१८ असार, काठमाडौं।
देशका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यतिबेला देश बाहिर छन् । प्रधानमन्त्री ओली स्पेनको भ्रमणका रहेका बेला यता नेपालमा भने कीर्ते काण्ड चलिररहेको छ ।
निजामती कर्मचारीहरुका लागि बहुप्रतिक्षित बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित त भयो तर संसदीय समिति र सांसदहरुले राखेको कर्मचारीहरुका लागि कुलिङ पिरियडका विषयमा छेडखानी गरिएको खुलेको छ।
अवकासको २ वर्षसम्म कर्मचारीहरुलाई कुलिङ पिरियडमा बस्नु पर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएकोमा ढुक्क देखिएका सांसदहरु विधयेकमा बाहेक शब्द घुुसाउदै २ वर्षको कुलिङ पिरियडलाई निस्प्रभावी बनाएपछि तिन छक्क परेका छन् ।
यो महा छेडखानी कसले गर्याे भन्नेमा उच्चस्तरीय छानविन समितिको माग भइरहेको छ । तर अहिले सरोकारित ब्यक्ति र निकाय एकअर्कालाई नै दोषारोपण गरिरहेका छन् ।
नेपालको संसद्, जसलाई लोकतन्त्रको मन्दिर र जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रतीक मानिन्छ, बेलाबेलामा विभिन्न विवाद र काण्डहरूले आलोचित बन्ने गरेको छ।
तीमध्ये पनि ‘किर्ते’ अर्थात् जालसाजीका घटनाहरूले संसदीय प्रक्रिया, निष्ठा र समग्र प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेका छन्। हालैको यो संघीय निजामती सेवा विधेयकमा भएको छेडखानीले यो विषयलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवा विधेयक सर्वसम्मतिले पारित ग¥यो। विधेयकको एउटा महत्त्वपूर्ण प्रावधान थियो– ’कुलिङ पिरियड’।
यसअनुसार, राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी (सचिव) वा सो सरहका कर्मचारीले अवकाश पाएको दुई वर्षसम्म कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था थियो।
तर, समितिबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा पठाइएको प्रतिवेदनमा उक्त दफामा चलाखीपूर्वक ‘बाहेक’ भन्ने एउटा शब्द थपियो। यो एउटा शब्दले विधेयकको अर्थलाई ठीक उल्टो बनाइदियो र सचिवहरूलाई अवकाशको भोलिपल्टै नियुक्ति खान पाउने बाटो खोलिदियो।
समितिबाट पारित भएको र प्रतिनिधि सभामा पठाइएको प्रतिवेदनको भाषा फरक भएको कुरा सञ्चारमाध्यमहरूले पहिलो पटक बाहिर ल्याए।
त्यसपछि समितिमा रहेका सांसदहरूले आफूहरूले पारित गरेको भन्दा फरक प्रतिवेदन गएको भन्दै आपत्ति जनाएपछि यो काण्डले संसदमा भूकम्प ल्यायो।
सुरुमा समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुरामाथि आरोप लाग्यो। विभिन्न कर्मचारी संगठन र मुख्य सचिवले नै ’कुलिङ पिरियड’ हटाउन लबिङ गरिरहेकाले कर्मचारीतन्त्रमाथि पनि शंका गरियो।
समितिको बैठकमा सांसदहरूले सभापति र सचिवको राजीनामा माग्दै उच्चस्तरीय छानबिनको माग गरिरहेका छन् । विधेयक भने अब राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेकाले यसलाई सच्याउने अवसर बाँकी छ ।
तर नेपालको संसदीय प्रक्रियामा यो मात्रै कीर्ते, जालसाजी र छेडखानीको घटना भने होइन । यसअघि देशको बजेटमै छेडखानीको घटना घटिसकेको छ । त्यसलाई नेपालको बजेट इतिहासकै कालो दिन मानिन्छ ।
जहाँ तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा जोडिएका थिए । यो घटना नेपालको बजेट निर्माण प्रक्रियाको गोपनीयता, अर्थ मन्त्रालयको सुरक्षा संवेदनशीलता र एक मन्त्रीको नैतिक इमानदारितामाथि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न उठाउने काण्डको रूपमा चिनिन्छ।
घटनाको मिति जेठ १४, २०७९ अर्थात आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट घोषणाको अघिल्लो रातको हो । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटलाई अन्तिम रूप दिने क्रममा मध्यरातमा दुई जना अनधिकृत व्यक्ति एकजना पूर्वनायब सुब्बा र एकजना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट लाई मन्त्रालयभित्र प्रवेश गराई करका दरहरू हेरफेर गर्न लगाएको आरोप लाग्यो ।
