२६ असार , काठमाण्डौं ।
इजरायलले यमनमा पुनः आक्रमण सुरु गरेपछि लाल सागरमा हुथी विद्रोही समूहले पनि आफ्नो कारबाही सक्रिय पारेका छन् । हुथीको आक्रमणमा परी लाल सागरमा फेरि एउटा मालबहाक पानीजहाज डुबेको छ ।
जसमा चालक दलका तीन जनाको मृत्यु भएको छ भने ६ जनाको उद्धार गरिएको छ । चालक दलका २५ सदस्य सवार जहाजबाट अरु सदस्य अपहरणमा परेका छन् ।
यमनस्थित अमेरिकी दूतावासले हुथी विद्रोहीले चालक दलका कयौँ सदस्यलाई अपहरण गरेको जानकारी दिएको छ । युरोपेली नौसनिक मिसन युके म्यारीटाइम ट्रेड अपरेशन यूकेएमटीओ एजेन्सीका अनुसार लाइबेरियाको ध्वजा रहेको ‘इटरनिटी सी’ नामको जहाज डुबेको हो ।
हुथी समूहले सोमबार यो जहाजमा ग्रिनेड आक्रमण गरेको थियो । जसबाट जहाजमा गम्भीर क्षति पुगेको थियो । त्यसयता जहाज विस्तारै डुब्दै गएको हो ।
इटरनिटी सी जहाज सामान बोकेर इजरायलतर्फ जाँदै थियो । हुथी विद्रोही समूहले यसै हप्ता यसअघि अर्को जहाज डुबाएको थियो । म्याजिक शिप नामक पानी जहाजमा हुथी समूहले मिसाइल आक्रमण गरेपछि जहाज डुबेको थियो ।
सोमबार भने एउटा सानो डुंगाबाट प्रहार गरिएको रकेट–प्रोपेल्ड ग्रेनेड (आरपीजी) ले जहाजमा ठूलो क्षति पुगेको हो । बुधबार, लाल सागरमा तैनाथ युरोपेली संघको नौसेना मिसन ’अपरेसन एस्पाइड्स’ले पहिले बेपत्ता ६ जना चालक दलका सदस्यलाई उद्धार गरिएको बताएको थियो ।
एस्पाइड्सका एक अधिकारीले समाचार एजेन्सी एएफपीलाई बताएअनुसार उनीहरूमध्ये पाँच जना फिलिपिन्सका नागरिक हुन् भने एक जना भारतीय हुन् । अन्य १९ जना भने बेपत्ता छन् ।
यसैबीच संयुक्त राष्ट्रसंघकी विशेष दूत फ्रान्सेस्का अल्बानेसले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूलाई अमेरिका जाँदा आफ्नो हवाई क्षेत्र प्रयोग गर्न अनुमति दिने देशहरूको आलोचना गरेकी छन् ।
उनले यी देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत आफ्नो दायित्व उल्लंघन गरेको बताएकी छन् । उनी इजरायलले कब्जा गरिएको प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा मानवअधिकारको अवस्थाबारे काम गर्छिन् ।
अल्बानेसले बुधबार इटाली, फ्रान्स र ग्रीसका सरकारहरूले नेतन्याहूलाई सुरक्षित मार्ग किन प्रदान गरे भनेर स्पष्टीकरण दिनुपर्ने बताएकी छन् ।
रोम विधानको हस्ताक्षरकर्ता भएकाले उनीहरूले सैद्धान्तिक रूपमा उनलाई पक्राउ गर्नुपर्ने थियो । किनकी नेतन्याहू अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालतले पक्राउको आदेश जारी भएका र खोजीमा रहेका सन्दिग्ध व्यक्ति हुन् ।
नेतन्याहू आइतबार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग कुराकानी गर्न उनको बाटोमा यी देशहरूको हवाई क्षेत्र हुँदै गएका थिए । यी तीनवटै देशहरू रोम विधानका हस्ताक्षरकर्ता हुन्, जसले सन् २००२ मा हेगमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) स्थापना गरेको थियो ।
गत वर्ष आईसीसीले नेतान्याहू र पूर्वइजरायली रक्षामन्त्री योआभ गालान्टलाई गाजामा इजरायलको युद्धको क्रममा युद्ध अपराध र मानवताविरुद्धको अपराध गरेको भन्दै पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो ।
“हामी सबैलाई र इटालियन, फ्रान्सेली र ग्रीक नागरिकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थालाई उल्लंघन गर्ने हरेक राजनीतिक कदमले तिनीहरूलाई कमजोर र खतरामा पार्छ भने थाहा पाउनु पर्र्छ,” अल्बानेसले एक्समा लेखिन् ।
अल्बानेसले मानवअधिकार वकिल क्रेग मोखिबरको पोस्टको जवाफ दिँदै यो बताएकी हुन् ।
