१६ असार, काठमाडौं ।
समय समयमा नेपालको राजनीति समेत तरंगित बनाउने भारतको बाह्य गुप्तचर एजेन्सी, रिसर्च एण्ड एनालाइसिस विङ (रअ)का नयाँ प्रमुखमा भारत सरकारले पराग जैनलाई नियुक्त गरेको छ।
पञ्जाब क्याडरका १९८९ ब्याचका आईपीएस अधिकारी जैनले जुन ३० मा अवकाश लिँदै गरेका रवि सिन्हाबाट जिम्मेवारी सम्हाल्ने छन् । जैन आफ्नो पदोन्नति हुनुभन्दा पहिले रअको प्राविधिक शाखाका रूपमा रहेको एभिएसन रिसर्च सेन्टर (एआरसी) को प्रमुखका रूपमा काम गरिसकेका छन् ।
यस अवधिमा उनले प्रशासन र कर्मचारी व्यवस्थापन बाहेक पाकिस्तान डेस्कको जिम्मेवारी पनि सम्हालेका थिए । भारतीय गुप्तचरी तथा सैन्य क्षेत्रमा उनलाई शान्त र क्रूर तथा सार्वजनिक मञ्चबाट टाढा रहन रुचाउने व्यक्तिका रूपमा चिन्ने गरिन्छ ।
विगत एक दशकमा, जैनले जम्मू कश्मीर र पञ्जाब बाहेक श्रीलंका र क्यानडामा काम गरेको अनुभव सँगालेका छन् । क्यानडामा रहेका शिख समुदायका क्यानडाली नागरिक हरदिप सिंह निज्जरलाई रअले गोली हानी हत्या गर्दा उनी त्यहाँ थिए वा थिएनन् यकिन हुन सकेको छैन ।
तर, क्यानडामा रहेका शिख समुदायमाथी हत्या गर्ने उद्देश्यले रअले विविध अपरेसन सञ्चालन गरेपछि भारत–क्यानाडाबिचको सम्बन्ध हदैसम्म चिसिएको थियो ।
त्यति मात्र होइन रअले अमेरिकामा समेत हत्या योजना बनाएपछि अमेरिकाको फेडरल व्युरो अफ इन्भेस्टिगेशन (एफबीआई) ले सम्भावित हत्याकाण्डमा संलग्नहरूलाई सार्वजनिक गरिदिएको थियो ।
त्यस्तै जैनले राजनीतिक रूपमा संवेदनशील मानिएको अवधिमा श्रीलङ्कामा स्टेसन प्रमुखका रूपमा काम गरेका थिए । उनले काम गरिरहेको समयमै श्रीलङ्कामा शासन परिवर्तन भएको थियो ।
रअका वरिष्ठ अधिकारीहरूका अनुसार जैन त्यहाँ हुनु र श्रीलङ्काको सत्ता परिवर्तन हुनुबिच केही न केही सम्बन्ध छ । जैन श्रीलंकामै कार्यरत रहँदा रअले तलसम्म ‘सूचना स्रोत’ विकासका लागि मसिनो गरी काम गरेको रअको उच्च स्रोतले द इन्डियन एक्सप्रेसलाई बताएको छ ।
श्रीलङ्कामा सन् २०२२ मा व्यापक सार्वजनिक विरोध र आर्थिक पतनपछि सेप्टेम्बर २०२४ मा निर्वाचन भयो र गोताबाया राजपक्षेले जुलाई २०२२ मा राष्ट्रपतिको पद त्याग गरे ।
सेप्टेम्बर २१, २०२४ मा भएको दोस्रो चरणको मतदानमा, अनुरा कुमारा दिसानायके विजयी भएर राष्ट्रपति चुनिए । यस्तै अगस्ट २०१९ मा धारा ३७० खारेज भएपछि जैनलाई छोटो समयका लागि जम्मू–कश्मीर डिप्लोय गरिएको थियो ।
भारत सरकारले जम्मु–कश्मीरसँग रहेको विशेष व्यवस्था धारा ३७० खारेज गरेपछि कश्मीरमा हुन सक्ने विरोधको सामना गर्नका लागि व्यापक सुरक्षा फौज परिचालन गरी अपरेसन चलाएको थियो ।
भारतको इतिहासमै महत्त्वपूर्ण मानिएको त्यो समयमा जैन जम्मु–कश्मीरमै थिए । जैनलाई कश्मीर डिप्लोई गर्नु र अहिले चिफमा नियुक्त गर्नुलाई भारतीय सुरक्षा सम्यन्त्रमा निकै महत्वका साथ हेरिएको छ ।
