२७ असार , काठमाडौ ।
काठमाडौं महानगरपालिकामा विगत सात महिनादेखि जारी राजनीतिक र प्रशासनिक गतिरोध नाटकीय रूपमा अन्त्य भएको छ । लामो समयको विवाद र अडानपछि बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठक मेयर बालेनले केवल १ मिनेट ८ सेकेन्डमा टुंग्याएका छन्।
यो छोटो तर अर्थपूर्ण बैठकले बजेटको गाँठो फुकाए पनि मेयर शाह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंबीचको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धलाई भने छताछुल्ल पारेको छ।
शुक्रबार दिउँसो काठमाडौं प्लाजास्थित सभाहलमा सात महिनापछि कार्यपालिका बैठक बस्दा सबैको ध्यान त्यसतर्फ खिचिएको थियो। बैठकको कार्यसूचीमा २४ वटा महत्वपूर्ण एजेन्डाहरू थिए, जसमा महानगरको विकास, नीति निर्माण र प्रशासनिक निर्णयहरू समावेश थिए।
तर, बैठक सुरु हुनासाथ मेयर बालेनले सबैलाई चकित पार्दै घोषणा गरे, “आज २४ वटा एजेन्डा भए पनि हामी एउटा मात्र प्रस्तावमा छलफल गर्नेछौं।“उनले तुरुन्तै असार २९ गते आइतबार दिउँसो २ बजेका लागि नगरसभा बैठक बोलाउने प्रस्ताव राखे।
उपस्थित कार्यपालिका सदस्यहरूले मौन समर्थन जनाएपछि प्रस्ताव पारित भयो। लगत्तै, बालेनले जुरुक्क उठेर बैठक सकिएको घोषणा गरे र तीव्र गतिमा कार्यकक्षबाट बाहिरिए।
यो सम्पूर्ण प्रक्रियाले जम्मा १ मिनेट ८ सेकेन्ड मात्र लियो। यो छोटो बैठकको सबैभन्दा चासोको पक्ष थियो, मेयर बालेनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा कार्यपालिकाका सदस्य–सचिव सरोज गुरागाईंप्रति देखाएको व्यवहार।
विगतका बैठकहरूमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई नामै तोकेर सम्बोधन गर्ने गरेका बालेनले यसपटक उनलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरे ।
उनले उपप्रमुख सुनिता डंगोललाई सम्बोधन गरे, तर गुरागाईंको नाम उच्चारणसमेत नगरी एकमुष्ट रूपमा कर्मचारीज्यूहरू भनेर सम्बोधन गरे।
यो घटनाले उनीहरूबीचको व्यक्तिगत र प्रशासनिक सम्बन्ध कति चिसिएको छ भन्ने स्पष्ट पारेको छ। यो सम्पूर्ण किचलोको जड गत पुस ८ गतेदेखि सुरु भएको थियो।
मेयर बालेनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंलाई बाइपास गरेर महानगर चलाउन खोजेपछि विवाद चुलिएको थियो। बालेनले गुरागाईंलाई नस्वीकार्ने र उनको अनुपस्थितिमा बैठक राख्ने अडान लिएका थिए।
तर, उपप्रमुख सुनिता डंगोल र अधिकांश वडाध्यक्षहरूले कानुनी प्रक्रिया मिच्न नहुने भन्दै गुरागाईंको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने अडान लिए। यही कारणले सात महिनासम्म कार्यपालिका बैठक बस्न सकेन र स्थानीय तहले असार १० गतेभित्रै ल्याउनुपर्ने बजेटसमेत रोकियो।
कानुनी समयसीमा नाघिसकेपछि चौतर्फी दबाबमा परेका मेयर बालेन अन्ततः पछि हट्न बाध्य भए। शुक्रबार उनकै कार्यकक्षमा स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठक बस्यो, जसमा उपमेयर डंगोल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईं र प्रतिनिधि वडाध्यक्षहरू सहभागी थिए।
यही बैठकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २५ अर्ब ११ करोड ३४ लाख रुपैयाँको बजेट सीमा निर्धारण ग¥यो। समितिले आर्थिकतर्फ ३%, पूर्वाधारतर्फ ५१%, सामाजिक विकासतर्फ २०%, सुशासनतर्फ १२% र प्रशासनिकतर्फ १४% बजेट विनियोजन गर्ने गरी सीमा तोकेको छ।
यही सहमतिका आधारमा बजेट ल्याउने पक्का भएपछि कार्यपालिका बैठक बोलाइएको थियो, तर बालेनले आफ्नो असन्तुष्टि र अडानलाई एक मिनेटको बैठकमा प्रतीकात्मक रूपमा प्रस्तुत गरे ।
अब सबैको नजर आइतबार बस्ने नगरसभा र त्यहाँ प्रस्तुत हुने बजेटमाथि टिकेको छ। बजेट पारित भए पनि महानगरपालिकाको नेतृत्व र प्रशासनबीचको यो चिसो सम्बन्धले आगामी दिनमा विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा कस्तो असर पार्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।