क्रेग मोखिबरले अघिल्लो दिन यी देशहरूले रोम विधानअन्तर्गत आफ्नो कानुनी दायित्व उल्लंघन गरेका, नरसंहारका पीडितहरूप्रति तिरस्कार व्यक्त गरेका र कानुनको शासनप्रति अवहेलना देखाएको बताएका थिए ।”
नेतान्याहूको अमेरिका भ्रमणमा ट्रम्पसँग हमाससँग चलिरहेको युद्धविराम वार्ताको बीचमा प्यालेस्टाइनीहरूको जबरजस्ती विस्थापनबारे छलफल गरेका छन् ।
तर, आईसीसीले उनको पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि भएको यो उनको पहिलो विदेश भ्रमण थिएन । फेब्रुअरीमा, नेतन्याहू अमेरिका गएका थिए ।
अमेरिका रोम विधानको पक्ष राष्ट्र होइन, र ट्रम्पको जनवरीमा सपथग्रहणपछि उनलाई भेट्ने पहिलो विदेशी नेता बनेका थिए । तर, त्यो बेला उनी लामो बाटो हुँदै अमेरिका गएका थिए ।
इजरायली राजदूत येचिएल लेइटरका अनुसार, टाइम्स अफ इजरायलमा प्रकाशित लेखमा उल्लेख गरेअनुसार इजरायली नेतलाई पक्राउ गर्न सक्ने देशहरूको हवाई क्षेत्रबाट बच्नको लागि अमेरिकी वेसहरू हुँदै गएका थिए ।
त्यसपछि, गत अप्रिलमा, नेतन्याहूले हंगेरीका नेता भिक्टर ओर्बानलाई बुडापेस्टमा भेटे जसले आईसीसीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको भोलिपल्टै निमन्त्रणा दिएर हंगेरीको आईसीसी सदस्यता फिर्ता लिएका थिए ।
नेतान्याहू हंगेरीपछि ट्रम्पसँग भेट्न अमेरिका गए । देशहरूले पक्राउ पुर्जी कार्यान्वयन गर्न सक्ने डरले आयरल्यान्ड, आइसल्यान्ड र नेदरल्यान्ड्सको हवाई क्षेत्रबाट बच्नको लागि उनको विमान सामान्य मार्गभन्दा ४०० किलोमिटर टाढा उडेर गएका थिए ।
आईसीसीका सदस्य राष्ट्रहरूले पक्राउ पुर्जी जारी भएका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो क्षेत्रमा भएमा हिरासतमा लिनुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ । तर, व्यवहारमा नियमहरू सधैँ पालना हुँदैनन् ।
उदाहरणका लागि, दक्षिण अफ्रिका, जो अदालतको सदस्य हो, उसले सन् २०१७ मा सुडानका तत्कालीन नेता ओमार अल–बशीरलाई उनको भ्रमणको क्रममा पक्राउ गरेन ।
यद्यपि, उनीविरुद्धमा आईसीसीको पक्राउ पुर्जी थियो । युरोपेली संघका देशहरू नेतान्याहूको लागि जारी गरिएको आईसीसी पक्राउ पुर्जीमा विभाजित छन् ।
केहीले गत वर्ष उनीहरूले आफ्नो आईसीसी प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्ने बताएका थिए । इटालीले पक्राउ पुर्जीको वैधानिकतामा धेरै शंकाहरू रहेको बताएको छ भने फ्रान्सले नेतान्याहूलाई आईसीसी कारबाहीबाट उन्मुक्ति प्राप्त छ भनेर विश्वास गरेको छ ।
यसबीच ट्रम्प प्रशासनले फ्रान्सेस्का अल्बानेसमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले अल्बानेसले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी)लाई समर्थन गरेकाले यो कदम चालेको बताएका छन् ।
फौजदारी अदालतका चार न्यायाधीशहरूमाथि अमेरिकाले पहिले नै प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
रुबियोले अल्बानेसमाथि अमेरिकी वा इजरायली नागरिकहरूमाथि मुद्दा चलाउने आईसीसीको प्रयासमा प्रत्यक्ष संलग्न भएको आरोप लगाउँदै उनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको विशेष प्रतिनिधिको रूपमा सेवा गर्न अयोग्य भएको बताएका छन् ।
यो प्रतिबन्धले अल्बानेसलाई अमेरिका भ्रमण गर्नबाट रोक्ने सम्भावना छ । अमेरिकामा रहेको उनको सम्पत्ति रोक्का हुनेछ ।
फौजदारी अदालतका चार न्यायाधीशहरूमाथि अमेरिकाले यो कदम गत वर्ष उक्त अदालतले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहू र तत्कालीन रक्षामन्त्री योआव गालान्टमाथि गाजामा कथित युद्ध अपराधहरूको लागि पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि लिएको थियो ।
