१ साउन , काठमाण्डौ ।
अमेरिकामा अस्थायी कानुनी संरक्षण (टीपीएस) पाएका हजारौं नेपाली लगायतका आप्रवासीहरूले आफ्नो भविष्य रक्षाका लागि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनविरुद्ध कानुनी लडाइँ सुरु गरेका छन्।
प्राकृतिक प्रकोपका कारण स्वदेश फर्कन असुरक्षित रहेको भन्दै अमेरिकामा बस्ने अनुमति पाएका उनीहरूले टीपीएस खारेजीको निर्णयलाई जातीय पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भन्दै अदालतमा चुनौती दिएका हुन्।
यो कानुनी लडाइँ यस्तो समयमा सुरु भएको छ, जतिबेला ट्रम्प प्रशासनको कठोर आप्रवासन नीतिका कारण सयौं नेपाली देश निकालामा परिसकेका छन् भने हजारौंको भविष्य अनिश्चित बनेको छ।
एनबीसी न्यूजका अनुसार नेपाललगायतका देशबाट अमेरिका गएका ती नागरिकहरूले आफ्नो देशमा आएको प्राकृतिक प्रकोपका कारण स्वदेश फर्किन असुरक्षित रहेको दाबी गर्दै टीपीएसका लागि अनुमति मागेका थिए ।
टीपीएस कार्यक्रमअन्तर्गत ६० हजार जनालाई अमेरिका बस्ने अनुमति दिइएको थियो । तर, गत सोमबार ट्रम्प प्रशासनले निकारागुवाका नागरिकहरूको टीपीएस खारेज गर्ने निर्णय सार्वजनिक ग¥यो ।
त्यसपछि होन्डुरासका मूलका नागरिकको पनि टीपीएस खारेज गरियो । करिब एक महिनाअघि नै नेपाली मूलका नागरिकले पाएको टीपीएस पनि खारेज भइसकेको एनबीसी न्यूजले दाबी गरेको छ ।
अमेरिकी गृह मन्त्रालयका प्रवक्ताले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन्, ’यो स्थिति २५ वर्षसम्म टिकिरहने भनेर दिइएको थिएन ।’ प्रभावित देशका सात व्यक्ति र ‘नेशनल टीपीएस अलायन्स’ नामक अभियान समूहले अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग र विभागकी सचिव क्रिस्टि नोएमविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका हुन्।
उनीहरूको मुख्य दाबी छ कि टीपीएस खारेजीको निर्णय तथ्य र कानुनी आधारमा नभई, प्रशासनको आप्रवासीविरोधी र जातीय घृणामा आधारित राजनीतिक एजेन्डाबाट प्रेरित छ।
निवेदनमा राष्ट्रपति ट्रम्प र अन्य अधिकारीहरूले टीपीएस धारकहरूलाई ‘अपराधी’ भन्दै अपमानित गरेको र ‘एमएस–१३ गिरोहका सदस्यदेखि आतंककारीसम्म’ भित्रिएको भनी सामाजिक सञ्जालमा गरिएको प्रचार झुटो र भ्रामक भएको उल्लेख छ।
टीपीएस अमेरिकाभित्रै रहेका र कुनै गम्भीर अपराधमा संलग्न नभएका व्यक्तिले मात्र पाउने कानुनी व्यवस्थाको बेवास्ता गर्दै प्रशासनले गलत प्रचार गरेको उजुरीकर्ताहरूको तर्क छ।
“म अस्पतालमा मुटुका बिरामीको उपचार गर्छु। मैले सधैं कानुनको पालना गरेँ,” होन्डुरसका टीपीएसवाहक झोनी सिल्भाले भनेका छन्, “अब म जागिर, परिवार र जीवनभरको कमाइ गुमाउने अवस्थामा छु।”
ट्रम्प प्रशासनले भने आफ्नो निर्णयको बचाउ गरेको छ। गृह मन्त्रालयकी प्रवक्ता ट्रिसिया म्याकलफलिनले भनिन्, “यो स्थिति २५ वर्षसम्म टिकिरहने भनेर दिइएको थिएन। हामी आप्रवासन प्रणालीमा विश्वसनीयता फर्काउँदैछौं। हामीसँग कानुन, तथ्य र सामान्य बुद्धि तीनै कुरा छ।” ट्रम्प प्रशासनले नेपालीहरूको टीपीएस करिब एक महिनाअघि नै खारेज गरिसकेको छ, जसअनुसार उनीहरूले आगामी साउन २० सम्म मात्र अमेरिकामा कानुनी रूपमा बस्न पाउनेछन्। त्यसपछि उनीहरूको कानुनी स्थिति र काम गर्ने अधिकार दुवै गुम्नेछ।
यो कानुनी लडाइँले मात्र आप्रवासीहरूको पीडा दर्शाउँदैन। ट्रम्प प्रशासनको कठोर नीतिको प्रत्यक्ष मारमा नेपालीहरू परिसकेका छन्। पछिल्लो साढे ६ महिनामा मात्र १९७ जना नेपाली नागरिक अमेरिकाबाट देश निकालामा परेका छन्।
गएको जेठ २६ गते मात्रै ३७ जना नेपालीलाई चार्टर विमानमार्फत काठमाडौँ फर्काइएको थियो। अमेरिकाको अध्यागमन कार्यालयको सूचीअनुसार अझै १,३६५ जना नेपाली निष्कासनको प्रक्रियामा छन्, जसले नेपाली समुदायमा ठूलो त्रास सिर्जना गरेको छ।
एकातिर निष्कासन र कानुनी लडाइँको तनाव छ भने अर्कोतिर अमेरिकी संसदमा एउटा आशाको किरण देखिएको छ। रिपब्लिकन र डेमोक्र्याट दुवै दलका सांसदहरूले ‘डिग्निटी एक्ट २०२५’ नामक एक द्विदलीय विधेयक प्रस्तुत गरेका छन्।
यस विधेयकले सन् २०२१ अगाडि अमेरिका आएका कागजातविहीन आप्रवासीहरूलाई सात वर्षको अस्थायी कानुनी मान्यता र काम गर्ने अनुमति (वर्क परमिट) दिने प्रस्ताव गरेको छ।
फ्लोरिडाकी रिपब्लिकन सांसद मारिया सालाजारले भनेकी छन्, “यो प्रस्तावमा आममाफी वा नागरिकताको बाटो छैन, जसले गर्दा यो दुवै दलका लागि स्वीकार्य हुनसक्छ। हामीले दशकौंदेखि अर्थतन्त्र चलाउन मद्दत गर्ने लाखौं आप्रवासीलाई बेवास्ता गर्न सक्दैनौं।”
यो विधेयकले सीमा सुरक्षालाई कडा बनाउने र रोजगारदाताहरूलाई ‘ई–भेरिफाइ’ प्रणाली अनिवार्य गर्ने लक्ष्य पनि राखेको छ। यद्यपि, यो विधेयक पारित हुने निश्चित छैन र यसले टीपीएस धारकहरूको समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्दैन। तर, यसले आप्रवासनको मुद्दामा कडा नीतिको विकल्प खोज्ने प्रयास भइरहेको संकेत भने गरेको छ।