बजेट भाषणको भोलिपल्टै केही निश्चित व्यापारिक घरानालाई फाइदा पुग्ने गरी भन्सार र अन्तःशुल्कका दरहरूमा अस्वाभाविक परिवर्तन गरिएको विषय सार्वजनिक भयो।
विशेषगरी, विद्युतीय गाडीमा कर बढाइनु र स्यानिटरी प्याड, फलामे डण्डी बिलेट जस्ता वस्तुहरूमा केही उद्योगलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी करका दरहरू परिवर्तन गरिएको थियो।
यो परिवर्तन संयोग मात्र नभई निश्चित समूहलाई पोस्नका लागि मध्यरातमा योजनाबद्ध रूपमा गरिएको आरोप लाग्यो। एक प्रमुख राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाले जेठ १४ को मध्यरातमा अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिहरू प्रवेश गरेको र उनीहरूले करका दरहरू हेरफेर गरेको समाचार ‘ब्रेक’ ग¥यो। यो समाचारले राजनीतिक वृत्तमा भुइँचालो ल्यायो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसदमा यो विषयलाई जोडदार रूपमा उठायो र जेठ १४ गते रातको अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक गर्न माग ग¥यो।
तर अर्थ मन्त्रालयले मागअनुसार फुटेज दिन आनाकानी ग¥यो। पछि, १३ दिनसम्मको मात्र फुटेज अभिलेख रहने र त्यसपछिको स्वतः मेटिने सिस्टम भएको भन्दै जेठ १४ को फुटेज ‘डिलिट’ भइसकेको गैरजिम्मेवारपूर्ण जवाफ दियो।
यो जवाफले शंकालाई झनै बलियो बनायो, किनभने यस्तो संवेदनशील मन्त्रालयको फुटेज यति छिटै मेटिनु अस्वाभाविक थियो। चौतर्फी दबाब र संसदमा लगातारको अवरोधपछि, सरकार ११ सदस्यीय संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गर्न बाध्य भयो।
समितिमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरू थिए। समिति गठन भएपछि अर्थमन्त्री शर्माले नैतिकताका आधारमा पदबाट राजीनामा दिए। तर समितिले अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरू, कर्मचारीहरू र आरोपित अनधिकृत व्यक्तिहरूसँग बयान लियो।
डिलिट भएको भनिएको सीसीटीभी फुटेजको हार्डडिस्क प्रहरीको फरेन्सिक ल्याबमा पठाइयो। ल्याबले केही फुटेज रिकभर ग¥यो, तर ती स्पष्ट थिएनन् र मध्यरातको समयको महत्त्वपूर्ण अंश गायब थियो।
रिकभर भएको फुटेजमा पनि केही शंकास्पद गतिविधि देखिएको चर्चा चल्यो। लामो रस्साकस्सीपछि समितिले बहुमतका आधारमा प्रतिवेदन तयार पा¥यो।
सत्तापक्षका सांसदहरूको बहुमतले अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको र करको दर हेरफेर गरेको प्रमाण फेला नपरेको भन्दै अर्थमन्त्री शर्मालाई ‘क्लिन चिट’ दियो।
प्रतिपक्षी एमालेका सांसदहरूले भने छानबिन प्रक्रिया अपुरो रहेको, प्रमाण नष्ट गरिएको र सत्ताको बलमा शर्मालाई जोगाउन खोजिएको भन्दै प्रतिवेदनमा फरक मत नोट अफ डिसेन्ट लेखे।
उनीहरूले कल डिटेल रेकर्ड र मोबाइलको टावर लोकेसन जस्ता प्रमाण खोज्न समितिले आनाकानी गरेको आरोप लगाए। संसदीय समितिबाट ‘क्लिन चिट’ पाएको भोलिपल्टै जनार्दन शर्मा पुनः अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भए। यो घटनाले नेपाली राजनीतिको नैतिकता र जवाफदेहिताको स्तर कति कमजोर छ भन्ने उदाङ्गो पा¥यो।
यो प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि गहिरो अनुसन्धान गर्न चासो देखाएन, जसले संवैधानिक निकायहरूको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठायो।यस्तै यो काण्डले बजेट निर्माण जस्तो राष्ट्रिय महत्त्वको दस्तावेज निश्चित स्वार्थ समूहको हितमा कसरी ‘हाइज्याक’ हुन सक्छ भन्ने डरलाग्दो चित्र देखायो।
यसले आम जनता र अन्य व्यापारिक घरानाको मनमा बजेट प्रक्रियाप्रति गहिरो अविश्वास पैदा ग¥यो। जसलाई अहिले पनि ब्यग्यात्मक रुपमा सिंहदरबारको सीसीटिभी खाने मुसा काण्डका रुपमा स्मरण गरिन्छ ।
अर्काे काण्ड छ , दोलखाको ‘नक्कली सांसद’ काण्ड । यो घटना संसदीय सचिवालयको प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाउने एउटा गम्भीर किर्ते काण्ड थियो।
