१५ असार , काठमाण्डौ ।
ज्यान मुद्दामा उच्च अदालत जनकपुर वीरगञ्ज इजलासबाट सफाइ पाएका काँग्रेस नेता आफताब आलमविरूद्व पुनरावेदनमा जान माग गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले महान्यायाधिवक्तालाई पत्र लेखेकी छन् ।
उच्च अदालतको फैसलाले पीडित तथा सर्वसाधरणलाई मर्माहत र आक्रोशित बनाएको भन्दै उनले आज महान्यायाधीवक्तालाई पत्र पठाएकी हुन् ।
‘राजनीतिक व्यक्तिको संलग्नता रहेको अपराध भएको कारणले तत्कालीन महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेकोमा सर्वोच्च अदालतको आदेश पछि, घटना घटेको एक दशक पछि मात्र मुद्दा चलाइएको थियो।
तर, अहिले आएर उच्च अदालतबाट अभियुक्तलाई सफाइ दिने गरी अनपेक्षित फैसला भएको हुँदा सो फैसला उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरी मुद्दाको उचित प्रतिरक्षा गर्न ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’ उनले महान्यायाधीवक्तालाई लेखेको पत्रका उल्लेख छ।
यसपटक पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताब आलमलाई ज्यान मुद्दामा सफाइ दिएकोमा सर्वत्र विरोध भइरहेको छ। उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासका दुई न्यायाधीशले न्याय मारेको सर्वत्र चर्चा छ।
रौतहट जिल्लामा इँटा भट्टामा जिउँदो मान्छे जलाएको जघन्य हत्याको घटनालाई लिएर यो प्रश्न उठिरहेको छ। पहिलो संविधान सभाको २०६४ चैत २८ हुने निर्वाचनको लागि मतदाता प्रभावित पार्न कांग्रेस उम्मेदवार आलमले २०६४ चैत २७ गते भारतबाट समेत मिस्त्री झिकाएर बम बनाउन लगाएका थिए।
रौतहटको राजपुरस्थित कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री स्व. शेख इद्रिसको घरमा साँझ ६ बजे बम बनाउने क्रममा विस्फोट भएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको थियो।
प्रहरी अनुसन्धानले घटनामा शेख इद्रिसका भतिजा मोहम्मद अफताब आलमकै मुख्य संलग्नता रहेको देखाएको थियो। विस्फोटमा सरुअठाका २४ वर्षका पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंह र २२ वर्षका ओसी अख्तरको मृत्यु भएको थियो।
दुईजना भारतीयको पनि घटनास्थलमै मृत्यु भएको दाबी जाहेरीमा गरिएको थियो। बम विस्फोटका घाइतेलाई इँटाभट्टामा हालेर ज्यान लिएको घटनामा संवैधानिक अधिकारको निहुँमा मुद्दा नचलाउने निर्णय तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता यज्ञमूर्ति बञ्जाडेले गरेका थिए।
राज्य संयन्त्र नै आलमको पक्षमा लागेर मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिएको थियो। सो घटना दबाउन तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, नेपाल प्रहरीका तत्कालीन आईजीपी ओमविक्रम राणा, तत्कालीन क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय हेटौँडाका प्रमुख डीआईजी किरण गौतम, जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका तत्कालीन एसपी लक्ष्मण न्यौपाने, सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा कार्यालय रौतहटका तत्कालीन प्रमुख रामकृष्ण लामा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटका तत्कालीन प्रमुख दुर्गाप्रसाद भण्डारीको समेत संलग्नता रहेको आरोप लाग्दै आएको छ।
उनीहरूको निर्देशनमा आलमले बोरामा हालेका घाइतेलाई प्रहरीको एस्कर्टिङमा इँटाभट्टा लगेका थिए, जसमा सशस्त्र प्रहरीको गाडी प्रयोग भएको थियो। जाहेरवाला, साक्षी र पीडितलाई फकाउने र धम्काउने काम आलमको तर्फबाट गरियो।
जाहेरवाला र साक्षीहरूलाई आलमविरुद्ध मुख नखोल्न दबाब दिइयो। न्यायको लडाइँ लडिरहँदा मृतक ओसीकी आमा रुक्सानाको २०७६ माघ ८ मा दिनदहाडै गोली हानेर हत्या गरियो।
उनको हत्यामा राज्यसंयन्त्रले कुनै छानबिन नै गरेन। उच्च अदालतले सफाइ दिएपछि अहिले केवल पिन्टुका बुवा श्रीनारायण न्यायको लडाइँमा छन्।
सर्वोच्च अदालतबाट न्याय पाउने आशा अझै नमरेको उनी बताइरहेका छन्।आलमविरुद्ध अनुसन्धान तहकिकात लगायतको लागि सर्वोच्चबाट तीनपटक आदेश भएको थियो।
