावेश गरी प्रहरी कर्मचारीहरूको मनोवल उच्च बनाउँदै हक हित र कल्याण अभिवृद्धि हुने समयानुकुल बनाइने बताइएको छ । यसअघि प्रहरी प्रमुख थापाले दज्र्यानी चिन्ह ग्रहण गरेपछि बोल्दै आफूले पहुँचको नभइ पद्धतिको थिति बसाल्न प्रयत्न गर्ने भन्दै त्यसको सुरुवात आफैबाट गर्ने बताएका थिए ।
अपराधको रोकथाम र अनुसन्धान कुनैपनि बहाना र विकल्प बिना अघि बढाउने प्रतिवद्धता उनले जनाएका छन् । मंगलवार बिहान गृह मन्त्रालयमा एक समारोहका बीच गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले प्रहरी महानिरीक्षक थापालाई दज्र्यानी चिन्ह प्रदान गरेका थिए ।
सोमवार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले थापालाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्ति गरेको थियो । नियुक्तिसँगै थापा नेपाल प्रहरीको ३१ औं आईजीपी बनेका छन् । नेपाल प्रहरी भित्र अन्य सुविधा समेत दिइने गरेको छ । तथापि प्रहरी भित्रका असन्तुष्टि पनि त्यतिनै रहेका छन् ।
यसअघि नेपाल प्रहरीले २०७७ सालमा तल्लो तहमा कार्यरत प्रहरीको समस्या बुझ्न ९ महिना लगाएर स्थलगत रुपमै अध्ययन गरेको थियो । ‘नेपाल प्रहरीमा कार्यरत प्रहरी हवल्दार तथा जवानहरुको मनोबलको वर्तमान अवस्था, कारक तत्व तथा उत्प्रेरणा अभिवृद्धिका क्षेत्रहरु सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन’ तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले सार्वजनिक गरेका थिए ।
प्रतिवेदनमा प्रहरी जवान र हवल्दारले मुख्यगरी आठ वटा समस्या बताएका थिए । जसको पहिलो नम्बरमा नियमावलीमै तोकिएको बिदा समेत नपाएको उनीहरुको गुनासो थियो । बिदा नपाउन परिवार भेट्न समेत नपाएको उनीहरुको दुःखसो थियो ।
प्रहरीले ३० दिन घर बिदा तथा १२ दिन भैरपरी आउने बिदा पाउने उल्लेख छ । दोस्रो नम्बरमा डिउटीको समयको धेरै भएको जवान तथा हवल्दारले बताएका थिए । दिनमा १८ घन्टासम्म डिउटी गर्नुपरेको भन्दै डिउटी अवधि ८÷१० घन्टा बनाउनुपर्ने उनीहरुको सुझाव दिएका थिए ।
तेस्रो गुनोसा सरुवा–बढुवा सम्बन्धि थियो । ढिला बढुवा नहुने र बढुवा पारदर्शी समेत नहुने गरेको उनीहरुको अनुभव छ । हाकिमहरुबाट राम्रो व्यवहार नहुने गरेको धेरै प्रहरी साझा गुनासो छ । हेप्ने गरेको र बोल्दा राम्रा शब्द समेत प्रयोग नहुने गरेको बताएका थिए ।
यस्तै यूनिफर्म लगायत स्केलका सामान पर्याप्त नभएको, लामो समयसम्म रासनभत्ता वृद्धि नभएको, घरपायक सरुवा नपाएको तथा विदेश तालिम तथा राष्ट्रसंघीय मिसनमा अवसर नपाएको उनीहरुले बताएका थिए ।
त्यस्तै कतिपय प्रहरीले तलबले नपुगेर ऋण लागेको तथा कल्याणकारी योजना बढाउनपर्ने माग गरेका थिए । सोही सुझावका आधारमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले जवान र सिपाहीका लागि कल्याणकोषमार्फत सहुलियत घर कर्जाको कार्यक्रम समेत ल्याएको थियो ।
