६ भदौ , काठमाण्डौ ।
मोरङको धनपालथानमा रहेको उमागौरी सहकारी संस्थाको २२ करोडभन्दा बढी रकम हिनामिना भएको मुद्दामा जिल्ला अदालतको आदेश उल्टिएको छ ।
जिल्ला अदालत मोरङको सामान्य धरौटीमा रिहागर्ने आदेशलाई उल्टाउँदै उच्च अदालत विराटनगरले सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति तथा एमाले सांसद ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अञ्जला कोइराला सहित चार जना प्रतिवादी सँग जनही १ करोड रुपैयाँ धरौटी माग गर्ने आदेश दिएको छ ।
मोरङको धनपालथान गाउँ पालिकामा सञ्चालित उमागौरी सहकारी संस्थाका ८,८४२ शेयर सदस्यहरूले जम्मा गरेको बचत रकममा व्यापक अपचलन भएको थियो ।
लामो छानबिन पश्चात् संस्थाको कुल २२ करोड ४८ लाख २७हजार रुपैयाँ हिनामिना भएको पुष्टि भएपछि गत मंसिरमा प्रहरीले अञ्जला कोइराला सहित २६ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत मोरङमा ठगी मुद्दा दायर गरेको थियो ।
प्रतिवादी हरू माथि संगठित रूपमा बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत लाभ लिएको गम्भीर आरोप छ । अञ्जला कोइराला, जो एक शिक्षिका पनि हुन्, सो समयमा सहकारीको सञ्चालक समिति सदस्य थिइन् ।
यसबाहेक, सहकारीले लिएको ऋण समयमा नतिरेपछि बुटवल स्थित आरएस डिसी लघुवित्तले उनलाई समेत कालोसूचीमा राखेको थियो, जसले उनको वित्तीय कारोबारमा संलग्नता र जवाफदेहिता माथि प्रश्न उठाएको थियो ।
यो मुद्दाको न्यायिक प्रक्रिया सुरुदेखि नै विवादित रह्यो । जिल्लाअदालत मोरङका न्यायाधीश उद्धव प्रसाद भट्टराईको इजलासले गत पुस २४ गते प्रतिवादी हरू लाई सामान्य धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो ।
उक्त आदेश अनुसार अञ्जला कोइरालालाई १० लाख, सञ्चालक समिति सदस्य ज्योति बाँस्कोटा लाई ५ लाख, सुमन लोहनीलाई २ लाख र मनोज सोनीलाई १ लाख धरौटीमा छाडिएको थियो ।
तर, संस्थाका अध्यक्ष शम्भु प्रसाद रौनियार र पूर्व वडाध्यक्ष तथा सञ्चालक सदस्य रोशन राजवंशी लाई भने अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो ।
जिल्ला अदालतको यो फैसला प्रति असन्तुष्ट सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रतिवादी हरूको ठगीमा प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको र उनीहरू लाई थुना बाहिर राख्दा प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने भन्दै उच्च अदालत विराटनगरमा पुनरावेदन गरेको थियो ।
सरकारी वकिलको कार्यालयले सबै मुख्य प्रतिवादी लाई थुनामा राखेरै अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग राखेको थियो । उच्च अदालतमा यो मुद्दाको प्रक्रिया निकै जटिल र लामो बन्यो ।
तीन महिनाको अवधिमा १३ पटकसम्म पेशी स्थगित हुनु र एकपटक ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा परेको थियो । गत वैशाख ११ गते न्यायाधीश श्रीधरा कुमारी पुडासैनी र केशव प्रसाद बास्तोलाको संयुक्त इजलासमा प्रतिवादीहरूको धरौटी रकम बारे राय बाझियो ।
न्यायाधीश पुडासैनीले जिल्ला अदालतकै आदेशलाई सदर गर्नुपर्ने रायदिएकीथिइन् भने न्यायाधीश बास्तोलाले अपराधको गम्भीरतालाई मध्यनजर गर्दै प्रतिवादीहरू अञ्जला कोइराला, रोशन राजवंशी, सन्तलाल खवास र ज्योति बाँस्कोटा सँग जनही १–१ करोड रुपैयाँ धरौटी माग्नुपर्ने फरक मत राखेका थिए ।
संयुक्त इजलासमा राय बाझिएपछि नियमअनुसार मुद्दा तेस्रो न्यायाधीशको इजलासमा पेश भयो । अन्ततःन्यायाधीश विष्णुप्रसाद अर्यालको एकल इजलासले बिहीबार न्यायाधीश बास्तोलाको रायलाई सदर गर्दै ऐतिहासिक आदेश सुनायो ।
उच्चअदालत का रजिष्ट्रार जगदीश प्रसाद भट्टका अनुसार, आदेशमा जिल्ला अदालतको निर्णयलाई बदर गर्दै चारै जना प्रतिवादीसँग १–१ करोड रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ ।
यद्यपि, सहकारीका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद रौनियारलाई थुनामा राख्ने जिल्लाअदालतको आदेश भने सदर भएको छ । यो आदेशपछि, पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका पूर्व वडाध्यक्ष रोशन राजवंशीले अब १ करोड धरौटी बुझाएमा बाहिरैबाट मुद्दा लड्न पाउनेछन् ।