२०७४ सालको प्रदेश सभा निर्वाचनमा दोलखा (क) बाट निर्वाचित नेकपा (एमाले) का उम्मेदवार पशुपति चौलागाईंको निधनपछि भएको उपचुनावमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का गंगाबहादुर तामाङ विजयी भए। तर, उनका प्रतिस्पर्धीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि अदालतले उनको शपथ ग्रहण रोक्न अन्तरिम आदेश दियो।
तर, अदालतको आदेशलाई छल्दै कसैले अदालतको नक्कली पत्र तयार पारी संसदीय सचिवालयमा पेस ग¥यो र सोही आधारमा तामाङले सांसदको शपथ लिए।
विपक्षी र मिडियाले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश कायमै रहेको खुलासा गरेपछि यो घटना बाहिर आयो। अदालतको सक्कली पत्र र शपथका लागि प्रयोग गरिएको नक्कली पत्रबीचको भिन्नता सार्वजनिक भयो।
घटना सार्वजनिक भएपछि संसदीय सचिवालयले उनको शपथलाई अवैध ठहर ग¥यो र सांसदको रूपमा काम गर्नबाट रोक लगायो। नक्कली पत्र कसले र कसरी बनायो भन्ने विषयमा अनुसन्धान भए पनि दोषीलाई ठोस कारबाही भने हुन सकेन।
यो घटनाले संसदीय सचिवालयको कागजात प्रमाणीकरण प्रक्रियाको कमजोरीलाई उदाङ्गो पारेको थियो। यस्तै अर्काे बदनामीको काण्ड छ सांसदहरूको राहदानी (पासपोर्ट) दुरुपयोग काण्ड ।
यो एक प्रकारको संगठित र शृंखलाबद्ध किर्ते काण्ड हो, जसले पटक–पटक नेपाली राजनीतिलाई बदनाम गरेको छ। विशेषगरी २०६४ को संविधान सभापछि यो काण्ड उत्कर्षमा पुगेको थियो।
सांसदहरूले आफ्नो कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) प्रयोग गरेर पैसाको लोभमा असम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई विदेश पठाउने गर्थे। यसमा नक्कली कागजात बनाउने, नक्कली नाता प्रमाणित गर्ने र सहयोगी वा आफन्त भनेर झुटो विवरण पेस गर्ने जस्ता किर्ते कार्यहरू सामेल थिए।
विदेशी दूतावासहरू (विशेषगरी दक्षिण कोरिया, जापान) ले भिसा प्रक्रियामा शंकास्पद गतिविधि फेला पारेपछि र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अध्यागमन विभागले कडाइ गरेपछि यो काण्ड बाहिर आउन थाल्यो।
सञ्चारमाध्यमले यसलाई निरन्तर फलोअप गरेर पर्दाफास गरेका थिए। पछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसमा छानबिन ग¥यो र थुप्रै सांसदहरूमाथि मुद्दा चलायो।
केही सांसदहरू दोषी ठहर भएर जेल सजायसमेत भोगे। यो काण्डपछि कूटनीतिक राहदानी प्रयोगमा कडाइ गरियो र सांसदहरूको विदेश भ्रमणमाथि निगरानी बढाइयो।
यस्तै नक्कली कागजात, प्रमाण वा विवरण प्रस्तुत गर्ने प्रकरण सार्वजनिक रूपमा चर्चामा आएको प्रमुख संसदीय घटना हो नवराज सिलवाल किर्ते प्रकरण ।
२०७४ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा नवराज सिलवालले डिआइजी पदबाट राजीनामा दिएर उम्मेदवारी दिएका थिए। उनले बढुवासम्बन्धी विवादमा आफ्नो पक्षमा पर्ने नक्कली कागजात (किर्ते निर्णय पत्र) संसद् सचिवालयमा बुझाएका थिए।
यो कागजात उनी सांसद बन्ने प्रक्रियामा प्रयोग गरिएको थियो। सिलवालको बढुवा विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि अनुसन्धानका क्रममा उनले पेश गरेको कागजात किर्ते (नक्कली) भएको पुष्टि भयो।
नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान, सरकारी पत्राचार, र अदालतको छानबिनबाट किर्ते कागजात पेश भएको प्रमाणित भयो। सर्वोच्च अदालतले नवराज सिलवाललाई कारबाही गर्न आदेश दिएको थियो ।
यसबाहेक संसद् सदस्यको नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र वा अन्य दस्तावेजमा किर्ते भएको आरोप लागेका केही छुट्टाछुट्टै घटना पनि समय–समयमा उठेका छन् ।
यी घटनाहरूले के देखाउँछन् भने नेपालको संसदीय प्रणालीमा प्रक्रियागत कमजोरी, निगरानीको अभाव र व्यक्तिहरूको खराब नियतका कारण बेलाबेलामा किर्ते र जालसाजीजस्ता आपराधिक कार्यहरू हुने गरेका छन्।
निजामती विधेयक काण्डले देखाएको सकारात्मक पक्ष के हो भने, मिडिया, नागरिक समाज र सांसदहरूको सक्रियताले यस्ता किर्तेहरूलाई उजागर गर्न र संसदीय प्रक्रियाबाटै सच्याउन सकिन्छ।
तर, यस्ता घटना दोहोरिन नदिन बलियो छानबिन, दोषीलाई कडा कारबाही र संसदीय प्रक्रियामा थप पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु अपरिहार्य छ।