२०६९ जेठ १६ मा न्यायाधीश सुशीला कार्की र भरतबहादुर कार्कीको इजलासबाट अनुसन्धान गर्न, २०७६ असार ६ मा न्यायाधीश अनिल सिन्हा र कुमार रेग्मीको इजलासबाट अविलम्ब अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन पुनः आदेश र २०७९ वैशाख २३ मा न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र नहकुल सुवेदीको इजलासबाट आलमको पुर्पक्षको लागि थुनाले निरन्तरता पाउने आदेश भएको थियो।
मुख्य कुरो त सर्वोच्चको आदेशले मात्र अनुसन्धान सुरु भएको थियो। रौतहट जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यको इजलासले ज्यान मारेको ठह¥याई २०८१ वैशाख १३ मा आलमसमेत ४ जनालाई जन्मकैदको फैसला गरेको थियो।
तर उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जका न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको इजलासले बम विष्फोट गरेको भन्ने वारदात नै पुष्टि नभएको भन्दै २०८२ जेठ १४ मा सफाइ दियो।
राजनीतिक दबाब समेतको आधारमा सफाइ दिएको भनी सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। बम विस्फोटमा घाइते भएका आफ्ना छोरा त्रिलोकप्रतापलाई बोरामा राखेर इँटाभट्टामा पोलेर मारिएको दाबी गर्दै आएका ८४ वर्षीय श्रीनारायण सिंहले आरोपित आलमलगायतलाई सफाइ दिने ती न्यायाधीशलाई कारबाहीको माग गर्दै न्याय परिषदमा उजुरी दिएका छन् ।
जिउँदै मान्छेलाई इँटाभट्टामा जलाएको अभियोगमा जिल्ला अदालत रौतहटले जन्मकैदको फैसला सुनाएका कांग्रेस नेता आलमलाई सफाइ दिने उच्च अदालतका दुई न्यायाधीशमाथि छानबिन सुरु भएको छ।
छानबिन गर्न सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको अध्यक्षतामा न्याय परिषदले समिति गठन गरेको छ। न्याय परिषद्ले दुवैलाई उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज अस्थायी इजलासबाट सर्वोच्चमा हाजिर हुने गरी झिकाएको छ।
आलमलाई सफाइ दिने न्यायाधीश थारूमाथि अदालतभित्रै मोसो दलियो। अति भएकाले अन्याय सहन नसकेर यसो गरिएको मोसो दल्ने पक्षको भनाइ छ।
अहिले आलम सफाइ विवादमा कानुनमन्त्री एवं न्याय परिषद्का सदस्य अजयकुमार चौरसियामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । आलमलाई सफाइ दिने विवादास्पद फैसलामा संलग्न उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज अस्थायी इजलासका न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनमाथि छानबिन गर्ने न्याय परिषद्को निर्णयमा कानुनमन्त्री चौरसियाले असहमति जनाएका थिए ।
चौरसिया कांग्रेसकै नेता हुन् र उनी वीरगन्जवासी हुन्। चौरसिया आलमलाई सफाइ दिने न्यायाधीश थारूसँग नियमित सम्पर्कमा रहेको आरोप पनि छ।
संसद्को असार ५ गतेको बैठकमा स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले त्यसतर्फ इंगित गर्दै कानुनमन्त्री अजय चौरसियाले मुद्दाहरू प्रभावित गर्न न्यायाधीशहरूलाई फोन गर्ने गरेको आरोप लगाए। चौरसिया र न्यायाधीशहरूको कलडिटेल सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।
उनले आफूले हचुवामा नबोलेको र प्रमाणित नभए सांसद पद त्याग्ने चुनौती दिएका छन्। तर, चौरसियाले भने आफू परिषद् बैठकमै उपस्थित नभएको दाबी गरिरहेका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले त पाँच वर्षअघि नै ’आलमलाई छुटाउन लागिरहेको’ सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए।
१९ फागुन ०७७ मा रौतहटको गढीमाई नगरपालिका ६, धरमपुर, सिंगारवनमा विष्णुपुराण महायज्ञको शुभारम्भ गर्दै उनले भनेका थिए, ‘अफताब जेलमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई छुटाउन म आफ्नोतर्फबाट लागिरहन्छु। एक दिन परिस्थिति बदलिन सक्छ, ढुक्क भएर बस्नुहोला।’
तर, त्यसको चौतर्फी आलोचना भएपछि प्रेस नोट जारी गरेर आफूले त्यस्तो भन्न नखोजेको देउवाले प्रस्टीकरण दिएका थिए। कांग्रेससहितको गठबन्धन सरकार रहेकै बेला अहिले आलमले सफाइ पाउँदा राजनीतिक नेतृत्वको प्रभावमा फैसला आएको भन्दै प्रश्न उठिरहेको छ।
