२० साउन , काठमाण्डौ ।
गत चैतमा भएको राजावादी आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका दुर्गा प्रसाईंलाई उच्च अदालत पाटनले धरौटीमा छाड्न दिएको आदेश विरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ।
उच्च अदालतको आदेशले गम्भीर प्रकृतिको अपराधलाई नजरअन्दाज गरेको र कानुनी व्यवस्थाको प्रतिकूल रहेको ठहर गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले प्रसाईंलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न माग गर्ने निर्णय गरेको हो।
गत चैत १५ गते तीनकुनेमा भएको प्रदर्शनमा संलग्न भएको आरोपमा जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेशले पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका दुर्गा प्रसाईंलाई उच्च अदालत पाटनले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएपछि प्रसाईँ रिहा भएका छन् ।
उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र टंकप्रसाद गुरुङ तथा अर्को इजलासका न्यायाधीशद्वय सुदर्शनदेव भट्ट र मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थीको संयुक्त इजलासहरूले प्रसाईंविरुद्धका फरक–फरक मुद्दामा धरौटी माग गर्ने आदेश दिएका हुन्।
अदालतले प्रसाईं क्यान्सरबाट पीडित रहेको प्रमाणलाई आधार मान्दै धरौटीमा छाड्ने निर्णय सुनाएको थियो। यद्यपि, आदेशमा भनिएको छ, “मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट यी प्रतिवादी दुर्गा प्रसाईं निर्दोष रहेछन् भनी अहिले नै भन्न सकिने अवस्था देखिएन।“
अदालतको आदेशपछि प्रसाईंले कूल २८ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर डिल्लीबजार कारागारबाट रिहा भएका छन्।
उनको रिहाइ प्रक्रियामा केही ढिलाइ भएपछि नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा मेडिकल व्यवसायी डा. सुनिल शर्मा समेत कारागार पुगेर सहजीकरण गरेका थिए।
उच्च अदालतको आदेशप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उक्त निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिने भएको छ।
कार्यालयका प्रवक्ता, सहन्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीका अनुसार उच्च अदालतको आदेश कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण छ र यसले अपराधलाई बढावा दिन सक्छ।
“जिल्ला अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ बमोजिम थुनामा राख्ने सही आदेश गरेको थियो,“ प्रवक्ता पुडासैनीले भने, “त्यसलाई बदर गर्ने उच्च अदालतको आदेश उक्त दफाको व्यवस्था र मर्मविपरीत छ। हामी यो आदेश बदर गरी प्रतिवादीलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत जान्छौं।“
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले प्रसाईंविरुद्ध कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग, संगठित अपराध र आपराधिक उपद्रव जस्ता गम्भीर अभियोग रहेको र यस्तो अवस्थामा धरौटीमा छाड्दा मुद्दाको गाम्भीर्यता कमजोर हुने तर्क अघि सारेको छ।
कार्यालयले यसलाई “अर्बपति न्याय“ स्थापित गर्ने प्रयासको रूपमा समेत टिप्पणी गरेको छ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ अनुसार तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने, संगठित अपराध, ज्यान सम्बन्धी कसुर वा जन्मकैदको मागदाबी भएका मुद्दामा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिने मनासिब आधार भएमा अदालतले अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिन सक्छ।
जिल्ला अदालतले यही दफालाई टेकेर प्रसाईंलाई थुनामा पठाएको थियो। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ ले तल्लो अदालतले गरेको आदेशमा चित्त नबुझेमा माथिल्लो अदालतमा निवेदन दिन सकिने कानुनी अधिकार प्रदान गर्दछ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यही व्यवस्थाअनुसार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिने तयारी गरेको हो।
कानुनी प्रक्रियाअनुसार, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालतको आदेशको नक्कल प्राप्त गरेपछि उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटन हुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा प्रस्ताव पठाइनेछ र त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरिनेछ।
