२३ असार , काठमाडौं।
काठमाडौँ महानगरपालिकामा मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँबीचको विवादले बजेट प्रक्रिया नै अनिश्चित बनिरहेको बेला उपमेयर सुनिता डङ्गोलले सार्वजनिक अपिल गरेकी छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले मेयर शाहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बाइपास गरेर कार्यपालिका बैठक राख्ने तयारीप्रति असहमति जनाउँदै सबै जनप्रतिनिधिलाई संयमित भई कानुनी प्रक्रियाभित्र रहेर समाधान खोज्न आग्रह गरेकी छन्।
मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचको टकरावका कारण असार १० गतेभित्र प्रस्तुत हुनुपर्ने बजेट अझै आउन सकेको छैन। यही गतिरोधका बीच उपमेयर डङ्गोलको यो सार्वजनिक सन्देशले महानगरको नेतृत्व तहमा रहेको गहिरो मतभेदलाई सतहमा ल्याइदिएको छ। उपमेयर डङ्गोलले आफ्नो सन्देशमा कानुनी प्रक्रिया र संस्थागत पद्धतिको महत्त्वलाई जोड दिएकी छन्।
उनले लेखेकी छन्, “म सबै जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि हामीले संविधान र कानुनले तोकेको परिधिभित्र रहेर, खुला छलफल गरी, वातावरण बिगार्ने होइन सम्हालेर, आवेग र उत्तेजनामा होइन संयमित भई बजेट ल्याउने प्रक्रियामा सहभागी बनौँ।”
उनले सहकार्यको भावनालाई जोड दिँदै एक मार्मिक उदाहरण प्रस्तुत गरेकी छन्, “डुङ्गा प्वाल पारेर अरूलाई खसाल्ने र आफू मात्रै बाँच्ने दुर्भाग्यको बाटो रोज्ने, खोज्ने प्रयास नगरौँ। हामी सबै हातेमालो गरेर अघि बढौँ।”
डङ्गोलले बजेट निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने कार्यपालिका, नगरसभा, बजेट तर्जुमा समिति र स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति जस्ता महत्त्वपूर्ण बैठकहरू बस्न नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै सकारात्मक प्रयासका लागि अपिल गरेकी हुन्।
उपमेयर डङ्गोलले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बैठकमा सहभागी नगराई अघि बढ्ने मेयर शाहको तयारीप्रति कानुनी र नैतिक प्रश्न उठाएकी छन्।
उनको अडान छ कि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्छ र जनप्रतिनिधिहरूले उठाएका प्रश्नको सामना गर्नुपर्छ।
“यदि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दोषी ठहरिनुहुन्छ भने उहाँलाई कानुनबमोजिम तत्काल कारबाही हुनुपर्छ भन्नेमा म सधैँ अडिग छु,” उनले स्पष्ट पारेकी छन्, “तर, हाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको उपस्थितिबिना नै कार्यपालिका र नगरसभाका बैठक राख्ने विषयले समस्या उत्पन्न गरेको भन्ने समाचारहरू आएका छन्। कानुनी हिसाबले पनि यो उचित छैन।”
उनले प्रशासकीय अधिकृतलाई बैठकमा नराख्दा उनीमाथि लागेका आरोपहरूबाट भाग्न खोजेको सन्देश जानेतर्फ सचेत गराएकी छन्। “यसरी उहाँलाई बैठकबाट बाहिर राख्दा जनप्रतिनिधिका प्रश्नबाट भाग्न खोजिएको हो कि भन्ने संशय जनतामा उठ्न सक्छ,” डङ्गोलले लेखेकी छन्, “त्यसैले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई जनप्रतिनिधिका प्रश्नबाट भाग्न दिने होइन, बरु उहाँले बैठकमा नै सामना गर्नुपर्ने भएकाले उहाँको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्छ भन्ने मेरो दृढ मान्यता छ।”
उपमेयर डङ्गोलले आफूले सुरुदेखि नै ’सहकार्य, सहमति र सहअस्तित्व’ को सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै आएको र व्यक्तिगत हितभन्दा महानगरवासीको बृहत्तर हितलाई प्राथमिकतामा राखेको स्मरण गराएकी छन्।
उनले यो विवाद समाधानका लागि मेयर, प्रवक्ता र अन्य कार्यपालिका सदस्यहरूसँग पटक–पटक अनौपचारिक छलफल गरेको र सकारात्मक सङ्केत पाएको समेत खुलासा गरेकी छन्।
उनको यो अपिलले मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विवादमा एक व्यक्तिलाई दोष दिएर बजेटजस्तो महत्त्वपूर्ण विषयलाई बन्धक बनाउन नहुने सन्देश दिएको छ।
काठमाडौँका जनताले विकास र समृद्धिका लागि निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन नहुने र आपसी मतभेदलाई विधि र प्रक्रियासम्मत ढंगले समाधान गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ।
अहिलेको गतिरोधले काठमाडौँ महानगरको विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पर्ने निश्चित छ। यस्तो अवस्थामा उपमेयर डङ्गोलको यो संयमित तर दृढ सार्वजनिक अपिललाई महानगरको राजनीतिमा एक महत्त्वपूर्ण हस्तक्षेपका रूपमा हेरिएको छ, जसले अब मेयर शाहलाई थप दबाब सिर्जना गरेको छ।
मेयर बालेनले काठमाडौं टावरको नक्सापास प्रक्रियामा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै आएका छन्। उनका अनुसार, २०७३ मा १२ तलासम्मको स्वीकृति दिँदा महानगरलाई न्यून आर्थिक लाभ पुग्ने गरी सम्झौता गरिएको थियो, जसबाट ठेकेदारलाई अर्बौंको फाइदा पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
थप ७ तला बनाउँदा महानगरले पाउनुपर्ने आम्दानीभन्दा धेरै कम रकम मात्र सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ। बालेनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंमाथि नक्सापासमा अनियमितता गरेको आरोप लगाउँदै कारबाहीका लागि सिफारिस गरे।
गुरागाईंले भने आफूले पहिल्यै भएका निर्णयहरू अनुमोदन मात्र गरेको, कुनै अनियमितता नगरेको दाबी गरेका छन्। छानबिन समितिले समेत गुरागाईंलाई दोषी प्रमाणित गर्न सकेको छैन।
विवाद चर्किएपछि मेयर बालेनले गुरागाईंलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाए, जसका कारण महानगर प्रशासन नेतृत्वविहीन बन्न पुग्यो। गुरागाईंले संघीय मन्त्रालयमा वातावरण मिलाइदिन निवेदन दिएका थिए, तर मन्त्रालयले तत्काल नयाँ प्रशासकीय अधिकृत पठाएन।
उनलाई महानगर पठायो । बालेनले टावर निर्माणमा व्यापक अनियमितता र राजनीतिक चलखेल भएको भन्दै टावर नै भत्काउने तयारीसमेत गरेका छन्। तर, महानगरकै प्रवक्ताले बनेको संरचना नियमसंगत रहेको र भत्काउन नमिल्ने तर्क गरेका छन्।
मेयर बालेन र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचको विवादका कारण काठमाडौं महानगरको कार्यपालिका बैठक लामो समयदेखि बस्न सकेको छैन।
यसले बजेट निर्माण र पारित प्रक्रियामा अवरोध आएको छ। बालेनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कार्यपालिका बैठकमा सहभागी नगराई बजेट ल्याउन खोजेको आरोप लागेको छ।
