१९ चैत, काठमाण्डौ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहमाथि जरिवाना ठोक्दा मेयर बालेन्द्र साहको वाहवाही गरेको एमालेको सरकारले काठमाडौं महानगरपालिकाका लागि भने अझैसम्म पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएको छैन ।
बालेनले तिनकुनेमा तोडफोड र फोहोरका लागि निर्मल निवासका नाममा पत्र काट्दा एमाले नेता एवं प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार विष्णु रिमालले सामाजिक संजालमा बालेनको प्रशंसा गरेका छन् ।
यद्यपि एमाले स्वयंले भने आफूमाथि तोकिएको १ लाख जरिवाना अझै महानगरलाई तिरेको छैन । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेले काठमाडौं महानगरपालिकालाई एक लाख रुपैयाँ जरिवाना ४ महिना बितिसक्दा पनि बुझाएको छैन ।
यसबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले एक साताभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन अल्टिमेटम दिएपनि सरकारले अहिलेसम्म पठाएको छैन। बालेनले गएको २४ गते फेसबुकमा सरकारकै दम्भका कारण प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नपठाएको र सरसफाइ कर्मचारीले तीन महिनादेखि तलब नपाएको लेखेका थिए ।
साथै एक हप्ताभित्र आफ्ना महानगरका कर्मचारीले तलब नपाए सबैलाई टुकुचामा गाड्नेसम्म लेखेका थिए । मेयर बालनले दिएको उक्त चेतावनी एक साता बितेको छ । तर अझैसम्म सरकारले आर्थिक अधिकार प्राप्त निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएको छैन ।
मेयर बालेनका स्वकीय सचिव भूपदेव साहले यसबारे संघीय सरकारबाट पहल नै नभएको जानकारी दिए । ‘मन्त्रालयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माग गर्दै पत्र पठाइसकेका छौँ । मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिदामा राखेर अर्को माग्नुको कारण खोजेको थियो ।
त्यसको विस्तृतमा जवाफ पनि पठाइसकेका छौँ,’ साहले भने, ‘मन्त्रालयले एउटा आर्थिक अधिकार प्रदान गर्ने निमित्त प्रशासकीय अधिकृत अथवा सकिन्छ भने नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउनुपर्छ भन्ने माग हो ।’
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउनेबारे कुनै जानकारी नआएको साहको भनाइ छ । ‘हाम्रो अपेक्षाचाँहि तत्कालै बस्ने मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट हुन्छ कि अब कसरी हुन्छ पठाइदिनुस् भन्ने माग छ । अहिलेसम्म आधिकारिक जानकारी आइसकेको छैन ।’
यता हाल महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिदामा भएकाले पठाउन नमिल्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नभई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा नहुने बताएको छ ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भूपेन्द्र सापकोटाले हालका अधिकृतको सरुवा नभई अर्को पठाउन नमिल्ने तर्क गरे । ‘अहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिदामा हुनुहुन्छ । उहाँ हुँदाहुँदै अर्को पठाउन मिल्दैन ।
त्यसमाथि अधिकृत पठाउन मन्त्रिपरिषदको निर्णय हुन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषदको निर्णय भएर अहिलेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा हुन्छ । र त्यहाँ पठाउने निर्णय हुन्छ ।’
यता महानगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा आर्थिक कारोबार ठप्प भएको छ । कानुनी व्यवस्थाअनुसार आर्थिक अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग रहने भएकाले नयाँ अधिकृत नआएसम्म तलब भुक्तानीलगायतका प्रक्रिया रोकिन पुगेको हो ।
यसले करिब चार हजार कर्मचारी, सरकारी विद्यालयका शिक्षक, सरसफाइ कर्मचारी तथा श्रम बैंकका श्रमिकहरू प्रभावित भएका छन् । ठेकेदार भुक्तानी, भौतिक पूर्वाधार निर्माण र सडक मर्मतजस्ता कार्यहरू पनि प्रभावित भएका छन् ।
पुरानो बसपार्कस्थित काठमाडौँ टावरको नक्सा विवादपछि मेयर बालेन साहले छानबिन समिति गठन गरेसँगै तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँ बिदामा बसेपछि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी गोविन्दप्रसाद शर्माले सम्हालेका थिए ।
तर, मेयर बालेन शाह थाइल्यान्ड भ्रमणमा रहेका बेला शर्माले पनि राजीनामा दिएपछि महानगर प्रशासकीय अधिकृतविहीन बनेको हो ।
