२६ असार , काठमाण्डौं ।
प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद एकपटक फेरि उत्कर्षमा पुगेको छ । पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन समितिले निर्वाचनमा अन्तर्घात गरेको आरोपमा डेढ दर्जन नेता–कार्यकर्तालाई कारबाही गरेपछि नेता डा. शेखर कोइराला समूहले त्यसलाई अवैधानिक, पूर्वाग्रही र गुटगत स्वार्थबाट प्रेरित भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
यस घटनाले पार्टीभित्रको संस्थापन र इतर समूहबीचको दूरीलाई थप फराकिलो बनाएको छ । आज काठमाडौंमा बसेको कोइराला समूहको बैठकले अनुशासन समितिको निर्णय विधानसम्मत नभएको ठहर गरेको हो ।
बैठकमा सहभागी नेता राजेन्द्र बजगाईंका अनुसार, पार्टी विधानमा कुनै पनि उजुरीमाथि ६ महिनाभित्र कारबाही टुङ्ग्याउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसको पालना नगरिएकोले यो कारबाही स्वतः अवैधानिक छ ।
यस्तै नेता अर्जुननरसिंह केसीले कारबाहीलाई पूर्वाग्रहपूर्ण र गिरोहको स्वार्थपूर्तिका लागि गरिएको भन्दै कडा आपत्ति जनाए । उनले भने, “पार्टीमा ठूलो योगदान दिएका साथीहरूमाथि पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले कारबाही भएको छ ।
विधान र नियमावलीबाहिर गएर भएका कुनै पनि कारबाही हामी स्वीकार गर्दैनौं ।” समूहले यो कारबाही २०८४ को आम निर्वाचन र निकट भविष्यमा हुने उपनिर्वाचनहरूमा संस्थापन पक्षले गठबन्धन र उम्मेदवार छनोटमा एकलौटी गर्ने रणनीतिको हिस्सा भएको आशंका गरेको छ ।
आनन्दप्रसाद ढुङ्गाना संयोजक रहेको अनुशासन समितिले २०७९ को निर्वाचनमा पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारलाई हराउन भूमिका खेलेको भन्दै १८ जनालाई कारबाही गरेको थियो ।
समितिले सामाजिक सञ्जाल, अडिओ÷भिडिओ जस्ता प्रमाणका आधारमा र स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै कारबाहीको निर्णय लिएको जनाएको छ ।
कारबाहीमा पर्नेहरूमा अधिकांश कोइराला समूहका नेताहरू छन् । जसमध्ये गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्री कुमार खड्का, लुम्बिनी प्रदेशका महामन्त्री विक्रम खनाल र खोटाङ जिल्ला सभापति विष्णुकुमार राईलाई एक वर्षका लागि पार्टीबाट निष्कासन गरिएको छ।
यस्तै, कास्कीका पूर्वसभापति कृष्ण केसीलाई तीन महिना र अन्य नेता–कार्यकर्तालाई छ महिनाका लागि निलम्बन गरिएको छ । रोचक त के छ भने, अनुशासन समितिकै दुई सदस्यले बहुमतको निर्णयमाथि ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका छन् ।
समितिका सदस्य सन्जय गौतम र राजीव कोइरालाले कारबाही प्रक्रिया विधानविपरीत र पूर्वाग्रही भएको भन्दै असहमति जनाएका हुन्।
उनीहरूले विगतमा बागी उम्मेदवारलाई समेत आममाफी दिइएको स्मरण गराउँदै अहिले दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको आरोप लगाएका छन् ।
उनीहरुको संयुक्त असहमतिपत्रमा भनिएको छ, “बहुमतका निर्णयहरू अति नै पूर्वाग्रही छन् । यसले पार्टीमा झन् ठूलो समस्या निम्त्याउनेछ ।”
उनीहरूले कारबाहीमा परेकाहरूलाई अन्तिम पटक सचेत गराएर आममाफी दिनु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन् । यो घटनाले नेपाली कांग्रेसभित्र अनुशासनको विषय राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने हतियार बनेको असन्तुष्ट पक्षको आरोप छ ।
एकातिर संस्थापन पक्ष यसलाई पार्टी शुद्धीकरणको अभियान भनिरहेको छ भने, इतर पक्षले यसलाई आफ्नो समूहलाई किनारा लगाउने षड्यन्त्रका रूपमा हेरेको छ ।
हिजो जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७ (संशोधन सहित) धारा ३४ को उपधारा १ (क) (ख) (घ) अनुसार १ (एक) वर्ष र धनुषा जिल्ला लक्ष्मीनीया गाउँपालिकाका सभापति आनन्द यादवलाई ६ (छ) महिनाको लागि नेपाली कांग्रेसको सदस्यताबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ ।’
यस्तै, धनुषा जिल्ला सबैला नगरपालिकाका नगर सभापति खटरु यादव, धनुषाधाम नगरपालिका वडा नं. १ का रामबाबु यादव र मुखियापट्टी मुसहरनियाका सभापति फुलगेन यादव र कास्की जिल्ला क्षेत्र नं. २ का क्षेत्रीय सहसचिव भावना श्रेष्ठ, कैलाली जिल्ला धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नं. २ का महाधिवेशन प्रतिनिधि भिमबहादुर शाह, निवर्तमान जिल्ला सचिव पूर्णकुमार कुँवरलाई निलम्बन गरेको छ ।
धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नं. १ का पूर्व महासमिति सदस्य आनन्दराज जोशी, धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नं. २ का क्षेत्रीय प्रतिनिधि रविन्द्रप्रताप सिंह, क्रियाशील सदस्य लेखराज ओझा, धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नं. १ का क्रियाशील सदस्य सुभाष चन्द, धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नं. ५ का पूर्व महाधिवेशन प्रतिनिधि बब्लुकुमार चौधरीलाई पनि उपलब्ध प्रमाणहरूको आधारमा निलम्बन गरिएको उल्लेख छ ।
उनीहरूलाई नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७ (संशोधन सहित) धारा ३४ को उपधारा १ (क) (ख) (घ) अनुसार ६ (छ) महिना र नेपाली कास्कीका निवर्तमान सभापति कृष्ण के.सी.लाई ३ (तीन) महिनाको लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ।
कांग्रेस अनुशासन समितिमा संयोजक ढुंगाना र सदस्यहरू ईश्वरी न्यौपाने, ध्रुव वाग्ले, सञ्जयकुमार गौतम र राजिव कोइराला छन् ।
