२६ भदौ , काठमाण्डौ ।
दुई दिनदेखि सघन वार्तामा जुटेका आन्दोलनकर्ता जेनजी युवा विद्यार्थीले निष्पक्ष, निर्विवादित र सर्वमान्य व्यक्तिको नेतृत्वमा अन्तरिम नागरिक सरकार गठन गर्नुपर्ने बताएका छन् । जेनजी युवा विद्यार्थीले अपिल जारी गर्दै राज्यको निकायमा भएका वा कुनै पनि तहको जनप्रतिनिधिलाई अन्तरिम नागरिक सरकारमा सहभागी गराउन नपाइने बताएका छन् ।
“अहिले संसद्मा भएका पार्टीहरू पनि सहभागी बन्न पाउने छैनन् । सहमतिबाट जेनजी समूहका प्रतिनिधि पनि सहभागी बनाउनुपर्नेछ,” अपिलमा उल्लेख छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्थासहित निर्वाचन ६ महिनाभित्र गराउनुपर्ने बताएका छन् । जसमा विज्ञसहितको मन्त्रिमण्डल, कानुन निर्माणका लागि जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा हुनुपर्ने अपिलमा उल्लेख गरेका छन् ।
विसं. २०४६ यता राज्यको सेवासुविधा लिने सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्न शक्तिशाली नागरिक आयोगको गठन गरी अपचलित सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ,” अपिलमा उल्लेख छ, “देशलाई आगामी दिशानिर्देश गर्न उच्चस्तरीय र निर्विवादित सर्वपक्षीय व्यक्ति वा समूह र जेनजी समूहको प्रतिनिधिसहित उच्चस्तरीय नागरिक संयन्त्रको निर्माण गर्नुपर्नेछ ।”
जेनजीको आन्दोलनमा प्रतिगामी शक्ति, संसदवादी दल र सरकारमै भएका दलका कार्यकर्ता, लोकप्रियतावादीहरू र नेपाललाई पराधीन बनाइराख्न खोज्ने शक्तिले नेपाली युवा विद्यार्थी र आमजनताको आक्रोशको भरपुर दुरुपयोग गरेको अपिलमा उल्लेख छ । अब देशलाई खरानीकै जगमा उठाउनुपर्ने अपिलमा बताइएको छ ।
वार्तामा कुनै एउटा समूह वा अमुक व्यक्तिलाई मात्रै नभएर सबै जेन जी समूहरूको सर्वसहमतिमा वार्ताअगाडि बढाउन अपिल गरिएको छ । यता काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलाई अन्तरिम सरकार गठन गर्न र संसद विघटन गर्न सुझाव दिएका छन् ।
जेन–जीले ल्याएको क्रान्तिलाई संरक्षण गर्न अविलम्ब अन्तरिम सरकार गठन र संसद्को विघटनको सुझाव दिएका हुन् । ‘देश अन्तरिम सरकारमा जाँदै छ, जसले देशमा नयाँ चुनाव गराउनेछ। यो अन्तरिम सरकारको काम भनेको चुनाव गराउने,देशलाई नयाँ जनादेश दिने हो ’ उनले लेखेका छन् ।
अन्तरिम र चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्नका पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीप्रति समर्थन समेत उनले जनाएका छन् । अहिले नेतृत्वमा आउन चाहेकाहरुलाई पनि उनले धैर्यता गर्न आग्रह गरेका छन् । ‘तपाईँहरूको जोश, तपाईँहरूको सोच, तपाईँहरूको इमानदारीता देशलाई स्थायी रूपमा चाहिएको हो, अस्थायी रूपमा होइन। त्यसका लागि चुनाव त हुन्छ नै ।
कृपया हतार नगर्नु होला’ उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन् । यता हालको संसदमा रहेका दलहरुले भने वर्तमान संविधान र संसदभित्रैबाट नयाँ सरकार गठन हुन पर्ने बताइरहेका छन् । हिजो नयाँ सोच र नयाँ नेतृत्वसहित जेनजीको पनि मागलाई सम्बोधन गर्दै अहिलेको संसदिय व्यवस्थाबाट नै निकास खोज्नु पर्ने काँग्रेसका महामन्त्रीहरुले विज्ञप्ती निकाल्दै बयान जारी गरेका थिए ।
