२६ भदौ , काठमाण्डौ ।
जेनजीले आन्दोलनको बलमा केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई घुँडा टेकाएको ४८ घण्टा बितिसक्दा समेत जेनजीको माग वमोजिम अन्तरिम सरकार बन्न नसकिरहेको अवस्थामा जेनजी समूह नै विभाजित भएका छन् । जेनजीको एक समूहले फेरि अर्को एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै सुशीला अयोग्यरहेको भन्दै कुलमानलाई पठाउने निर्णय भएको दाबी गरेको छ ।
जेनजी एक नेतृत्वमा नभई समूहिक नेतृत्वमा रहेकाले अलग अलग दाबी हुँदै आएका छन् । । विज्ञप्तिमा सुशीला कार्की नभएर कुलमान घिसिङलाई अन्तरिम सरकारको अध्यक्षका रुपमा पठाउने निर्णय भएको उल्लेख छ । जेनजीको फरक–फरक समूहले फरक नामहरु अघि बढाइरहेको देखिएको हो ।
‘संविधान बमोजिम पूर्वप्रधानन्यायाधिस, न्यायाधीसहरु यो पदमा नियुक्तिका लागि योग्य नहुने, ७० वर्ष उमेर नाघेकाले उहाँले जेन जीको प्रतिनिधित्व पनि गर्न नसक्ने भएकाले उहाँको नाम अस्वीकृत गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बालेन साहले रुची नदेखाएको र हर्क साम्पाङले सबैको नेतृत्व गर्न नसक्ने भएकाले आफूहरुले कुलमान घिसिङलाई अघि सारेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘बालेन्द्र साहले रुची नदेखाउनुभएको, हर्क साम्पाङले सबैलाई नेतृत्व गर्न सक्ने सम्भावना कम भएको र सुशीला कार्की अयोग्य तथा ७० वर्ष उमेर माथिको हुनुभएकोले नेपाललाई लोडसेडिङबाट मुक्त गराउने, देशभक्ति व्यक्ति, सबैले रुचाएको इन्जिनियर कुलमान घिसिङलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा पठाउने निर्णय भएको छ ।’
यसअघि जेनजीको अर्को समूहले भने सुशीला कार्कीमा सहमति भएको बताएको थियो । कार्कीले भने आफू नेतृत्व लिन तयार रहेको बताइरहेकी छन् । सैनिक मुख्यालयमा कार्की आफैं उपस्थित भएर छलफल गरिरहेको बुझिएको छ । उनी र दुर्गा प्रसाईँसहित प्रधानसेनापति बीच सैन्य मुख्यालय जंगीअड्डामा विहानैदेखि छलफल चलिरहेको छ ।
यता वृहत नागरिक आन्दोलनले सेनाको मध्यस्थता र सहकार्यमा राजतन्त्र फर्काउने षडयन्त्र भइरहेको दाबी गरेको छ। ‘अहिले के स्पष्ट हुँदैछ भने जेनजीको आन्दोलनका सहिदहरूको लाशमाथि टेकेर सेनाको मध्यस्थता र सहकार्यमा राजतन्त्र फर्काउने र धर्मनिरपेक्षता हटाउने षडयन्त्र मञ्चन हुँदैछ,’ बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नागरिक आन्दोलनले भनेको छ, ‘यो हामीलाई पटक्कै स्वीकार्य छैन। जेनजी आन्दोलनको म्यान्डेट र बलिदानीहरूको आवाज न गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता हटेर पश्चगमन होस् भन्ने थियो न सेनाको असंवैधानिक सक्रियता बढोस् भन्ने थियो।’
प्रतिक्रान्तिको खतरा पनि रहेको भन्दै आन्दोलनले अहिलेको संविधानमा टेकेर मात्रै अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। ‘यस संगीन परिस्थितिमा प्रतिक्रान्तिलाई परास्त गर्ने हाम्रो सबैभन्दा बलियो किल्ला नै २०७२ को नेपालको संविधान हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसमा अडिग रहेर त्यसका संरक्षक राष्ट्रपतिको अभिभावकत्वमा जेनजी क्रान्तिको सफलताको बाटो पहिल्याउनु आजको आवश्यकता हो। अब बन्ने नागरिक सरकारलाई यही संविधानको आडमा उभ्याएर र संवैधानिक मार्गबाट विमुख नभई भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध निरन्तर सतर्कतासाथ अघि बढ्नुको विकल्प छैन।’
त्यस्तै अब हुने छलफल र कार्यक्रम राष्ट्रपतिको सहभागिता र अभिभावकत्वमा मात्रै हुनुपर्नेमा पनि वृहत नागरिक आन्दोलनको जोड छ। ‘यस संविधानले आफूलाई दिएको गम्भीर उत्तरदायित्व र जेनजी क्रान्तिले दिएको ऐतिहासिक भूमिकालाई मनन गर्दै नेपाली सेनाको नेतृत्वले आफ्नो भूमिका पुरा गरोस्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तुरुन्त प्रतिक्रान्तिकारीहरूसँगको सबै किसिमको अन्तरक्रिया बन्द गरोस् र राष्ट्रपतिको सहभागिता र अभिभावकत्वमा मात्र आगामी छलफल र कार्यक्रमहरू होऊन्।’
अब बन्ने नागरिक सरकारमा प्रतिक्रान्तिकारीहरूको कुनै स्थान हुन नहुने मत पनि आन्दोलनको छ। ‘अब बन्ने नागरिक सरकारमा प्रतिक्रान्तिकारीहरूको कुनै पनि स्थान नहुने सुनिश्चित गर्नुछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ, ‘यस विषयमा जेनजीहरूलाई जस्तोसुकै साथ दिन पमि नागरिक समाज तयार छ।’
नेपालमा हालै भएको ‘जेन–जेड’ आन्दोलनलाई भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले विदेशी शक्तिहरूको षड्यन्त्रसँग जोडेर प्रस्तुत गरेका छन्। आन्दोलनमा देखिएका मागहरू बेरोजगारी, नातावाद, भ्रष्टाचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि भएका अंकुशसँग सम्बन्धित भए पनि भारतीय टेलिभिजन च्यानलहरूले यसलाई योजनाबद्ध टुलकिट र भूराजनीतिक खेलको रूपमा चित्रण गरेका हुन्।
देशको सुरक्षाको जिम्मा लिएको नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले राजवादी दुर्गाप्रसाईँसँगको हिजोको भेट र प्रसाईको विगत र भेटपछिका अभिब्यक्तिका बीच नागरिक समाज र भारतीय संचारमाध्यामहरुमा आएका टिप्पणीले भने सबैलाई झक्झक्याएको छ ।
