चैत १५को मातापिता को ? ओलीले झपारे, ज्ञानेन्द्र शाहीले थर्काए

२८ वैशाख,काठमाण्डौ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजावादीले राजा फर्काउने भनिएको जेठ १५, राजावादीको आन्दोलन र राजावादीहरुले उठाउदै आएको धारा २७० का विषयमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा लामै समय खर्चिएका छन् ।

फरक विचार राख्ने राजनीतिक दलहरुलाई स्वतन्त्रता दिइएपनि त्यसलाई बन्देज लगाउने गरी नेपालको संविधानको धारा २७० प्रधानमन्त्रीले ओलीले पटक पटक उल्लंघन गरेको भन्दै राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रधानमन्त्री ठूलो कि संविधान ठूलो भन्दै प्रश्न गरेपछि जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले राजावादीका विरुद्धमा आक्रमक रुपमा प्रस्तुत भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राजतन्त्र पुनःस्थापना हुनै नसक्ने बताएका छन् । उनले खुलेआम लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र लोकतन्त्र उल्ट्याउने शंखघोष गरिएको भन्दै प्रतिगमनमा लैजाने हुंकार नगर्न चेतावनी दिएका छन् । अब आउने कुनैपनि जेठ १५ मा राजसंस्था पुनः स्थापना हुने सपना नदेख्न उनले आग्रह समेत गरेका छन् ।

देश संविधान र कानूनअनुसार चल्ने र संविधान र कानूनअनुसार चल्न तयार हुनुपर्ने पनि उनले बताएका छन् । ओलीले सरकारले कसैको हक अधिकार नखोसेको बताउँदै गलत गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताएका छन् ।

उनले प्रश्न गरेका छन्, “चैत १५ को योजनाकार को हो ? चैत १५ जन्माउने मातापिता को ? तपाईं हो ? भन्दा म होइन भन्छ ? के ती घर आफैँ दशा लागेर जले ? जडिबुटीको औषधी कारखाना दिक्क लागेर आत्मदाह गरेको हो ? जलाउने मान्छे को हो ?” उनले संविधानको धारा २७० ले सबैलाई हक अधिकार दिएको बताउँदै भनेका छन्, “एकजना माननीयले बोलेको सुनेँ– कि राजा ल्याउने सम्झौता गर होइन भने भाग्न तयार होऔ ? ढलेको मक्केको संस्थाबाट नेपाली जनतालाई ललकार्ने ? नेपाली जनता भाग्ने छैनन् ।

यस देशका सबैभन्दा बढी हकदार हुन् । नेपाली जनता भाग्ने होइन । हामीलाई भनेको हो ? भाग्ने भनेको ।” उनले राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनतर्फ संकेत गर्दै भने, “तपाईंहरु जवान हुनुहुन्छ भाग्न मिल्छ । हामी बूढा कहाँ भाग्ने ? संविधानको उल्लेख गर्ने संविधान नमान्ने ? चाहिएको बेला त्यही संविधानको धारा चाहिँदो रहेछ त !”

ओलीले देशमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण सिर्जित निराशालाई ‘क्यास–गर्दै’ अराजक गतिविधि सुरु भएको टिप्पणी गरेका छन् । इतिहासको रछ्यानमा फालिएको सामन्ती प्रथा ब्यूँताउने प्रयास सफल नहुने उनले बताए । ओलीले पछिल्लो अढाइ सय वर्ष शाह वंशीय सामन्ती व्यवस्था मुलुकको अग्रगतिमा तगारो बनेको समेत दावी गरे ।

ओलीले भने, ‘हजार वर्षभन्दा बढी समय विभिन्न नामका भुरे–टाकुरे, राजा÷रजौटाहरुले हाम्रो मुलुकको स्रोत र सम्पत्तिमाथि शोषण र जनतामाथि हुकुमी शासन चलाउँदै आए । पछिल्लो अढाइ सय वर्ष जति शाह वंशीय सामन्ती व्यवस्था मुलुकको अग्रगतिमा तगारो बन्यो ।’

अनिर्वाचित, परिवार र वंश आधारित ‘संस्था’ वा ‘तन्त्र’ कायम राख्ने, परिमार्जन गर्ने वा मिल्काउने भन्ने प्रश्नलाई २०६२÷६३ को परिवर्तन मार्फत् निष्कर्षमा पु¥याइएको र २०७२ सालमा जारी संविधानमार्फत् संस्थागत गरिएको ओलीले बताए ।

