निजामती विधेयकमा ‘महाभूल’ कि ‘महाखेल’?समितिमै  कमजोरी!

एकाएक ‘कुलिङ पिरियड’मा बदमासी कर्मचारीबाट भयो भन्ने शंका मंगलबार साँझतिर गरियो । त्यो शंका हुनु पनि स्वभाविक थियो । निजामती सेवाबाट अवकास वा राजीनामा गरेको दुई वर्षसम्म सरकारी नियुक्ति खान नपाउने विधेयकले ‘कुलिङ पिरियड’मा व्यवस्था राखेपछि मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालसहित सचिवहरूले सभामुख, राजनीतिक दलका नेता र सांसदहरुसँग लबिङ गरेका थिए ।

तर त्यसको सुनुवाई कतै नभएका कारण कर्मचारीहरूबाट बदमासी भयो कि ? भन्ने शंका गर्ने ठाउँ उनीहरुकै चलखेलले सृजना गराइदिएको थियो ।

प्रतिनिधि सभाबाट पास हुनुअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले विधेयक टेबुल गरेका थिए । मन्त्री गुप्ताले टेबुल गरे तर, हेरफेर बारे उनको पनि ध्यान गएको थिएन ।

विधेयकमा हेरफेर भयो भन्ने खबर मिडियाबाट मात्र थाहा पाएको मन्त्री गुप्ताले बताउँदै आएका छन् ।  उनले समिति सभापतिले आफूलाई थाहै नदिई संसदमा विधेयक  लगेको  बताएका छन् ।

प्रनिनिधिसभाले पास गरेको विधेयकमा यस्तो गम्भिर प्रकारको बदमासी कहाँबाट भयो भन्ने छानबिनको माग हुनु स्वभाविक हो । अहिले सत्तापक्ष, विपक्ष, सरकार सबै पारित भएको निजामती विधेयक सच्याउनु पर्छ भन्ने एउटै स्वरमा छन् ।

तर यो बदमासी कहाँबाट भएको हो भन्ने कैफियतको नालिबेली पनि खोजिदैं छ । यसअघि ‘कुलिङ पिरियड’को समय दुई वर्ष राख्नु हुँदैन भनेर बहालवाला मुख्य सचिवदेखि मन्त्रालयका सचिवहरुले समेत लबिङ गर्नु र त्यही विषयमा बदमासी देखिनु कर्मचारीहरुका बाघ कराउनु र बाख्रा हराउनु जस्तै बन्न पुगेको छ ।

सभामुख देवराज घिमिरेले बदमासी भएको खबर बाहिरिएसँगै मंगलबारदेखि समितिका सभापति खतिवडा, संसदीय दलका सचेतकहरु, समितिमा कार्यरत कर्मचारी सबैबाट प्रष्टीकरण लिइराखेका छन् ।

‘बुधबार साढे १० बजेसम्म राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको विधेयकका मस्यौदा, निर्णयका सक्कल सबै सभामुखको कार्यालयमा आइपुगेको छ’, सभामुख सचिवालयका एक सदस्यले नेपालटाइम्ससँग भने– ‘कैफियत कहाँ छ, भन्ने तथ्य प्रारम्भिक अध्ययनबाट देखिदै छ ।’

प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विधेयक कार्यन्वयनका लागि अझै चार चरण बाँकी रहेकाले समाधान हुनेमा सभामुखको चासो रहेको सचिवालयले जनाएको छ ।

‘आज १० बजे राष्ट्रिय सभामा विधेयक टेबुल भयो ।  अब विधेयक माथि सैद्धान्तिक छलफल हुन्छ   । त्यसपछि संशोधनका लागि ७२ घन्टा समय खुला हुन्छ ।

त्यो समयमा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले संशोधन प्रस्ताव राख्छन् वा राख्दैनन् उनीहरुको विषय हो । त्यसपछि छलफलका लागि राष्ट्रिय सभाले विधान समितिमा लैजाने वा फूल हाउसमा लैजाने दुईवटै विकल्प खुला हुन्छ ।

यदि राष्ट्रिय सभाले विधेयक संसोधन नगरि पठाएमा पनि प्रतिनिधि सभाले संशोधन गर्न पाउने व्यवस्था विकल्पको रूपमा छ । तर त्यसको ‘वनरसीप’ सरकारले लिनु पर्ने हुन्छ ।

सभामुख सचिवालय सदस्यले भने– ‘प्रारम्भिक अध्ययनमा समिति, समितिका सभापतिले नपढेर पठाउँदा गल्ति भएको देखिन्छ । कहाँ कैफियत देखियो  भन्ने बारे अध्ययन जारी छ ।’

विधेयक माथिको छलफल, समितिको निर्णय प्रक्रियाका लिखित कागज हेर्दा समितिले विधेयकको दफा ४  संशोधन गर्नेमा एकमतले निर्णय भएको देखिएको ती सदस्यले बताए ।  तर दफा ५ नम्बर हटाउने भन्ने कहीँ निर्णय र छलफल भएको देखिएको छैन ।

अहिले यही विषय वरपर रहेर अध्ययन भइरहेको छ । तर यसमा सिङ्गो समितिकै कमजोरी देखिने अवस्था छ । हस्ताक्षर गर्ने बेला कम्तिमा सभापतिले अध्ययन भने गर्नुपथ्र्यो ।’

यो बदमासीपछि समितिका सदस्यहरुले आजको आकस्मिक बैठकमा भने आक्रोश ब्यक्त गरेका छन् । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै पक्षका सांसदहरुले सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुराको राजीनामा माग्दै उच्चस्तरीय छानविनको माग गरेका छन् ।

https://www.youtube.com/watch?v=HnON_DbuZsM