यता आज नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ले पनि जेनजीले उठाएका मागहरू वर्तमान संविधान र संसदीय प्रक्रियाभित्रबाटै पूरा हुन सक्ने बताएका छन् । बिहीबार सचिवालयमार्फत विज्ञप्ती सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले जेनजी आन्दोलको एजेन्डा लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संविधानविरूद्ध नभएको बताउँदै वर्तमान संसदीय प्रक्रियाबाटै पूरा हुन सक्ने बतँएका हुन् ।
’लोकतन्त्रको विकल्प समुन्नत र अझ बढी सुदृढ लोकतन्त्र, गणतन्त्रको विकल्प अझ सुदृढ गणतन्त्र मात्रै हो। जेनजी पुस्ताको माग न लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संविधानविरुद्ध थियो, न संसद् विघटनका पक्षमा नै । उहाँहरुले उठाएका माग संविधान र वर्तमान संसदीय प्रक्रियाभित्रबाट पूरा हुन सक्छन् भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं,’ अध्यक्ष प्रचण्डको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
जेनजी आन्दोलनले यथास्थिति र तदर्थवादी शासन प्रणालीको साटो उन्नत लोकतन्त्रको माग गरेको तर आन्दोलनभित्र घुसेर प्रतिगामी तत्वहरुले तोडफोड, आगजनी र विध्वंसमार्फत बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरुलाई उल्ट्याउने धृष्टता गरिरहेको प्रचण्डले बताएका छन् ।
जेनजीले पनि माओवादी केन्द्रले उठाउँदै आएको जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीदेखि सांसदहरु मन्त्री बन्न नपाउने र उच्चपदस्थ कर्मचारी तथा नेताहरुको सम्पत्ति छानबीनका लागि अधिकारसम्पन आयोगका पक्षमा आवाज उठाएको प्रचण्डले बताएका छन् ।
यस्तै हिजै एमालेले पनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछिको राजनीतिक निकास संविधानसम्मत र लोकतान्त्रिक विधिबाट खोजिनुपर्ने बताएको थियो । बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै युवापुस्ताका मागलाई संविधानसम्मत रूपमा सम्बोधन गर्न आवश्यक पहलका लागि राष्ट्रपतिलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
“प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछिको राजनीतिक निकास संविधानसम्मत र लोकतान्त्रिक विधिबाट खोजिनुपर्छ । परिणाममुखी संवादकै माध्यमबाट सुशासन, सहज सेवा प्रवाह र तीव्र विकासको आकांक्षा लगायतका युवा पुस्ताका मागलाई संविधानसम्मत रूपमा सम्बोधन गर्न आवश्यक पहलका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई ध्यानाकर्षण गराउँछौँ,” एमालेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यसबीच हिजो नै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका नाममा पनि एउटा वक्तब्य आएको थियो । जसकाबारेमा त्यो ओलीले नै लेखेको वा अरु कसैले भन्नेमा पनि टिकाटिप्पणी भइरहेको छ । त्यसमा ओलीले व्यवस्था परिवर्तनको कठोर लडाईमा सत्ताले दिएको निर्मम यातनाका कारण आफ्ना सन्तान नभए पनि बा बन्ने आफ्नो रहर कहिल्यै नमरेको भन्दै जेनजीलाई सम्बोधन गरेका छन् ।