‘हामीले कुनै पनि प्रकृतिका जातीय श्रेष्ठता या वंश–परम्परामा आधारित पछ्यौटे प्रतिगामी प्रणालीलाई अस्वीकार ग¥यौं । सङ्घीयतामा आधारित लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना ग¥यौं ।

तर अहिले यतिखेर राजनीतिक अस्थीरताका कारण सिर्जित निराशालाई ‘क्यास–गर्दै’, हाम्रा बलिदान तथा शताव्दी लामो संघर्षले इतिहासको रछ्यानमा फालिएको सामन्ती प्रथा विउँताउने मात्रै हैन तिथि मिति नै तोकेर सिंहसानमा विराजमान गराउने र श्रीपेच ढल्काउने जस्ता भ्रम फिँजाइ संविधान तथा व्यवस्थाका विरुद्ध हिंस्रक एवम् अराजक गतिविधि सुरु भएको छ ।’

प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रममा संविधानको रक्षा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्ने प्रतिवद्धता रहेको ओलीले बताउ । यसका विरुद्ध हुने कुनै पनि प्रकृतिका प्रतिगामी–पुनरुत्थानवादी अराजक गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने दृढता नीति तथा कार्यक्रममा रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीले थपे, ‘म विश्वास गर्छु– जनताको वलिदान खेर जान नदिने, प्राप्त उपलब्धिको रक्षा र प्रवद्र्धन गर्ने प्रस्तुत नीतिमा यस सम्मानित सदन एक हुनेछ । सरकार निर्माणको समयमा ‘संविधानको समीक्षा गर्ने, यसका सवल पक्षलाई सुदृढ गर्ने र कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका कमीकमजोरी सच्याउने’ प्रतिवद्धता गरिएको थियो ।

तसर्थ, सहमतिको आधारमा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने नीतिमा सरकार प्रतिवद्ध छ ।’ प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि जेठ १५ मा राजतन्त्र पुनस्थापना नहुने बताइरहदा संवैधानिक राजसंस्था र सनातन हिन्दु अधिराज्य सहित बुहदलीय प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ले जेठ १५ गतेदेखि सुरु हुने भनिएको राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा उपत्यकाबाहिरबाट आन्दोलनकारी ल्याउन भएको छ।

समितिका संयोजक नवराज सुवेदीको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको संयुक्त जनआन्दोलन समितिमा आबद्ध राजनीतिक दल, संघसंस्था तथा अभियन्ताहरूको संयुक्त बैठकले आन्दोलनमा सहभागी हुन काठमाडौँ बाहिरका जनतालाई काठमाडौँ आउन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यस्तै काठमाडौँका जनता र सबै वर्ग, पेसा र समुदायलाई सक्रिय सहभागीताका लागि आह्वान गर्ने समेत निर्णय भएको संयोजक सुवेदीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस्तै आन्दोलनलाई आर्थिक (चन्दा) सहयोग गर्न आम नेपालीलाई आह्वान समेत बैठकले गरेको उनले बताएका छन् ।

बैठकले मोर्चामा रहेका दल, संघसंस्था र अभियानहरूको काठमाडौँ उपत्यकाव्यापी प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्रीय अध्यक्ष र पालिका अध्यक्षहरू तथा वर्गीय संगठनका केन्द्रीय पदाधिकारीहरूको संयुक्त बैठक वैशाख २८ गते राप्रपा केन्द्रीय कार्यालयमा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै संवैधानिक राजसंस्था र सनातन हिन्दु अधिराज्यप्रति आस्था राख्ने प्रवुद्ध व्यक्तिहरूको भेला जेठ ६ गते गर्ने तथा काठमाडौँ उपत्यकाका तिनै जिल्लाका आम जनतालाई आन्दोलनमा सहभागी हुन आह्वान र जागृत गर्ने उद्देश्यका साथ जेठ ८, ९, १० र ११ गते काठमाडौँ उपत्यका जनजागरण यात्रा गर्ने निर्णय भएको छ ।

यो यात्राको शुभारम्भ काठमाडौँको साँखुमा जेठ ८ गते गर्ने र जेठ ११ गते चाँगुनारायणमा समापन गर्ने तय भएको सुवेदीले बताए । यो यात्रा अन्तर्गत काठमाडौँ उपत्यकाका सबै १५ पालिका भित्रमा महत्त्वपूर्ण स्थानहरूमा कोण सभाहरू गर्ने उनको भनाइ छ ।

सुवेदीले जेठ १५ गतेदेखि हुने आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने र त्यसको अनुगमन गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तथा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सङ्घसंस्थालाई आग्रह गरेका छन् ।