रअको नेपालमा समेत प्रभाव रहेको मानिन्छ । कतिपय आपराधिक ब्यक्तिहरुलाई रअको गुप्तचरी सूचनाकै आधारमा नेपालमै आएर पक्राउ गरिएका घटनाहरु भारतीय संचारमाध्यामहरुमा सार्वजनिक हुँदै आएका छन् ।
नेपालमा ’रअ’ को भूमिकाबारे सधैँ चर्चा, चासो र कहिलेकाहीँ विवाद हुने गरेको छ । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा रअले सूक्ष्म व्यवस्थापन गरेको र राजनीतिक अस्थिरतामा भूमिका खेलेको आरोप लाग्ने गरेको छ।
यद्यपि, यी आरोपहरू पुष्टि भएका छैनन् र प्रायः अनुमानमा आधारित हुन्छन्। बेलाबेलामा रअका प्रमुखहरूले नेपालका प्रधानमन्त्री र राजनीतिक नेताहरूसँग गर्ने गोप्य वा खुला भेटघाटले नेपाली राजनीति र मिडियामा ठूलो बहस सिर्जना गर्ने गरेको छ ।
भारत र नेपालबीच खुला सिमाना भएकाले दुवै देशका सुरक्षा निकायहरूबीच आतंकवाद, नक्कली नोट र आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न समन्वय हुने गर्दछ, जसमा रअको पनि अप्रत्यक्ष भूमिका रहने सुरक्षा स्रोतहरु बताउँछन् । रअका कारण २०७७ सालमा नेपालको राजनीति नै तंरगित बनेको थियो ।
तत्कालीन अवस्थामा समेत प्रधानमन्त्री रहेका वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एण्ड एनालाइसिस विङ (रअ) का तत्कालीन प्रमुख सामन्तकुमार गोयलबीच भेटवार्ता मध्यरातमा २ घण्टासम्म भएको भेटवार्तालाई कुटनैतिक मर्यादा विपरितको भेटवार्ता भन्दै प्रतिपक्ष दलहरुले तीव्र आलोचना गरेका थिए ।
सुरुमा प्रधानमन्त्रीले गोयलसँगको भेट लुकाइएपनि पछि उनको सचिवालयले भेट भएको स्वीकार गरेको थियो । रअको काम देश बाहिरका शत्रुहरूको बारेमा जानकारी सङ्कलन गर्नु हो।
जासुसी वा भारतीय एजेन्टहरू द्वारा जासूसहरू प्रयोग गरेर मुख्यतया सरकारहरूद्वारा, राजनीतिक र सैन्य जानकारी सङ्कलन गर्दछन् । तिनीहरूको मार्गदर्शक सिद्धान्तहरू अर्को देशको गतिविधिहरूको बारेमा जानकारी सङ्कलन गर्न, अन्य देशहरूको गोप्य कार्यहरूबाट नागरिकहरूलाई जोगाउने र आन्तरिक सुरक्षा प्रदान गर्ने हो।
स्रोतहरू, सैन्य अपरेशनहरू र सम्भावित राजनीतिक अनुसन्धानहरू बेवास्ता गर्दै उसले जासूसको रूपमा गम्भीर परिणामहरूको पनि सामना गर्न सक्ने बताइन्छ ।
यो सिधै भारतका प्रधानमन्त्रीलाई रिपोर्ट गर्दछ र यसको मुख्यालय नयाँ दिल्लीमा छ। यसले विदेशमा भारतको राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न गोप्य अपरेसनहरू सञ्चालन गर्दछ ।
भारतीय विदेश नीति बनाउन र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक जानकारी र विश्लेषण प्रदान गर्ने काम पनि रअले गर्दछ । सन् १९६२ को भारत–चीन युद्ध र १९६५ को भारत–पाकिस्तान युद्धपछि इन्टेलिजेन्स ब्यूरो (आईबी) को गुप्तचर संकलनमा कमजोरी देखियो ।
त्यसपछि २१ सेप्टेम्बर १९६८ मा रअको स्थापना भयो। रामेश्वर नाथ काओ (आर एन काओ) रअका पहिलो निर्देशक थिए।