ओलीले संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको कत्लेआम गर्ने प्रयास स्वरुप शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा घूसपैठ भएको र गलत तत्वले जेनजीको नाममा खेल्ने काम गरेको दाबी समेत गरेका छन् । ’त्यो दोस्रो दिनको आन्दोलन, जति विध्वंसात्मक भयो, मलाई विश्वास छ, तिमीहरूका कोमल हातहरूबाट त्यस्तो भएको होइन। तिमीहरूको निर्दोष अनुहार देखाएर, तिमीहरूको भावनामाथि खेलेर गलत राजनीति गर्ने प्रयास भइरहेको छ।’
ओलीले लेखेका छन् –’देशका महत्त्वपूर्ण रेकर्ड भएका कार्यालयहरूमा आगजनी गर्ने, कारागारबाट कैदीहरू छोड्ने जस्ता गतिविधिहरू यत्तिकै भएका होइनन्। यी सबै पछाडि गहिरो षड्यन्त्र लुकेको छ।’ उनले अगाडि लेखेका छन् आज यो व्यवस्थाको नै कत्लेआम गर्ने प्रयास भइरहेको छ, यसमा तिमीहरू संवेदनशील हुन जरुरी छ।’–उनले भनेका छन् ।
यता वार्तामा रहेका जेन–जी प्रतिनिधिलाई संसद् विघटनको निर्णय नगर्न अनुरोध गर्दै जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले पनि वर्तमान संकट समाधानका लागि सातबुँदे प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन्। जेन–जीलाई सम्बोधन गर्दै राउतले बिहीबार बिहान वक्तव्य जारी गरी अर्को निर्वाचन नभएसम्म वैध निर्णय गर्न सक्ने संसद्लाई भंग नगर्न आग्रह गरेका हुन्।
‘देश अर्को १० वर्ष अनिर्णय र अस्थिरताको बन्दी बन्न पुगी देश नै नरहने कि भन्ने चिन्ता हामीलाई लागेको छ। राज्यका महत्त्वपूर्ण सबै अंगहरू जलेर खरानी हुनु र अब देशकै सम्पूर्ण जनताले ८ वर्ष लगाएर बनाएको संविधान खारेज गर्न तम्सिनु तथा जनताले एक(एक मत हालेर निर्वाचित गरेको जनप्रतिनिधिको थलो संसद् पनि भंग गरेर रिक्तता र अवैधता निम्त्याउनु देश नै नरहने वा देशमा कठपुतलीलाई उभ्याएर देश अरूकै हातमा जाने कुराको पृष्ठभूमि निर्माणको रूपमा लिएका छौँ’, उनले भनेका छन्।
चेतावनी दिँदै उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘यदि तपाईंहरूले कसैको उक्साहटमा संविधान र संसद्लाई भंग गर्नुभयो भने अर्को १० वर्ष तपाईंहरूलाई संविधान बनाउनका लागि नै अल्झाइराख्छन्, काम गर्ने वातावरण नै बन्दैनन्। त्यो प्यानडोराज बक्स हो।
त्यसैले अहिले अन्तरिम सरकार बनाएर वर्तमान संसद्लाई नै कायम रहन दिई (भलै हामी त्यहाँबाट राजीनामा दिइसकेका छौँ, तैपनि भनिराखेका छौँ) निर्वाचन गराउनेतिर लाग्नु पर्दछ। ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउन सकियो भने त नयाँ प्रतिनिधिसभा पाइहाल्नु हुन्छ, त्यसैले अहिले रिक्तता सिर्जना नगरौँ।’
यता जेनजी आन्दोलनपछि जंगी अड्डामा वार्ता चलिरहेका बेला प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देललाई भेट्न पुगेका दुर्गा प्रसाईंले भने जेन–जी युवालक्षित दमन र गिरफ्तार गर्न थालिएको दाबी गरेका छन् । आन्दोलनका नाममा लुटपाट र व्यक्ति आक्रमणमा संलग्ननहरूविरुद्ध नेपाली सेनाले कारबाही सुरु गरेका बेला उनले यो जेन–जीलाई त्रासमा पार्न खोजिएको आरोप लगाएका हुन् ।
उनले यो सिलसिला नरोकिए मुलुक गृहयुद्धमा धकेलिने चेतावनीसमेत दिएका छन् । ‘आज जेन–जी युवाहरूलाई लक्षित गरेर दमन गर्ने, गिरफ्तार गर्ने र डर देखाउने काम भइरहेछ। उनीहरूबीच मतभेद बढ्दै गइरहेको छ, नेतृत्वको सही पहिचान हुन सकेको छैन र कोही अघि बढ्न हिच्किचाइरहेका छन्। यसकै नतिजा फेरि उही दलाल, भ्रष्ट र देशद्रोहीहरूले टाउको उठाउने अवसर पाउनेछन्’, प्रसाईंले बिहीबार बिहान सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘त्यसैले यो आन्दोलनलाई सार्थक बनाउन समयमै गम्भीर निर्णय लिन आवश्यक छ । नेपाली सेनाले चनाखो भएर नागरिकको जीवन र सम्पत्ति रक्षा गर्नुपर्ने बेला अहिले हो। जेन–जीहरूलाई लक्षित गरेर गरिएका धडपकड र गिरफ्तारी तत्काल रोक्नुपर्छ, अन्यथा मुलुक अझ भयावह गृहयुद्धतर्फ धकेलिने निश्चित प्रायः भइसकेको छ।’ उनले भनेका छन् ।
यता रास्वपामा भने नेतैपिच्छे फरक मत देखिएको छ । रास्वपाका सबै सांसदहरुले सामुहिक रुपमा राजीनामा दिइसकेका छन् । तर उनीहरुमा अहिलेको संसदलाई राखेर जाने कि विघटन गरेर जाने भन्नेमै फरक मत देखिएको छ । सोविता गौतमले अहिलेको संसदीय व्यवस्थालाई कुनै पनि हालतमा उल्ट्याउन नहुन र सोही संसदबाट नयाँ सरकार गठन गर्नु पर्ने अडान राखेकी छन् ।
जबकी अब त्यो संसदमा रास्वपाको पनि सहभागिता छैन । यता सुमना श्रेष्ठ, तोसिमा कार्की लगायतले भने यो संसद विघटन गरेरमात्रै अगाडी बढ्नुपर्ने भन्दै जेनजी समूहलाई सचेत रहन समेत सुझाएका छन् । रास्वपाले अहिलेसम्म आधिकारिकरुमा बयान जारी गरेको छैन ।
संसदमा रहेका अन्य दलहरुले पनि संसदीय व्यवस्थाभित्रैबाट निकाश खोज्नु पर्ने बताएका छन् । अहिले सबैतर्फको कुरा सुनिरहेको र सहजीकरण गरिरहेको नेपाली सेनाले पनि यसै हुनुपर्छ भन्ने आफ्नो अडान राखेको छैन । सेना प्रमुखले जसमा बढी सहमति जुट्छ र देशलाई फाइदा हुन्छ त्यसैमा समर्थन गर्ने भन्दै आएका छन् ।
तर वार्ता लम्बिरहँदा र ठोस सहमति नजुटिरहँदा भने कतिपयले सेनाको भूमिकामाथि पनि प्रश्न गर्न थालेका छन् । यस्तै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि अहिलेका उपलब्धीहरुलाई बचाएर नै नयाँ सहमतिमा जानु पर्ने अडान राखेको उनी निकटहरुले बताइरहेका छन् ।
तर राष्ट्रपति स्वयंले भने अहिलेसम्म कुनै बयान वा भिडियो सन्देशसम्म जारी गरेका छैनन । सेनाले राष्ट्रपतिकै निर्देशन लिएर वार्तामा सहजीकरण गरिरहेको वा कम्तिमा पनि उनलाई जानकारी गराएरै समन्वय गरिरहेको भनिएपनि राष्ट्रपति स्वयं शितलनिवासबाट रेस्क्युपछि आजको मितिसम्म सार्वजनिक नदेखिदा पनि अनेकखाले आशंका गरिएको छ ।
यसबीच जेनजीभित्रैको केही समूहले र राप्रपा र दुर्गा प्रसाइँ पक्षको धारणा भन्दै सेनाका तर्फबाट पनि राजसंस्थाका बारेका कुरा आएको जेनजीकै वार्तामा सहभागि एक अगुवाले खुलाएकी थिइन । जसका कारण उनले सेनासंग सैधान्तिक सहमति नजुटेको भन्दै हिजो वार्ताबाट बाहिर पनि निस्किएकी थिइन ।
अहिले अबेर राती शुसीला कार्कीको नाममा सहमति जुटेको भनिएको छ, उनले समेत स्वीकार गरेको खबर छ । जसमा बालेन, प्रसाईसहित हर्कको पनि समर्थन रहेको भनिएको छ । यी सबका बीच अहिले निर्णायक वार्ता हुन लागेको छ । आज सहमति जुटे कार्कीकै नेतृत्वमा अन्तिम सरकार गठन हुने छ, नत्र केही समय अझै अन्यौलकै स्थिति रहने छ ।
जुन बढ्दै जाँदा अनेक चलखेल, बाह्य हस्तक्षेप लगायतले प्रभाव पार्ने चिन्ता पनि बढेको छ ।
